-शुभाकर विश्वकर्मा
नेपालगञ्ज । बाँकेका आठ स्थानीय तहमा कूल ४५ करोड बेरुजु रहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५९ औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कूल ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको हो । आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आठ वटै तहले कुल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार बराबरको लेखापरीक्षण गरेका थिए ।
गत बर्ष २०७६/०७७ को महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले कोरोना लगायतका कारण देखाउँदै लेखापरीक्षण नै गराएका थिएनन् । यसपटक भने सबै स्थानीय तहले लेखापरीक्षणको प्रतिबेदन बुझाएका थिए ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढी बेरुजु जानकी गाउँपालिकाको छ । जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.२० प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १.२५ रहेको छ । यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९, कोहलपुर नगरपालिकाको ३.७१ र खजुरा गाउँपालिकाको २.८१ रहेको छ । भने जानकी गाउँपालिकाको ६.२०, डुडुवा गाउँपालिकाको ४.३७, बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ र नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजु भने घट्दै गएको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि आएको बर्ष कतिपय विषयमा अज्ञानता, दबाब, स्थानीय अपेक्षा र महत्वकांक्षा पूरा गर्न मनपरी गर्दा बेरुजु बढी देखिएको थियो । त्यो प्रवृत्तिमा कमी आएपछि अहिलेपनि बेरुजु भने अपेक्षित रुपमा कमी आउन सकेको छैन ।
यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच