सरकारले आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने, दश वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भदौ १४ गतेसम्म निरन्तर

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएपछि नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग भएको भन्दै सात अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयल निगमलाई ऋण दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग रकमका लागि निगमलाई सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने’, सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी, सरकारले पूर्वाधार करबाट समायोजना भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रकम अनुदानस्वरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

यस्तै, विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिने, बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहनस्वरूप सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पर्यवेक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका इञ्जिनियर सतिसकुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप पाँच÷पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, जुरे पहिरोपीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा ३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठहर भई भक्तपुर जिल्ला साबिक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ क स्थित चार रोपनी एक आना तीन पैसा जिरो दाम रोपनी जग्गा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने, लुम्बिनी गार्डेन फाउण्डेसनले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको जियोडेट स्टोनको बुद्ध मूर्ति उपहारस्वरूप स्वीकार गर्ने, नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यस्तै, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्टबीच जुलाई १६, २००७ मा सम्पन्न भएको एग्रिमेन्ट इकोनोमिक टेक्निकल, कोअप्रेटिभ अप्रेसन लागू गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने, श्री नं २७ बाहिनी अड्डाको लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृत दिने, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई मिति २०७९ साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा सञ्चालन हुने एन्युएल चिप्स अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्स २०२२ मा भाग लिन स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेल (पर्वत)लाई नियुक्त गर्ने र नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको लागि विश्व हुलाक संघ युपियुले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराउनुभयो ।