सभामुखको प्रश्न- संसद्को अवधि कहिलेसम्म ?, संविधानविद् भन्छन्- निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि नै संसद् भंग

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 11 mins
A A- A+

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्तमान संसद्को अवधि कहिलेसम्म ? भन्नेबारे छलफल सुरु भएको बताउनुभएको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणाको चर्चासँगै वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेमा छलफल सुरु भएको सभामुख सापकोटाले बताउनुभएको हो । संसदीय समाचार संकलन गर्दै आएका पत्रकारसँग सोमबार भएको अन्तरक्रियामा उहाँले निर्वाचन घोषणापछि संसद्को अवस्था के हुने ? भन्ने बारेमा उपसभामुखको शपथका दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत सामान्य कुराकानी भएको बताउनुभयो । ‘उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग यस बारेमा सामान्य छलफल भएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफल गर्दै जाऊँ के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यही गरौँ भन्ने विषयमा कुराकानी भयो ।’ छलफलका क्रममा संसद्को कार्यकाल मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने सबैको बुझाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्को कार्यकाल नसकिँदै विघटन गर्ने हो भने सभामुख र उपसभामुखबाहेक सांसदको पद नरहने अहिलेको संवैधानिक अवस्था हो’, सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा संविधानविद्सँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’

संसद्को कार्यकालबारे सभामुखले छलफल सुरु गरेसँगै विभिन्न मतहरू जाहेर भएका छन् । कानुनका जानकारहरूले अहिलेको संसद्को कार्यावधिबारे संविधानले मात्र पूर्णता नदिने तर संसदीय व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्यलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

निर्वाचनको मितिको घोषणा र संसद् विघटनको प्रस्ताव एकैचोटि गर्नुपर्छ : संविधानविद् डा. अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारले संसद्को नयाँ निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गर्दैका बखत विघटनको प्रस्ताव पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुले संसद्को कार्यकालमाथि अन्योलता आउने भएकाले संसद्को विघटनलाई पनि स्वीकृत गराएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकर प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानुन बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालीकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता हुँदैन ।

दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नुपर्छ ।’

तर संविधानले नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् नै भंग गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन । संविधानमा नलेखिए पनि भंग गरेरै निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास भएको डा. अधिकारीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात् प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ ।’

तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मात्र संसद् भंग गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्थाबिना नै सरकारको अवधि पाँच वर्षको छँदै भंगको प्रस्ताव गर्नु त असंवैधानिक हुँदैन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानुन बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानुन निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् । त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद् स्वतः भंग हुन्छ : संविधानविद् डा. आचार्य
तर, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा हुनु नै संसद्को कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने बताउनुहुन्छ । नयाँ मिति घोषणासँगै स्वतः संसद्को अवधि समाप्त हुने भएकाले संसद्लाई विघटन गरिरहनु नपर्ने उहाँको जिकिर छ । यदि संसद् विघटन गरिए त्यसले फेरि अर्कै अर्थ दिने उहाँको भनाइ छ । डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन मिति घोषण गर्नु भनेकै नयाँ सांसद्हरूको छनोट गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै संसद्को अवधि समाप्त हुन्छ त्यो कुरा त प्रष्टै छ नि ।’ सरकार स्वयं कार्यवाहक भूमिकामा पुग्ने भएकाले संसद्को औचित्य नै नरहने उहाँको भनाइ छ । डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै विषय नै छैन । संसद् निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग भएको मानिन्छ ।’ त्यो भंग भएको सूचकचाहिँ केलाई मान्ने ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘यसमा सूचक भनेकै संसद्को निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नुले दर्शाउँछ र त्यही मिति घोषणाको निर्णयले संसद् अब निष्क्रिय भयो भन्ने बताउँछ । त्यसरी निष्क्रिय बन्नु नै त्यसको अवधि स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ ।’

यदि निर्वाचन घोषणा भएको मितिलाई संसद् निष्क्रिय भएको मानिने भए त्यस मितिदेखि सांसद्हरूको तलब भत्ता के हुने ? भन्ने प्रश्नमा डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘त्यो त सबै रोकिन्छ नि, संसद् नै निष्क्रिय भएपछि चुनाव नै राज्यको मुख्य एजेण्डा बन्छ । संसद्को कुनै अधिवेशन हुँदैन । संसद् नै चल्दैन । त्यसरी निष्क्रिय भइसकेको सांसदले तलबभत्ताको कुनै सुविधा पाउँदैनन् ।’

संविधानले संसद्को मिति पाँच वर्षको तोके पनि नयाँ निर्वाचन नहोउन्जेलसम्म संसद्ले काम गर्न पाउँछ । तर, पाँचौँ वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारणले ठ्याक्कै पाँच वर्ष नै संसद् चल्न नसक्ने, दिन र महिनामा केही फरक पर्न जाने भए पनि निर्वाचन घोषणाले संसद् निष्क्रिय हुने डा. आचार्यको जिकिर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?