न्यायाधीशउपरको धमाधम बर्खास्तीले अन्य न्यायाधीशमाथि बढायो त्रास, न्यायपरिषद् भन्छ- कानुनबमोजिम फैसला गर्नेले डराउनु पर्दैन

काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूलाई धमाधम बर्खास्ती गर्न थालेपछि बहालवाला न्यायाधीशउपर त्रास उत्पन्न भएको छ । विगतमा न्यायाधीशका काम कारबाहीमाथि पर्ने उजुरीउपर न्यायपरिषद्बाट उचित छानबिन हुन नसक्दा न्यायपरिषद्कै अकर्मण्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, हाल न्यायपरिषद्ले देखाएको सक्रियताले न्यायाधीशहरू फैसला गर्न नै डराउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको चर्चा गर्न थालिएको छ । न्यायपरिषद्मा आफूले गरेका फैसलाविरुद्ध उजुरी पर्दा बर्खास्तीमा पर्ने डरले कतिपय न्यायाधीशहरू फैसला नै छिन्न डराइरहेको देखिन्छ ।

न्यायपरिषद्को यस प्रकारको सक्रियताले आफू पनि छानबिनमा परिने होकि भन्ने त्रासले कतिपय न्यायाधीशहरूले मुद्दा छिन्नसमेत डराइरहेको एक जिल्ला न्यायाधीशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ‘आफूले त तत्कालको परिस्थिति हेरेर न्याय र कानुनबमोजिम फैसला गरेका हुन्छौँ । तर चित्त नबुझ्ने मनशायले कतिपय अवस्थामा मुद्दाकै पक्ष र अन्य व्यक्तिहरूले ‘रिसिबी’ साँध्न पनि उजुरी गरिदिन्छन् । त्यस अवस्थामा साँच्चिकै गल्ती गरेका छानबिन हुनुपर्ने न्यायाधीशहरूको घेराभित्र आफू पनि परिने त्रास रहन्छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर न्यायपरिषद्ले हाल गरिरहेको छानबिन र दोषी ठहरिएका न्यायाधीशलाई गरिरहेको बर्खास्ती भने स्वागतयोग्य नै छ ।’

नियम पुर्‍याएर गरिएका फैसलाउपर छानबिन गर्दा विचार गर्छौं : श्रेष्ठ
तर न्यायपरिषद्ले भने कानुनबमोजिम फैसला गर्नेले डराउनु नपर्ने बताएको छ । न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘कानुन र नियमबमोजिम फैसला गरिएका छन् भने त अनुसन्धानबाटै त्यो कुरा थाहा पाइन्छ । नियम पु¥याएर गरिएका फैसलाउपर त हामीले छानबिन गर्दा नै विचार गर्छौं ।’ परिषद् सदस्य श्रेष्ठ थप्नुुहुन्छ, ‘त्यसकारण अहिले गरिएका कारबाही त नियम मिचेर कतैबाट प्रभावित भएर पक्षलाई अन्याय पर्ने गरी फैसला भएका छन् भने त्यस्ता न्यायाधीशउपर छानबिन गरेर कारबाही गर्ने/नगर्ने निचोडमा पुग्छौँ ।’
न्यायापालिकाप्रति उदासीनता बढ्दै गएको अवस्थामा एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न र वास्तवमै खराब आचरण भएका न्यायाधीशउपर कारबाही गर्नका लागि अहिले छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको परिषद् सदस्य श्रेष्ठको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिजोका दिनमा कानुन मिचेर फैसला गर्ने न्यायाधीशउपर उजुरी गर्दा पनि कारबाही नै नभएको अवस्था थियो । त्यसकारण न्यायपरिषद्को काम कारबाहीमाथि जहिल्यै प्रश्न उठ्थ्यो । उजुरी गरेर केही हुनेवाला छैन भन्ने सन्देश आम-जनमानसमा गएको थियो । त्यसैगरी, सञ्चार जगत्ले जति लेखे पनि कारबाही नै नगर्ने भए कति लेख्नु भनी लेख्न छोडेको अवस्था पनि आउँथ्यो । त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी कारबाही अगाडि बढाइएको हो ।’

१० दिनमै पाँच न्यायाधीशको बर्खास्ती, थप सातजना लाइनमा
त्यसो त सोमबार मात्रै न्यायपरिषद्ले थप दुई न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषद्को सोमबारको बैठकले उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको हो । खराब आचरण भएको र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको आरोपमा छानबिन हुँदा दुवै न्यायाधीश दोषी पाइएकाले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको परिषद्ले जनाएको छ । यसरी १० दिनभित्र खराब आचरण र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्दै परिषद्ले पाँचजना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।

गत शुक्रबार उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको परिषद्ले अघिल्लो असार २४ मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई समेत बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यी तीनैजना न्यायाधीशहरूलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पदबाट हटाइसक्नु भएको छ । कतिपय न्यायाधीशहरू भने छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । कार्कीले पाँचजना न्यायाधीशहरूको न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी खोसेर सर्वोच्च अदालतमा काजमा राख्नुभएको छ । थप सातजना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने तयारीसमेत भएको न्यायपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

नेतृत्वले चाहेर कारबाहीले तीव्रता पाएको परिषद्को जिकिर
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अहिलेको न्यायालको नेतृत्वले चाहेर नै कारबाहीले तीव्रता पाएको जिकिर गर्नुहुन्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इच्छा देखाएर सक्रिय भएपछि अन्य सदस्यहरूले साथ दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विगतमा पनि खराब आचरण भएका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहन्थ्यो तर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले त्यो ‘इन्टिमेसी’ कायम नराख्दा खास कारबाही हुने गरेको थिएन ।’

हाल न्यायपरिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ ।

नियुक्ति नै शंकास्पद छ भने कारबाही अपेक्षित : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ नियुक्ति नै शंकास्पद ढंगले भएकाले न्यायाधीशउपर गरिएको कारबाही अपेक्षित नै भएको बताउनुहुन्छ । विभिन्न समयमा न्यायपरिषद्ले गरेका नियुक्तिहरू नै विवादित भएपछि अहिले आएर त्यही न्यायपरिषद् आफँैले सिफारिस गरेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु आफ्नै निर्णयको अवहेलनासमेत गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । हालै मात्र बर्खास्तमा पर्नुभएको न्यायाधीश रेणुका साहको नियुक्ति हुँदा नै उहाँको अयोग्यतामाथि सर्वोच्चमै मुद्दा परेको थियो तर त्यही सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेपछि अहिले आएर उहाँको अयोग्यता छानबिन गरी बर्खास्त गर्नु सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले आफ्नै निर्णयविरुद्ध कदम चालेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘दामोदर शर्माका पालामा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू त नियुक्ति पाएकै दिन पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद टक्र्याएका दृश्यले नियुक्ति कति विवादित थिए भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । त्यस्तै, कल्याण श्रेष्ठका पालामा न्यायपरिषद् नै गठन नगरी न्यायाधीशहरू मनपरि नियुक्त गरिएका छन् भने सुशीला कार्कीका पालामा त झन् कोरम नपुर्‍याई रातारात नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसैले अहिले आएर यसरी गरिने कारबाहीले न्यायालयको समग्र सुधार हुन सक्तैन । त्यसका लागि विगतका विवादित सबै नियुक्तिउपर नै छानबिन हुनुपर्छ ।’