नयाँ आर्थिक वर्षको स्वागत यसरी गरौँ

✍️ मेघनाथ दाहाल

भर्खरै मात्र सकिएको आर्थिक वर्षमा असारभरिमा ५०/५२ अर्ब खर्च गर्दा पनि विनियोजित पुँजीगत रकम मात्र ५०.११ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । के अब हामीले कहिल्यै पनि विकास खर्चलाई समयभित्र शतप्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता गुमाइसकेका हौं त ? होइन भने, कसरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सकिएला ताकि आन्तरिक तथा बाहृय रूपमा विकास परियोजनाका लागि फण्डिङ सजिलो हुनसक्ने थियो । हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याइने गरेको आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्यनको सुरुवात साउन १ गतेबाट हुन्छ ।

असार मसान्तसम्ममा चालु वर्षकै बजेटले सरकारी संयन्त्रलगायत कामकारबाही हुने गरेका छन् । हामी आज पनि प्रजातान्त्रिक विधि, पद्धति तथा संस्कारको ढोल पिटिरहेका छौँ । के साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक विधि, जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताहरूकै हितमा भन्ने उक्ति सत्य सावित हुन सक्यो त भन्ने आजको प्रमुख चासोको विषय हो । प्रजातान्त्रिक विधि, पद्धति तथा तरिकाले जीवनस्तर र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन र ?

आविधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनताका प्रतिनिधिहरूको भरमा शासन गरिने भएकाले यस विधिलाई संसारभर अलि विश्वासिलो मानिन्छ । साथै राज्यप्रणालीका शक्तिकेन्द्रहरूमा पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको स्थिति कायम रहने मान्यताको कारणले विश्वभरि यसले मान्यता पाउँदै आएको हो । यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त आधारभूत मानवाधिकारका विविध पक्षमा समर्थन गरिने भएकाले प्रजातान्त्रिक विधिलाई संसारभरका अधिकाधिक मुलुकहरूले अपनाएका हुन् ।

तीनतिरबाट भारतीय भूमिबाट घेरिएको नेपाल विचार, संस्कृति, भाषा, रहनसहन, तौरतरिका एवं शासनपद्धतिमा प्रभावित नहुने कुरै भएन । यसैको प्रभावस्वरूप भारतीय भूमिबाट बेलायतीहरूको फिर्तिसँगै राणाहरू कमजोर हुनु र नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि जननायक बीपी कोइरालाद्वारा चलाइएको आन्दोलनले मूर्त रूप लिन सकेको हो । यद्यपि तीस वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाले मुलुकलाई अघि बढाउन मद्धत गरेन भन्ने सामाजिक–आर्थिक साहित्यसँगै हुर्किएको हाम्रो पुस्ता पञ्चायतलाई बिदा गरिसकेपछिको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ता कति कामयावी भयो भन्ने कुरामा आज पनि विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।

अब पनि शिशु प्रजातन्त्र वा हामीले जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भन्दै हिँड्ने हो भने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा लाज लाग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हामीले प्रजातन्त्रको पनि उच्चतमा स्वरूप गणतान्त्रिक संघीयतासहित तीन तहको सरकार र प्रजातान्त्रिक विधिको साथमा मुलुकलाई हिँडाएको पनि पूरापूर सात वर्ष बितिसक्न लागेको छ । तर, हाम्रो शासन पद्धतिमा संरचनात्मक सकारात्मक परिवर्तन कत्ति पनि हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा वार्षिक बजेटद्वारा विनियोजित विकास रकमको वर्ष दिनभरिमा खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता तथा सिलिङ पचास प्रतिशत पुर्‍याउन यत्रो जात्रा गरिराख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन ।

प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रालाय र यसको बजेट महाशाखाको टाउको दुखाइको विषय विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नु हो । प्राविधिक रूपमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने काम अर्थमन्त्रालय तथा बजेट माहाशाखाको होइन । बजेटद्वारा विनियोजित रकम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम विभिन्न विभाग तथा तीनै तहका सरकारहरूको माद्धतमा बनेका मेकानिज्महरूको हो । तर, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने तरलताको अभावको सिर्जनामात्र नगरेर समग्र व्यावसायिक जगत नै तातिरहेको हुन्छ ।

हामी एकातिर विकास तथा नयाँ परियोजनामा हाम्रो समग्र बचत तथा हाम्रो आम्दानीको स्तर कमजोर भएको कारण ससाना परियोजनाको स्रोत जुटाउने काममा अरूहरूमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ दुःखको कुरा बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा तीनै तहका सरकारहरू झन्झन् पछि परिहेका छन् । अब कम्तीमा एउटा कुरामा सबै मूलधारका राजनीतिक दलहरू तिनका कार्यकर्ता तथा तिनका कार्यकारीमा बस्ने पदाधिकारीले अन्य सबै पक्षहरूलाई एकातिर पन्छाएर भए पनि विकास खर्च समयमा गर्ने तजबिजीको सुरुवात यो नयाँ आर्थिक वर्षबाट गर्न प्रण गर्ने हो कि ।

यस कामको सुरुवातले कम्तीमा तीनवटा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो मुलुकमा बडो दुःखका साथमा व्यवस्था गरिएको स्रोतको परिचालन हुनसकेन भनेर आफैँ तथा दातृ निकायबीचमा कमजोर हुन परेन । दोस्रो आममानिसहरूमा पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेता तथा कार्यकर्तामा एक किसिमको सद्भावको विकास हुनसक्ने भयो । तेस्रो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संघीयताको सबलीकरणमा स्थानीय निकायहरूको कामकारबाही तथा विश्वासमा जनतामा सद्भाव वृद्धि हुने देखियो ।

प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा नै विकास रकमको समयमा खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड तथा नियमहरू ल्याउने गर्नु भएको पाइन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सदा फितलो रहँदै आएको छ । आजभन्दा तीन चार वर्षअगाडिदेखि नै विकास खर्चको समयमै परिचालन गर्ने कुरालाई लिएर विविध ऐन तथा नियमहरू नआएका पनि होइनन् । गत वर्षमात्र पनि विकास खर्चलाई प्रत्येक महिना १० प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्ने कुरा पनि थियो तर यो कुरामा मात्र सीमित रहन गयो ।

मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूलाई बेलाबेलामा यस बारेमा सचेत नगराइएको पनि होइन तर समस्या ज्युँकात्युँ रहेको तथ्य दश महिनामा विकास खर्चले ३१ प्रतिशत र अर्को एक महिनामा ५ प्रतिशत तथा अन्तिम एक महिना वा असारको सुरुबाट २५ पच्चीस गतेसम्ममा अर्को १५ प्रतिशत खर्च हुनुले पनि हाम्रो समग्र राजनीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था तथा शासकीय स्वरूप तथा दक्षतालाई स्पष्ट पारेको छ ।

विकास परियोजनामा विनियोजित रकम समयमै खर्च गर्ने कामका लागि संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत समेटेर बन्ने संयन्त्र तथा नीतिगत व्यवस्थामा गर्न सकिने केही कदमहरूलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो, परियोजनाहरू नितान्त प्राथमिकताको आधारमा तयार गरौं नकि राजनीतिक पहुँच तथा दबाबको आधारमा । यसले वर्ष दिनभित्र उक्त परियोजनाको औचित्य पुष्टि गर्ने काममा सहयोगमात्र नपुगेर सर्वदलीय सहमति तथा कार्यान्वयनको पक्ष सबल बनेर जान सकोस् । व्यक्तिगत सनक राजनीतिक नाफाघाटा तथा दलीय स्वार्थभन्दा आवश्यकताको आधारमा निर्मित परियोजनाको सफल कार्यन्वयन दर स्वाभाविक रूपमै माथि रहने गरेको छ ।

दोस्रो, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्रोत तथा तिनको अत्यन्त लामो कार्यकालमा समेत सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजेट निर्माणमै विचार पु¥याउनुपर्ने प्रष्ट हुँदै गयो । जस्तो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको समय बीस वर्षीय भयर गयो साथमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको परियोजना भनेर स्पष्ट भइसक्दा पनि किन वार्षिक रूपमा हामी ठूलो रकम विनियोजन गरिरहेका छौं । यस्ता किसिमका परियोजनाको बारेमा राष्ट्रियस्तरमै बहस छलफल तथा के गर्ने भनेर संसदीय समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस परियोजनामा संलग्न करिब बीसजना जति व्यक्तिहरूले कानुनतः सफाइ पाइसकेको अवस्थामा भष्ट्राचार भएको भनिएको आठ अर्ब रुपैयाँको भरणपोषण कसरी, किन र कसले गर्ने जबकि यो परियोजना बाँके र बर्दिया जिल्लाको अत्यन्त ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने हेतुले सुरु गरिएको अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।

तेस्रो, प्रत्येक वर्ष असारको अन्तिमतिर मलेनिकाले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा तीन खर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग पदीय दुरुपयोगको कारण भएको देखाउँदा हाम्रो सरकारी संयन्त्रले सम्बन्धित कसैलाई कानुनतः कठघरामा ल्याउन सकेको दिखिँदैन । बरू यो प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दो रूपमा देखिन्छ । यदि कानुनी व्यवस्थामै समस्या भए समाधानतिर लाग्नु पर्‍यो अन्यथा प्रत्येक वर्ष छेपाराको कथा जस्तो स्रोतसाधनको दुरुपयोगको जुन स्केल बढ्दो छ त्यसले हामीलाई राम्रो नतिजा नदिने पक्कापक्की नै छ । असारको अन्तिमा साता मलेनिकाले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदन राम्रो बनाउन कम्तीमा पनि राजनीतिक नेतृत्व, व्यावसायिक जगत र कर्मचारी संयन्त्रले आर्थिक वर्षको सुरुमै एक कमिटमेन्टको साथमा अघि बढेमा समस्या निराकरणतर्फ मोडिन सक्थ्यो कि ।

चौथो, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा यदि कुनै समस्या तथा अफ्ठ्याराहरू भएमा संसद चलायमान भएको समयमै सुधार गरी दशैंभन्दा अघि नै ठेक्कापठ्ठाको प्राविधिक काम सकेमा ठूला चाडहरूपछि लगत्तै काममा लाग्न सजिलो हुने थियो । यसले एकातिर पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको प्रगतिलाई सम्बोधन गर्ने थियो भने अर्कोतिर हाम्रो प्रत्येक वर्ष घट्दो वैदेशिक अनुदानको हिस्सालाई बढावा दिन सहयोग पु¥याउने जस्तो देखिन्छ ।

सरकारी राजनीतिक नेतृत्व तथा संयन्त्र इमानदार हुनसके मात्र कर्मचारीलाई नैतिक दबाब हुनेभएकाले माथिल्लो नेतृत्व नै सबैभन्दा पहिले संलिन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रमन्त्रालय, विभाग, प्रान्तीय तथा स्थानीय संयन्त्र पनि कामप्रति सजग तथा चनाखो हुने देखिन्छ । संघीयताको मर्मअनुरूप हाल स्थानीय तहमा ठूलो स्तरमा विभिन्न शीर्षकमा संघीय तथा प्रान्तीय अनुदान गएका छन् । यिनीहरूको प्रयोगमा वडा तथा नगरपालिकाहरूमा जुन किसिमले अनियमितताका सवालहरू देखिँदै छन् यदि समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकेमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा पहिलो बाधक बन्ने कुरा पक्कापक्की हुँदै गएको छ ।

र, अन्त्यमा मुलुक तथा जनताको सर्वोपरी हित तथा समयसापेक्ष कल्याणकारी शासन व्यवस्थाको साथमा आमसर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार तथा सामाजिक-आर्थिक रूपमा अघि बढ्ने तथा बढाउने प्रणको साथमा राजनीतिमा होमिएको नेतृत्व वर्ग नै यस कामको पहिलो जिम्मेवारीमा पर्दछ । त्यसैगरी मुलुकको जाने बुझेको प्राज्ञिक तथा विद्वत वर्ग जो कुनै पनि नयाँ विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न हुने र नहुने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाएर मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउने कर्तव्य भएको समूहमा पर्दछ ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक विधि पद्धतिअनुरूप अन्यन्त मितव्ययी किसिमले परियोजनाको समयमै लागू गर्ने र प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित कर्मचारी संयन्त्र पनि जिम्मेवार हुनैपर्नेछ । सबै आ-आफ्नो स्थानबाट कर्तव्यनिष्ठ हुन सकेमा जनता सुरक्षित तथा सुखद् भविष्य निर्माणमा लागि पर्नेछन् ।