-रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो निजी अस्पताल लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका कर्मचारीले महिनौँ हुँदासमेत तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत २०७८ चैतदेखि कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विगत एक वर्षदेखि अस्पतालले सञ्चयकोषसमेत जम्मा गरिदिएको छैन ।
महँगीको मारमा परेका बेला विगत चार÷पाँच महिनादेखि तलब नपाउँदा घरपरिवार र बालबालिकाको दैनिकीमा समस्या आएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए । अस्पतालका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले पनि कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बिमा उपचारबापतको भुक्तानी नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले करोडौँ रकम महिनौँसम्म भुक्तानी नदिँदा अस्पताल धरासयी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ, कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब खुवाउन सकिएको छैन, अन्य भुक्तानीहरू रोकिएका छन्, उपचार सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था बनिसकेको छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो । सरकारले अस्पतालहरूलाई बिमामार्फत् उपचार गर्न लगाएर रकम भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवासमेत बन्द गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै अस्पतालले बिमाबापतको उपचार सेवा बन्द गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा २०७९ साउन १ गतेबाट सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने भएपछि सरकारको निर्णयबाट उक्त सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै अस्पतालले सेवा बन्द गरेको हो ।
अस्पतालले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बिमाबापतको उपचार सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने २४ करोडसमेत भुक्तानी नगरेको र बजेट वक्तव्यमा सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने भनेपछि आफूहरूले स्वाथ्य बिमाको उपचार सेवा बन्द गरेको अस्पतालका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमाबापत उपचार गर्दा त्यसको भुक्तानी प्राप्त हुने वा नहुने अन्योल भएकाले बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले नै लापरबाही गर्दा निजी अस्पतालहरूले भटाभट स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा बन्द गर्ने स्थिति बनेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य बिमाले सर्वसाधारण जनताहरूलाई उपचारमा धेरै सजिलो भएको थियो तर सरकार जनताको मामलामा गम्भीर नबन्दा अस्पतालहरूले उपचार रोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द भए पनि शुल्क तिरेर गरिने उपचार सेवा भने जारी रहने अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकारले प्रतिपरिवार वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य बिमा गरी परिवारका पाँचजना सदस्यलाई वार्षिक एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो राहत महसुस गरेका थिए । स्वास्थ्य बिमाबापतको उपचारका लागि सरकारले देशभरका ४५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच