सम्बन्धको पुनव्र्याख्या आजको आवश्यकता

Read Time = 16 mins
A A- A+

✍️ गणेश सुवेदी

नेपालको विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई गहिरो तवरले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । विश्वसामु शक्ति केन्द्रको रूपमा हरेक मुलुकले आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढेको अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको भूमिका के हुने ? उनीहरूको रफ्तारले पार्न सक्ने असरहरू कस्तो हुने ? हामीले भने जस्तो या आशंका गरेजस्तो हामीहरू प्रयोगमात्रै हुने वा कस्तो खालको चुनौती नेपालले व्यहोर्नुपर्ने भन्ने खालको गहिरो अध्ययन, विश्लेषणसहितको यथार्थता जनताले सुन्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक भारत होस् या चीन, बेलायत होस् या अमेरिका अथवा कुनै अन्य मुलुक नै किन नहोस् अहिलेको समयमा कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा साझेदारीसम्बन्धी दुई पक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपूर्व वा गरेपश्चात यहाँ ठूलै हल्लीखल्ली हुने गर्दछ । फलानो सरकारले यसो गर्‍यो, फलानोले यसो गर्‍यो, अरबौँ पैसा लिएर देश डुबायो, देश बेच्यो, अब देश बर्बाद बनाउने भयो, यस्तै-यस्तै ।

नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक भारत होस् या चीन, बेलायत होस् या अमेरिका अथवा कुनै अन्य मुलुक नै किन नहोस् अहिलेको समयमा कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा साझेदारीसम्बन्धी दुई पक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपूर्व वा गरेपश्चात् यहाँ ठूलै हल्लीखल्ली हुने गर्दछ ।

हामी कुन मानसिकताबाट अघि बढिरहेका छौँ ? साँच्चै विरोध गरिरहेका छौँ कि विरोधका लागि मात्र विरोध गरिरहेका छौँ ? बुझेर विरोध गरिरहेका छौ कि लहडमा विरोध गरिरहेका छौँ ? सत्तापक्ष भएर चुपचाप छौँ कि प्रतिपक्ष भएर विरोध गरिरहेका छौँ ? यसको खोजी पनि गरिनु पर्दछ । एउटै विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा धारणा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को धारणा बनाउने हाम्रो स्वभाव सही हो त ? यसले हामीलाई सन्तुलित बनाउँछ त ?

जस्तो एमसिसीसम्बन्धी सम्झौतालाई नै उदाहरणको लागि लिऊँ न । यसमा हामीले धेरै बहस ग¥यौँ, चर्चा ग¥यौँ । यो लामो समयदेखि अल्झिरहेको विषय थियो । नेपालका सबै ठूला दलहरू सरकारमा भएको बेलामा नै प्रक्रिया अघि बढिरहृयो । सबैले चुपचाप समर्थन गर्दै गए तर जब त्यो सम्झौतालाई सदनबाट पास गर्नुपर्ने बेला भयो तब ठूलै हंगामा भयो । एक दलले अर्को दललाई, एक नेताले अर्को नेतालाई दोषारोपण गरे । मतियार भनेर घोषणा गरे । आफू र आफ्नो सरकारलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने अनेकन प्रयास गरे । सरकारमा सामेल गठबन्धन दलका घटकहरू पनि विरोधमा उत्रिए । साना अन्य दलहरू, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजसमेत यसको विरोधमा उत्रिए ।

राष्ट्रघाती सम्झौता हुने भनेर घोषणासम्म गरे । यतिसम्म कि नेपालको राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभालाई नै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्‍यो । यसैबीचमा धेरै खालका विरोध गरिए । दलहरूले कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुन नदिने घोषणा गरे । यस विषयमा ठूलै बहस भयो, चर्चा-परिचर्चा भए । विश्वव्यापी रूपमै यो सम्झौता नगर्न दवाव पनि झेल्नु प¥यो तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौताबाट पछि हट्न नमिल्ने भनेर यस विषयलाई संसदमा लिएर जाने निर्णय गरे । महिनौंदेखि बन्द रहेको संसद फेरि चल्यो । एमसिसी सदनमा पेश भयो र बहुमतले अनुमोदन पनि भयो ।

यहाँ गजबको कुरा के भयो भने सरकारमा भएर पनि विरोध गर्ने दलहरू पनि त्यस सभामा सामेल थिए । महिनौंदेखि विरोध गर्दै आएको तथा राष्ट्रघाती सम्झौता भन्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संसद चल्न दियो, यसलाई पारित गर्नका लागि । कस्तो खालको सोच हो, हाम्रो ? कस्तो नैतिकता ? कुन खालको लोकतन्त्र हो, हाम्रो ? यो सम्झौता अनुमोदन भएको भोलिपल्टबाट विरोध गर्नेहरू पनि चुपचाप लागे । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सबै समुदाय, जनता पनि सामसुम ? यो कस्तो मानसिकता हो, हाम्रो ?

यस कुराले हामी आफ्नो दिमागले चल्दैनौँ कि भन्ने आशंका पैदा गर्दछ । हामी नागरिकहरू पनि यथार्थता बुझ्ने, विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि आपूm आबद्ध दलका नेताहरूको बोलीमा विश्वास गर्ने बानी परिसकेको आभाष हुन्छ । हरेक विषयहरूमा जनता सचेत र संवेदनशील हुनुपर्दछ नत्र नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले भनेकै कुरामा समर्थन जनाउने हो भने राज्यप्रति हाम्रो दायित्व के ? नागरिक हुनुको जिम्मेवारी के ? सही गलत छुट्याउने कसले ?

प्रसंग एमसिसीकै छ । यो सम्झौता गलत थियो वा सही ? यो राष्ट्रवादी थियो वा राष्ट्रघाती ? जनताको बीचमा अझै अन्योल नै छ यो विषय । अमेरिकी सरकार भन्छ, यो दुई देशीय व्यापार साझेदारी हो । यो राष्ट्र तथा राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दा विकास तथा समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दैन । यसले जनताको मौलिक अधिकारलाई छुनै सक्दैन । सरसर्ती हेर्दा यो एउटा परियोजनासम्बन्धी सम्झौता हो । अझ विशेषगरी ऊर्जासम्बन्धी परियोजना, जो अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ ।
यसमा अर्को चर्चाको विषय हो ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ भन्ने शब्दावली । राजनीतिक दलहरूको लाज छोप्ने टालो हो, यो शब्दावली । व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने शब्दजालमा जनतालाई अल्झाएर नेतृत्वहरू पन्छिन खोजेका मात्रै हुन् । के एमसिसी परियोजनाले व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने शब्दावलीको भाव र अर्थ अनुरूप आफूलाई सञ्चालन गरेको छ त ? यसको सविस्तार व्याख्या वा अनुगमन कसले गर्ने ?

शब्दावलीमा अल्झिएका राजनीतिक दलहरूले यो परियोजनाको बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता नै देखेनन् । के कारणले हामीले यसलाई अनुमोदन गर्‍यौँ र के कारणले यसको विरोध ग¥यौँ भन्ने स्पष्टीकरण दिन उचित ठानेनन् । यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? यो परियोजनासम्बन्धी सन्धि राष्ट्रघाती थियो भने संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ, यसलाई कसरी लिने ? नेपालका राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारपनले नेपाललाई अन्योलतातर्फ लाँदैछ भन्ने आभाष दिलाउँछ । यस्ता विषयहरूमा उठाइने सवालहरूलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ होइन भने उनीहरू कसैप्रति वफादार वा कसैको आदेश पालना गर्दछन् भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

यसमा नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि नै स्पष्ट अडानमा थियो । यो कुनै खाले सन्धि- सम्झौताभन्दा पनि परियोजना हो । यस परियोजनाले मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डतामाथि हानी गर्दैन । यो नितान्त विकाससम्बन्धी परियोजना हो । त्यसैले यो निःशर्त अनुमोदन हुनपर्छ भनेर सदनमा पेश गरेको हो र सोहीअनुरूप अनुमोदन पनि भयो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई लाभहानि के गर्छ भविष्यले देखाउँछ तर सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदासमेत एकै धारणा बनाउने कांग्रेस नै हो ।

पछिल्लो चरणमा राष्ट्रियताको नाममा हामी नागरिकहरू अलि बढी नै राष्ट्रवादी देखिएका छौँ । मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि नागरिकहरूले चासो राख्नु र बलिदान दिनु पर्दछ तर वास्तविकता नै नबुझी गर्ने विरोध वा समर्थनले हाम्रो विवेकमाथि प्रश्न उठ्छ ।

यो एउटा प्रसंग अथवा उदाहरणमात्रै थियो । नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । मुलुकको समुन्नतिका लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ऋण अथवा सशर्त वा निःशर्त अनुदान तथा व्यापार साझेदारीलाई के हो त्यसलाई सोहीअनुसार अघि बढाउँदै जानु पर्ने हुन्छ किनकि लगानीविना समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सकिँदैन । कुनै पनि दातृराष्ट्रहरूले आफूलाई हानी हुने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्दैन । त्यसको अध्ययन गरी अल्पकालीन वा दीर्घकालीन असर गर्छ, गर्दैन ? निक्र्योल गरी स्वीकार गर्ने वा अस्विकार गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छ ।

पछिल्लो चरणमा राष्ट्रियताको नाममा हामी नागरिक अलि बढी नै राष्ट्रवादी देखिएका छौँ । मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि नागरिकहरूले चासो राख्नु र बलिदान दिनु नै पर्दछ तर वास्तविकता नै नबुझी गर्ने विरोध वा समर्थनले हाम्रो विवेकमाथि प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक दलहरूको लहडमा हो, होइन को धारणा बनाउनु हाम्रा लागि श्रेयस्कर हुँदैन । नागरिकहरूले अब सरकारलाई वा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको अन्य विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पुनव्र्याख्या गर्न वा त्यसलाई अध्ययन, विश्लेषण गरी नयाँ रणनीति बनाउन दबाब दिनुपर्ने भएको छ ।

यहाँ त सरकार परिवर्तनसँगै विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा फरकपन देखिन्छ । नेता र दलहरूको कारण सम्बन्धमा फरकपन आउनु हुँदैन । मुलुक भनेको राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप चल्ने संस्था हो । राजनीतिक दलको सम्बन्ध र सिद्धान्तले चल्ने होइन । कुनै पनि मुलुक आफ्नो विदेश नीतिअनुरूप चल्ने गर्दछन् तर नेपाल भने नेतृत्वको विवेकका आधारमा चल्ने गर्दछ भन्ने देखिन्छ । यो न त राष्ट्रका लागि लाभदायी हुन्छ न त नागरिकहरूका लागि नै ।

यसर्थ अन्योलको यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति र सहकार्यमा विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अध्ययन, अनुसन्धान गरी आगामी दिनमा कुन खालको नीतिअनुरूप सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने निक्र्याेल गर्नु जरुरी देखिन्छ । हरेक मुलुकका आआफ्नै खाले विशिष्टता छन् । ती विशिष्टताबाट मुलुकले कुन खालको फाइदा लिन सक्छ, त्यसको खोजी हुनु जरुरी छ । नेपालको सम्बन्ध चाहे भारतसँग होस् या चीनसँग, बेलायतसँग होस् या अमेरिकासँग या कुनै अफ्रिकन वा अष्ट्रेलियन मुलुक, चाहे धनी होस् या गरिबीको रेखामुनि रहेको कुनै पनि मुलुक ।

सबैसँग समान सम्बन्ध रहनु पर्दछ । आवश्यकताका आधारमा कसैसँग कम र कसैसँग बढी सम्बन्ध रहनु आफ्नै ठाउँमा छ तर कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग बनाउने सम्बन्ध भनेको समान सम्बन्ध नै हो । हामीले विदेशी मुलुकसँग बनाउने सम्बन्धले एकअर्काप्रति श्रद्धा र सम्मान बढाउनु पर्दछ । आफ्नै कमजोरीका कारण अन्य मुलुक र त्यहाँका नागरिकलाई अन्य दृष्टिले हेर्नु पक्कै पनि हाम्रै लागि राम्रो हुँदैन ।
अतः नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुलुकको समुन्नतिमा एकमत भई विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको नयाँ मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विदेशी मुलुकलाई व्याख्या गर्ने समान धारणाको विकास हुनेछ र मुलुकसँगै नागरिकको प्रतिष्ठालाई उचो बनाउन मद्दत गर्दछ साथै विदेशी मुलुकको पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहनेछ । यसरी अगाडि बढ्ने सकेमा समुन्नत मुलुकको रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित हुन जानेछ । (सुवेदी नेपाल सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय महामन्त्री हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Madhu
Madhu
2022-07-21 10:29 am

great informational artical

Bhumi Kala Poudel
Bhumi Kala Poudel
2022-07-28 7:41 pm

Great analysis !

छुटाउनुभयो कि ?