अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च र अख्तियारबीच क्षेत्राधिकारको टकराव

काठमाडौं । भवन निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच टकराव बढेसँगै यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । काठमाडौंको रामशाह पथमा सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरिरहेको भवनमा भ्रष्टाचार भएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भवन निर्माणका क्रममा अनियमिततामाथि छानबिन र अनुसन्धान हुन नसक्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेसँगै यो विषय झनै पेचिलो बनेको हो । भवन निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अख्तियारले २०७९ वैशाख ४ गते सातवटा प्रश्नसहितको पत्र लेखेर सर्वोच्चसँग जवाफ माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै २०७९ वैशाख १६ गते जवाफ पठाउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको भनी दाबी गर्दै पत्र पठाएपछि अब यस विषयलाई अख्तियारले कसरी हेर्छ भन्ने चासोसमेत बढेको छ । सर्वोच्चको जवाफपछि अख्तियारले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ भने यता सर्वोच्च अदालतले पनि आन्तरिक रूपमा अध्ययन थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको निर्णयलाई संवैधानिक परिषद् वा संसद्बाहेकले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चको दाबी
अख्तियारले जवाफ माग गरेकोमा प्रतिउत्तर दिँदै सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणको विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाटै भएको निर्णयउपर अख्तियारले हेर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । अख्तियारको जवाफमा कुनै अनियमितता नभएको भनी दाबीसमेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णय र काम कारबाहीको छानबिन अख्तियारबाट हुन नसक्ने उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’ सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा ‘झुट्टा, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राखिदिनु हुन सादर अनुरोध छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको अनियमिततामा छानबिन गर्न मिल्ने अख्तियारको दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश संलग्न रहेको भवन निर्माणका सन्दर्भमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले नै हेर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले हिमालय टाइम्ससँग गरेको कुराकानीमा भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतलको न्यायिक काम कारबाहीको रोहमा न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशका फैसलाका सन्दर्भमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्यायपरिषद्ले हेर्ने क्षेत्राधिकार भए पनि प्रशासनिक काम कारबाही भने अख्तियारले नै हेर्न मिल्छ ।’ प्रवक्ता भण्डारीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘यदि त्यस्ता अनियमितताहरू अख्तियारले नै नहेर्ने हो भने कसले हेर्छ ?’ सर्वोच्चको उक्त जवाफी पत्र पाएपछि अब अख्तियार कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको छलफल भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक अनियमिततामा अख्तियारकै क्षेत्राधिकार : पूर्व-न्यायाधीश कार्की
विशेष अदालतका पूर्व-अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अदालतभित्र भएका आर्थिक अनियमितताहरू अख्तियारले नै हेर्न मिल्ने बताउनुहुन्छ । मुद्दा मामिलाका काम कारबाहीमा अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भए पनि अदालतका कर्मचारीले घुस खाएको विषयमा समेत अख्तियारले नै हेरेको उदाहरणसमेत भएको उहाँको जिकिर छ । सामान बिक्री ठेक्कापट्टा आदि विषय छन् र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भने ती विषयमाथि अख्तियारले नै छानबिन गर्न पाउने उहाँको दाबी छ । पूर्व-न्यायाधीश कार्की भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित भवन निर्माणको भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने त सवाल नै उठ्दैन । सामान खरिद बिक्री, आर्थिक कारोबार, भवन निर्माण, ठेक्कापट्टा आर्थिक कारोबार जहाँ नेपाल सरकारको बजेट जोडिन्छ त्यसमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त अख्तियारले नै छानबिनको अधिकार पाउँछ ।’ यदि उक्त विषयमा कानुनको रीत पुगेको छैन, खरिद बिक्री ऐनको विषयको कुरा छ, सरकारको पैसा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रयोग भएको छ भने त्यसमा स्वतः अख्तियारकै क्षेत्राधिकार रहने पूर्व-न्यायाधीश कार्कीको जिकिर छ ।

यसरी भएको थियो, अनियमितता
२०७२ सालको भूकम्पपछि रेट्रोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको अहिलेको मूल भवन साँघुरो भएको र अर्को भवन आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको मूल भवन निर्माण सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको हालको भवनको पछाडिपट्टि नेपाली सेनाको घोडा तवेला (क्यावलरी) रहेको ठाउँमा भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ । १८ चैत २०८० भित्र भवन बनिसक्नु पर्नेछ । भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा अरू प्रतिस्पर्धीहरूलाई अयोग्य बनाई एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरी ठेक्का दिइएको थियो । पाँच अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी निकालिएको टेण्डरमा एउटा मात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी उसैको प्रस्तावअनुसार, पाँच अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । बिनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको हो । ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, ठेकेदारहरू बलिया भएका कारण अनुसन्धान अघि बढेन ।

सर्वोच्च अदालतले सुरुमा ६ पुस २०७७ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा चार फरक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरे । त्यसक्रममा तीनवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । बाँकी रहेको एउटा मात्रै कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । निर्माण लगायतका काममा एकभन्दा बढी कम्पनी मिलेर तयार पारेको समूह (उपक्रम) बनाउँदा अनुभवसमेत जोड्न मिल्ने भएकाले सबैजसोले उपक्रम बनाएर प्रस्ताव हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बोलपत्रमा विदेशी साझेदार कम्पनीको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, तीन वर्षको मात्रै विवरण पेश गरेका कम्पनीसँग जोडिएका उपक्रमको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । अरू कम्पनीको हकमा भने तोकिएको वार्षिक कारोबार रकमभन्दा २५ प्रतिशत कम कारोबार गरेको आरोपमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । १९ चैत २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम पनि सुरु भइसकेको छ । लागत अनुमानभन्दा केवल दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ कममा ठेक्का दिइएका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमाथि प्रश्न उठाएको छ । ठेकेदारले सुरुमै एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ भनी पेस्की लगिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका क्रममा देखिएका केही क्रियाकलापले अनियमितता पुष्टि हुने आधार मिलेको छ । पहिलो, प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा अरू कम्पनीहरूलाई अस्वीकृत गरी केवल एउटा मात्रै कम्पनी स्वीकृत गर्ने र उसले अघि सारेको प्रस्तावमा ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको र अनुसन्धानमा असहयोग हुने प्रश्न उठेपछि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरसमेत बिदामा बस्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापन समितिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक हुनुहुन्थ्यो । भवन निर्माण हुने भएपछि दुई महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्कीलाई हटाएर स्वंले समितिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

अख्तियार छल्न सर्वोच्चबाटै भएको त्यो पहल
त्यसो त भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिने गरी पहिलेदेखि नै सेटिङ मिलाउने योजना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सुरुमै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । उक्त निर्णय हुन नसकेपछि निर्णयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नै हस्ताक्षर गर्ने दोस्रो विकल्प अपनाइयो । प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको निर्णय प्रक्रियामा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले यो विकल्प अपनाइएको भन्ने आशय कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले अख्तियारलाई पठाएको जवाफमा पनि झल्किन्छ । ‘भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृतसमेत २०७७ फागुन ३ गतेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको निर्णय समेतको आधारमा भएको, प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’ पन्थीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको बुँदा नम्बर ३०.६ मा संयुक्त उपक्रमको कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने प्रावधान छ । यस विषयमा निर्णय गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघ २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णय गर्न भन्दै पत्र फिर्ता पठायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट उक्त संयुक्त उपक्रम बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा २०७७ चैत ७ गते बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो ।