के पिजिआइआई बिआरआईको विकल्प बन्न सक्छ ?

✍️ श्रीमन नारायण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ को सफलतामाथि अब प्रश्न चिहृन उठ्न थालेको छ । जुन उद्देश्यले बिआरआई परियोजना अघि सारिएको थियो त्यसको असामयिक अन्त्य हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । एकातिर श्रीलंका र पाकिस्तानले समयमै चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न आफूहरू असमर्थ रहेकोले यसमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो देश नेपालले पनि बिआरआई अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगलाई अनुदानको रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सहर्ष तयार रहेको तर ऋणको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ ।

श्रीलंकाले ९९ वर्षको निम्ति हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिदिएपछि पाकिस्तानलगायत दर्जनौँ देशहरू अब आफू पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा त पर्ने होइन ? भन्ने चिन्ताले ग्रसित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बिआरआईको बढ्दो प्रभाव र यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको समीक्षा पनि गर्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक देशहरू बिआरआईको ऋणको पासोमा पर्नुको कुनै न कुनै रूपमा देशमा शासनसत्तामा पुग्न तानाशाहको निम्ति बाटो तयार गर्नु हो । अमेरिका, युरोप, एसिया र अफ्रिकाका देशहरू बिआरआईलाई लोकतन्त्रको निम्ति चुनौतीको रूपमा ग्रहण गर्दै यसको विकल्पको रूपमा विचार गर्न थालेका छन् ।

विगत केही वर्षयता विश्व बजारमा आएको चर्को आर्थिक मन्दी र कोभिड-१९ का कारण विश्वका अधिकांश देशहरूको अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुन पुगेको छ । चिनियाँ उत्पादनले पनि अब विश्वमा बजार पाउन छोडेको छ ।

यसै सेरोफेरोमा जर्मनीमा भएको जी-७ का नेताहरूको सम्मेलनले आउँदो पाँच वर्षमा ६ सय बिलियन डलर जुटाउने निर्णय गरेका छन् । यो रकम चीनको बिआरआई परियोजनाको प्रतिरोध गर्न लागू हुने सम्भावना छ । ‘पूर्वाधार तथा लगानीका लागि वैश्विक साझेदारी (पिजिआईआई) को ब्यानरमा विश्वका सात धनी देशले सुरु गरेको यो कोष कुनै सहायता वा परोपकारी नभई यसले देशहरूलाई लोकतन्त्रसँग साझेदारीको ठोस फाइदाहरू हेर्न अनुमति दिइने प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्यक्त गरेका छन् तर यथार्थमा बिआरआईलाई चुनौती दिने मनशायले नै पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इनभेष्टमेन्ट (पिजिआईआई) नामक यस संस्थालाई अस्तित्वमा ल्याइएको हो ।

जी-७ का देशहरूले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलवायु परिर्वनसँग जुध्नका लागि सामूहिक रूपमा यस कोषको परिचालन गर्नेछन् । अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षमा यस पहलका लागि २०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने युरोपले यस अवधिमा ३१७.२२ अर्ब डलर परिचालन गर्नेछ र बाँकी बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्त संस्था, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र अन्यबाट आउनेछ । यसअघि गत मे २४ मा जापानमा भएको क्वाड सम्मेलनमा अनौपचारिक समूहले आगामी पाँच वर्षमा इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरको पूर्वाधार सहयोग र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । इण्डो-प्यासिफिक परियोजनाको सक्रियता र व्यापकताले पनि चीनको विस्तारमाथि धेरै हदसम्म रोक लगाएको छ ।

विश्वका एकपछि अर्को साना र लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटको रूपमा हेरिरहेको बेला अमेरिकी नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक देशहरू अब अझ बढी पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सन् २०१९ मा नै जापानको श्वेतपत्रले बिआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूको हिन्द र प्रशान्त महासागार, अफ्रिका र युरोपमा जनमुक्ति सेनाको विस्तारलाई सहजीकरण गरिरहेको चिन्तालाई उजागर गरेको थियो ।

विगत केही वर्षयता विश्व बजारमा आएको चर्को आर्थिक मन्दी र कोभिड-१९ का कारण विश्वका अधिकांश देशहरूको अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुन पुगेको छ । चिनियाँ उत्पादनले पनि अब विश्वमा बजार पाउन छोडेको छ । उसले लगानी गरेका देशहरूको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको काण चिनियाँ ऋण फिर्ता आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । चीनले लगानी गरेकामध्ये एक ट्रिलियन डलर तत्काल फिर्ता आउने सम्भावना देखिँदैन । एक ट्रिलियन डलरको घाटा सामान्य नोक्सान होइन । एक दशकभित्रै चीनले खर्बौं डलरको लगानी गरेको छ तर ती रकम फिर्ता आउने सम्भावना देखिँदैन । हाल बिआरआईमा सदस्य रहेकाहरूको संख्या एक सय नाघिसकेको छ ।

दर्जनौं देश भएर गुज्रिने परियोजनाको भविष्यको बारेमा कुनै एउटा देशको अथवा संस्थाले एक्लैले निर्णय गर्नु सम्भव छैन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषहरूको ब्याजदर साहै्र न्यून र सम्झौता पारदर्शी हुने गर्छ जबकि चीनले ऋण दिँदा त्यसको ब्याजदर चर्को र शर्तहरू पनि प्रष्ट हुँदैनन् । बिआरआईमा संलग्न कतिपय देशहरूले कूल जिडिपीको ३० देखि ४० प्रतिशत रकमसम्म चीनको ऋणको ब्याज चुक्तामै जाने गरेको छ । बिआरआई अन्तर्गत परियोजना चिनियाँ अनुदानका परियोजनामा ठेकेदार, इन्जिनियर र प्राविधिक पनि चिनियाँहरू नै हुने गर्दछन् ।

केवल ऋणको भारीमात्रै देशहरूको काँधमा थपिने गर्दछ । चीनले अहिले नै पाकिस्तानको मेट्रो खरिद गरिसकेको छ । सिपेक परियोजना सञ्चालनमा आएपछि ग्वादर बन्दरगाहमा उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहनेछ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला विमानस्थल चीनकै जिम्मामा छ । हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चीनको नै ऋण छ । विगतमा चीनका हान शासकहरूले आफ्नो देशको उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न जुन मार्गको प्रयोग गर्ने गर्दथे त्यसलाई सिल्क रूट (रेशम मार्ग) भन्ने गरिन्थ्यो । यससमार्फत् चीनले विश्वभर नै रेशमको निर्यात पनि गर्दथ्यो ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले यस परियोजनालाई अघि सारेका थिए । चीनले प्रयोग गर्न खोजेको समुद्री मार्गलाई मेरी टाइम रोड तथा स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्टको संज्ञा दिएपछि ओबिआरपछि नामकरण गरियो तर हाल यसको नाम बिआरआई छ । जुन देशले समयमा ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसित पुँजीको कुनै ठोस हुँदैन, रणनीतिक साझेदारीको निम्ति विकल्प खोजिरहेको हुन्छ र भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशहरूबाट बहिष्कृत एवं तिरस्कृत भइसकेको हुन्छ त्यस्ता देशहरूसित मित्रता कायम गर्नमा चीनलाई कहिल्यै समस्या भएन ।

भारतप्रति आशंकित दक्षिण एशियाका देश, अमेरिकाप्रति आशंकित त्यसका छिमेकी देश, रुसको छायाँबाट पनि टाढा नै बस्न चाहने मध्यएशियाली देश तथा ब्रसेल्सद्वारा उपेक्षित युरोपका दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्रका देशहरू र आन्तरिक द्वन्द्व अथवा कतिपय कारणले आर्थिक रूपले कमजोर भइसकेका अफ्रिकी देशहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चीनले प्रत्येक सम्भव पाइला चाल्दै आएको छ । हाल चीनसित पैसाको अभाव छैन र उसको पैसालाई समयमै फिर्ता गर्न नसक्ने देशहरूमा लगानी गर्न चाहन्छ, जसले चिनियाँ सर्तअनुसार लगानी स्वीकार गर्न तयार रहोस् ।

यथार्थमा बिआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वकांक्षी एवं विस्तारवादी आर्थिक परियोजना हो जसको उद्देश्य तेस्रो विश्वका देशहरूको खनिज सम्पदा अथवा रणनीतिक महत्वका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूमाथि कब्जा जमाउनु हो र यस दिशामा केही हदसम्म चीन सफल पनि हुँदै गएको छ । आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न अन्य देशका बन्दरगाहरूमा आफ्नो प्रभाव महत्वपूर्ण रूपमा स्थापित गर्न तथा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको पूर्ति गर्न यसले कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम गर्न थालेको छ ।

यस्ता देशहरूको प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी लाभ लिने उद्देश्यले नै बिआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ । आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न चीनलाई विश्वका कतिपय देशको बन्दरगाह र हवाईअड्डाको आवश्यकता पर्नु स्वाभाविक हो ।

ती बन्दरगाहहरूमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्न र सम्भव भए त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चीनले आर्थिक लगानीलाई अस्त्र बनाएको छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न चीनले ती देशहरूसित कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विकसित गर्न चाहन्छ । यसबाट उसलाई ती देशहरूको प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव बढाउन सहज हुनेछ । चीन पनि अमेरिकी डलरजस्तै आप्mनो मुद्रा युआनलाई पनि विश्व बजारमा स्थापित गर्न चाहन्छ ।

चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकाका पिछडिएका, अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रलाई धेरै मिठो सपना देखाएको छ । पुरानो सिल्क रोडलाई पुनर्जीवित गरेर चीन अब यसलाई आधुनिक रूप दिन चाहन्छ तथा आप्mनो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन चाहन्छ ।

एसियाका, पूर्वी युरोपका र अफ्रिकी देशहरूमा सस्तो उत्पादन बढी मात्रमा खपत हुने गर्दछ । अविकसित एवं गरिब देशहरूमा उत्पादनको गुणस्तरभन्दा बढी सस्तो मूल्यमा प्राथमिकता दिने गरिन्छ । चीनले यस्ताखाले पाँच दर्जनभन्दा बढी देशलाई बिआरआईको माध्यमबाट निर्यात गरिरहेको छ । यी देशमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको नितान्त अभावछ । चीनले यस्ता देशहरूको कमजोर आर्थिक परिस्थितिबाट लाभ उठाउन चाहन्छ । सडकमार्ग तथा यातायातका अन्य माध्यमको काम विकास गरेर ती देशहरूमा आप्mनो उत्पादनलाई सहज रूपमा पु¥याउन ती देशहरूलाई आफ्नो ऋणको पासोमा पार्नुलाई चीनले आवश्यक ठानेको छ ।

चीनले एशिया, युरोप र अफ्रिकाका पिछडिएका, अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रलाई धेरै मीठो सपना देखाएको छ । पुरानो सिल्क रोडलाई पुनर्जीवित गरेर चीन अब यसलाई आधुनिक रूप दिन तथा आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याउन चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अधययन अनुसार बिआरआईअन्तर्गत चीनले झण्डै चार खर्ब डलर ऋण प्रवाहित गरेको छ । एडडाटाका अनुसार १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८३४ अर्ब डलर बराबरको १३ हजार ४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो ।

यसमा लाओस् बढी जोखिममा छ । लाओसले चीनलाई आफ्नो कुल जिडिपीको झण्डै ३० प्रतिशत ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पाकिस्तानमाथि चीनको ऋण भार २५ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ । भियतनामको हनोइ रेलमार्गको ढिलाइको कारण यसको वास्तविक लागन ६० प्रतिशत बढेर गएको छ । ऋणको पासोमा परेको श्रीलंकाले ऋणसम्बन्धी नीतिमा विचार गर्न आग्रह गरे पनि चीन विचार गर्नेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा न त श्रीलंका न त पाकिस्तानलाई नै अब चीनमाथि विश्वास रहेको छ ।

पिजिआइआई एक किसिमले बिआरआईलाई चुनौती दिन एउटा सशक्त विकल्पको रूपमा अघि सारिएको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई चिनियाँ खेमामा जानबाट रोक्नु पनि हो र चिनियाँ ऋण नीतिले गरिब एवं विकासशील देशहरूलाई आफ्नो ऋणको पासोमा पार्नसक्ने सम्भावनाबारे अवगत गराउनु पनि हो ।