गभर्नरको दलगत संलग्नता : समस्या र समाधान

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

हालैका दिनमा बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दलगत संलग्नताको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन् । गभर्नर अधिकारी एम अधिकारी छद्म नाममा एमालेको विभागको सदस्य रहेकोले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । उठाउन लगाइएको छ । नेपालमा दलगत संलग्नताबेगर पात पनि हल्लिँदैन भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण होला तर दलहरूकै रुचिमा सरकारी कर्मचारी संयन्त्र, संवैधानिक आयोगहरूमा सिट बाँडफाँट र लेनदेन हुन्छ भन्ने विषय छर्लंग छ ।

यति मात्र होइन ईश्वरको अवतारको रूपमा जनताको मनमा श्रद्धा जगाएर बस्नुपर्ने अदालतका न्यायमूर्तिसमेतले पार्टी कार्यालयमा पुगेर मुठ्ठी ठड्याएर नेतालाई अभिवादन गरेको र जय नेपाल लालसलाम भन्दै कोठा, चोटा र बार्दली चहार्ने गरेको विषय नेपाली जनमानसका अगाडि नौलो विषय होइन । यसको कारण सबै पार्टीहरूको चाहना हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको घुसपैठ मजबुत बनोस् भन्ने नै हो ।

राज्यशक्ति कब्जा गरेर जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य बनाएका कम्युनिष्टहरूको त सर्वत्र घुसपैठ गर्ने घोषित नीतिभित्र पर्ने विषय नै भयो । प्रजातान्त्रिक आचरण, विधि, पद्धति, नैतिकता, विधिको शासन भनेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेससमेत ‘जी हजुरिया’ को खोजीमा लागेको कारण नेपालको न्यायिक प्रणालीमा समेत ठूलै प्रदूषण देखिएको विषय कसैबाट छिपेको छैन ।

न्यायिक प्रणालीमा समेत यस्तो विचलन देखिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर फरक नाममा पार्टीको सदस्य रहेको भन्ने विषय नेपालको समग्र परिवेशमा अनौठो होइन । अनैतिक चाहिँ हो । सबैतिर अनैतिकताको चाङ लागेको अवस्थामा गभर्नर यसको अपवाद नहुनुलाई कम्तीमा यो पंक्तिकारले चाहिँ आश्चर्य मानेको छैन । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । जनतालाई मूल्यवृद्धिले ढाड सेकेको र जनजीविका कष्टप्रद भएको विषय बुझ्दै नबुझेको जसरी कानमा तेल हालेर बसेको संघ गभर्रको राजीनामा माग्ने कामको अग्रपंक्तिमा देखिनुमा निर्देशित स्वार्थले काम गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै मथिंगल खियाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

गभर्नर अधिकारीको दोहोरो भूमिका :
२०७३ सालमा वर्तमान गभर्नर राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुँदा राजनीतिक दल एमालेको अहिले विवाद भएकै विभागको सदस्य रहेकोमा उहाँकै आग्रहमा नाम हटाइएको विषय सार्वजनिक भएको छ । उसबेलाको एम. अधिकारी, खोटाङ र अहिलेको गभर्नर एम. अधिकारी खोटाङ हो कि होइन ? भनेर कुनै नयाँ विषय आविष्कार गरे जसरी हौसिनु र संवेदनशील हुनु आवश्यक नै छैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर निष्कर्ष निकाल्न मात्र बाँकी हो । वास्तविकता लगभग सबैलाई स्पष्ट भइसकेको अवस्था हो । एम. अधिकारी खोटाङ नै महाप्रसाद अधिकारी खोटाङ हुन् भन्नेमा धेरैलाई आशंका नहुनुपर्ने हो ।

नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विषय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यदाकदा चाख्न पाइने स्वाद मात्र हो । यसभन्दा अगाडिको संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अकल्पनीय नतिजा आउँदासमेत वामपन्थी समीकरणको कारण हार भएको भन्दै राजीनामाको शब्द सुन्न नचाहने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् वा दुई दुईपटक गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएकोमा अदालततिरै चोर औँला ठड्याउने एमाले अध्यक्ष ओली हुन् कसैमा नैतिकता बोध देखिँदैन ।

छँदाखाँदाको दुईतिहाइ नजिकको सरकार, छ प्रदेशका सरकार, राष्ट्रियसभाको पराजय, स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा झरेको अवस्थामा समेत ओली, नैतिकता बोध गर्नुको साटो काल्पनिक भाष्य निर्माण गरेर अरूमाथि दोष थोपरेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । नेता घनश्याम भुसालबाहेक अरू नेताले ओलीको कदमको विरोधमा चुँसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तमाम असफलतामा नैतिकता बोध नहुँदासमेत एमालेमा ओलीको देवत्वकरणमा कमी भएको छैन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले कुर्सीमा बसेर लोभीपापी काम गरेर न्यायिक विचलन गरेका विषय छताछुल्ल हुँदासमेत नैतिकता बोध गर्नु नपर्ने देशमा गभर्नर अधिकारीको दलगत आबद्धतालाई लिएर यस्तो विधि कोकोहोलो गर्नुको खासै अर्थ छैन ।

गभर्नर अधिकारीको दोहोरो भूमिका नैतिकता बोध हुने मानिसका लागि अस्वीकार्य हो तर जेजस्तो परिवेशमा हामी बाँचिरहेका छौँ अनौठो भने होइन । अभिलेख केलाउने हो भने नेपालका उच्च प्रशासकदेखि लिएर राज्यका संवेदनशील अंगमा रहेकाहरूको समेत पार्टी आबद्धता रहेकाहरूको संख्या दर्जनौं हुने पक्का छ । गभर्नर अधिकारीमाथिको दबाब चाहिँ सत्ताधारीहरूको अवाञ्छित स्वार्थपूर्तिको मतियार नबनेको कारण बढेको मान्नेहरूरूको कमी छैन ।

यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ ले केन्द्रीय बैंकको बहालवाला गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य तथा पदाधिकारी बन्न बर्जित गरेको छ । दलीय आबद्धता भएको व्यक्तिलाई माथि भनिएको पदमा आसीन हुन निषेध गरेको छ । तर, एम. अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हो भन्ने आधार नभएको कारण उन्मुक्ति मिलेकै छ । नैतिकताको विषय त यदाकदा केशरबहादुर विष्ट र मीनेन्द्र रिजालहरूमा देखिने नयाँ स्वाद मात्र हो ।

गभर्नरको राजीनामा र सत्ता स्वार्थ :
सत्तासीन पार्टीहरूलाई आगामी चुनावको बहानामा रकम कलमको जोहो गर्नुपरेको छ । यसै मेसोमा भविष्यको लागि व्यक्तिगत सञ्चिति पनि गर्नुपरेकै छ । नियुक्ति बेच्न तारे होटलमा बसेर गरिने सौदाबाजीले चुनावी खर्च टर्दैन भन्ने आँकलन छ । यस्तो अवस्थामा आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई बोलाएर लेनदेन नगरी भएको छैन । यस्तो कार्यमा गभर्नर अधिकारी बाधा भएका हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता पुँजीपतिलाई गरिदिनु पर्ने सहजीकरण नभएको हुन सक्दछ ।

उसो त धेरै देशमा सत्ता र गभर्नरको बीचमा सौहार्द्र सम्बन्ध हुँदैन भनिन्छ । सत्ता नजिकका घरानाहरू अवैध आर्जनका लागि गभर्नर सत्ता राजनीतिको जी हजुरिया होस् भन्ने चाहना राख्दछन् भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई लिएर अवाञ्छित गतिविधि नगर्ने अडानमा बसेको हुन्छ । यसैमा फरक सोच देखापरेको हुनसक्छ ।

गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने प्रयासमा अदालत बाधक बनेपछि एम. अधिकारी प्रकरण राम्रै मसला बनेको छ । यसबाट अधिकारी जोगिन सक्लान् नसक्लान् भविष्यको गर्भमा छ तर, गभर्नर अधिकारीको राजीनामा पछि के ? भनेर सोचियो भने यसभन्दा खराब अवस्था आउला कि भन्ने चिन्ताबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । अधिकारीको राजीनामा पछि के ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा दुई विकल्प छन् ।

एक, कुनै पनि पार्टीको आबद्धता नभएको आर्थिक मामिलाको ज्ञाता उपयुक्त आदर्श व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने । दुई, अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञानसम्म भएको तर सत्ताको ताबेदार बन्ने हैसियत राख्ने एस म्यानलाई नियुक्ति गर्ने । पहिले विकल्प अहिलेका सत्तासीनहरूको लागि रुचिकर हुनेछैन । किनभने न त उसले नियुक्तिका लागि नजराना चढाउने छ न त भोलिका लागि खर्चको जोहो गर्न सहजीकरण गरिदिने छ । रुचिकर विकल्प भनेको दोस्रो हो । ऊ हरेक बिहान विभिन्न ढोकामा उपस्थिति जनाउने छ र उपयुक्त नीति निर्देशन लिएर राष्ट्र बैंकको कार्यकक्षमा गएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यो मुलुकका लागि घातक अवस्था हो । आजको श्रीलंकाको अवस्था किन यस्तो भयो भनेर विश्लेषण गरिँदा विज्ञ र सल्लाहकार समूहमा आफ्ना जी हजुरिया राख्नु पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । जब मुलुक संकटापन्न भयो अनिमात्र देश विदेशमा रहेका सक्षम र देशभक्तहरूको खोजी गरिँदै छ । जब कि, समयले नेटो काटिसकेको छ । कसैको विज्ञताले सकारात्मक नतिजा ल्याउन पनि समय लाग्ने निश्चित छ । सत्ताको गलत दबाबको प्रतिरोध नगर्ने गभर्नर मुलुकको आर्थिक स्वार्थका लागि घातक हुने अवस्थामा गभर्नर अधिकारीको कर्म अनैतिक र अस्वीकार्य हुँदाहुँदै पनि राजीनामाले के नतिजा ल्याउला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था नभएको होइन ।

सत्ताधारीहरूले गलत मानिस नै छनोट गर्लान् भन्ने विश्लेषण पूर्वाग्रहपूर्ण भएन र ? भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसभन्दा अगाडि गरिएका राजदूत लगायतको नियुक्तिमा जेजस्ता मानिसको छनोट गरियो- त्यसलाई मध्यनजर राख्दा अब हुने नियुक्तिहरू सकारात्मक होलान् भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । सारांशमा, समस्या एम. अधिकारीको नाममा दलीय आबद्धताको होइन समस्या हो- अहिलेको परिदृश्यमा देखिएका नेताहरूको चिन्तनको । सबैजसो नेताहरू न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालय लगायतमा आफ्ना अनुकूलका मानिस भर्ती गर्न चाहन्छन् । परिआएको बखत आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यसमा प्रमुख ठूला पार्टीहरूमा सबैको चाहना एउटै छ ।

देशको भविष्य निर्माण गर्ने असल जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय हुन् वा अन्य प्राज्ञिक संस्थाहरू सबैतिर दलीय नेताको पाखुरामा तेल लगाएर मालिस गर्नेहरूको बाहुल्य छ । यो सबै क्षयीकरण र भ्रष्टीकरणको कारण, हालको राजनीतिक परिदृश्यमा रहेका नेताहरू हो । यी नेताहरूको प्रवृत्ति र चिन्तनमा परिवर्तन नभएसम्म पात्र परिवर्तनको कुनै अर्थ रहने छैन । लामो समयसम्म सत्ता चलाएको नेपाली कांग्रेसले नियुक्ति गरेका गभर्नरहरू पनि नेपाली जनमानसले हेरेकै हो । गभर्नर नियुक्तिको कारण पार्टीभित्रै छरपष्ट भएको विवाद पनि देखिएकै हो ।

पद्धति र प्रणालीले काम नगरेसम्म र नियुक्तिकर्ताको नियत असल नभएसम्म पात्र परिवर्तनले खासै अर्थ राख्ने अवस्था छैन । एम. अधिकारी नेपालको विसंगत राजनीतिले उत्पादन गरेका पात्र हुन् । यिनको बहिर्गमनपछि आउने पात्र भनेको पनि त्यस्तै विसंगत राजनीतिले उत्पादन गरेको लोभीपापी पात्र नै हो । यस्तो पात्र परिवर्तनमा नेपाली जनता खुसी हुने वा दुःखी हुने अवस्था छैन । एम अधिकारीको सट्टा अर्को सत्ताको आदेश तामेल गर्ने पात्र आएर यसभन्दा खराब अवस्था बन्नु हुँदैन ।

वर्तमान गभर्नरको अनैतिक हर्कतको समाधान अर्को अनैतिक नियुक्ति वा पाँडे पजनीले जनतामा निराशाको सञ्चारबाहेक केही गर्ने छैन । मुलुकका आर्थिक सूचकहरू खस्किरहेको अवस्थामा उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्तिको चयनको अनिवार्यता छ । यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगेमा नेपाल बिग्रेको अहिलेको श्रीलंका होइन, पहिलेको सुदृढ श्रीलंका बन्ने अवस्था आउन असम्भव छैन ।