नागरिकता विवाद : आधार वर्ष परिवर्तनको प्रावधानले नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने खतरा

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 16 mins
A A- A+

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकउपर विवाद झनै बढेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को बहुमतबाट पारित भए पनि विवाद कायमै भएपछि यो विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । विवादको मुख्य विषय बारम्बार परिवर्तन गरिने आधार वर्षले सृजना गरेको राज्यकै वास्तविक नागरिक अल्पमतमा पर्ने खतराको हो भने अर्कातिर नागरिकतामा गरिएको लैंगिक विभेदको सवाल । एकातिर नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिँदा संविधानपिच्छे आधारवर्ष परिवर्तन गर्दै केवल जन्मिएकै आधारमा नागरिकता दिइने हो भने वास्तविक नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने शंसय उत्पन्न भएको छ भने अर्कातिर संविधानले समानताको व्यवस्था गर्दागर्दै नागरिकताको सवालमा भने लैंगिक विभेदलाई कायम नै राखिनुले राज्यले नै लैंगिक विभेद गरेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा समेत निणयार्थ पेश गरिएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनेछ । तर, ५० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि समितिमै छलफल नभई बिना संशोधन सरकारले ल्याएको विधेयक बहुमत संसद्का सदस्यबाट पारित भएपछि विधेयकमाथिको विवाद झनै चर्किएको हो ।

बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै नागरिकता बाँड्ने काम भएको छ : वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने


वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता विधेयकमा देखिएको मूल समस्या यसमा बारम्बार गरिएको आधार वर्षको परिवर्तन भएको बताउनुहुन्छ । नयाँ संविधान ल्याउँदै जाने र आधारवर्ष परिवर्तन गर्दै जाने नागरिकतामा देखिएको मूल समस्या भएको उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आधार वर्ष भनेको राज्यको जीवनमा एकचोटि हुन्छ जस्तो कि भारतमा १९५० लाई बनाइएको छ । नेपालले नागरिकता नीति यस्तो खुकुलो बनाएको छ कि कुनै व्यक्ति यसअघि कहाँबाट आएको हो केही पनि नखोजी केवल जन्मिएकै भरमा धमाधमा नागरिकता बाँड्ने काम गरिन्छ ।’ यो आधार वर्ष संविधानमा एकपटक मात्र राख्नुपर्नेमा बारम्बार नयाँ संविधान ल्याउँदै आधार वर्ष परिवर्तन गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि २०१९ सालको संविधानले र २०४७ सालको संविधानले २०१९ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्म भएकालाई नेपाली नागरिकता दिइने भनेर २०१९ लाई नै ‘कट अफ इअर (आधार वर्ष)’ मानियो । त्यसैलाई नै कायम राख्नुपथ्र्यो । तर, २०६३ सालको संविधान आउनुअघि त्यही वर्ष बनेको ऐनले ‘कट अफ इअर’ बढाएर सिधै २०४६ साल चैत्र २३ गतेसम्म जन्मेकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । झन् अहिलेको संविधानमा त २०७२ साल असोज २ गतेभन्दा अगाडि जन्मिएका सबैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । नेताहरूले जानाजान संविधानमा यही प्रावधान राखेर अन्य देशका नागरिकहरूको बाहुल्यता बढाउने अवस्था बनाएका छन् ।’

त्यसो त हाल नेपालमा भारतीयहरू १९५० को सन्धिको सुविधा लिएर बस्दै आएका छन् । कतिपय तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, भुटानी शरणार्थीहरू छन् । भारतीयहरूले १९५० बाटै नेपालमा बस्ने सुविधा पाएसँगै चार पुस्ताले यहाँ बसोबास गरिसकेका छन् । तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा ती भारतीयहरू त सबै नेपाली नै भइसकेका छन् । ‘त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नेहरू वास्तविक रूपमा नागरिकताविहीन हुन् कि भारतीय हुन् भनेर छनोट गर्ने हामीले के विधि अपनाएका छौँ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

यदि समस्या जन्मका आधारमा दिनलाई बनेको नागरिकता नीतिको हो भने, के जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गरिदिनुपर्छ ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘होइन, जन्मको आधारमा नागरिकता दिनलाई एकपटक मात्र आधार वर्ष तोकिनुपर्छ र त्यसभन्दा अगाडि जन्मिएकालाई नागरिकता दिने र त्यसभन्दा पछि जन्मिएकालाई नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने थप्नुहुन्छ, ‘तर यहाँ त छट्टु स्यालको कथा जस्तो भएको छ । त्यो के भने बारम्बार आन्दोलन गर्दै जाने र नागरिकता दिइने आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै जाने । भारतका पूर्व-गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आजभन्दा सात÷आठ वर्षअघि भारतको संसद्मै के बोलेका छन् भने, ‘नेपालमा हामी भारतीयले ३३ प्रतिशत नागरिकता लिइसकेका छौँ ।’ अब यो २०६३ र अहिलेको २०७९ सालमा पनि नागरिकता बाँड्दा त यहाँका नेपालीहरू अल्पमतमै परिसक्छन् । त्यसैले नेपाललाई फिँजी बनाउने वा मोरिसस बनाउने (यद्यपि मोरिसस फरक देश भए पनि त्यहाँ अहिले भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री बन्दै छन्) खेलमा लागेका छन् ।’ आधार वर्ष परिवर्तनको प्रावधानले नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ ।

यसअघि गलत व्यक्तिले पाएका नागरिकताको छानबिन नै नगरी राष्ट्रघात गरिँदै छ : अधिवक्ता तिमिल्सिना


यो समस्या २०६२/६३ पछि मूल रूपमा उठेको अधिवक्ता एसके तिमिल्सिनाको तर्क छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएपछि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यस आधारमा नागरिकता पाउनको लागि ज्यादै सजिलो प्रावधान राखिएको थियो । अधिवक्ता तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘त्यो प्रावधानको प्रयोग गरेर धेरै विदेशी मूलतः भारतीयहरूले पनि नागरिकता लिए । तर, त्यसबेला भारतीयहरूले त्यसरी नागरिकता पाएपछि के तिनीहरू साँच्चिकै नेपाली हुन् कि भारतीय हुन् त्यसको छानबिन गर्नुपथ्र्यो जुन नेपाल सरकारले कहिल्यै गरेन । र, त्यसरी गलत रूपमै भारतीयले नागरिकता पाएका थिए भने अब तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिँदा त त्यसबेला चाहे सही होस् वा गलत व्यक्तिले पाएका होऊन् अब ती सबैको जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता र तिनका सन्तानले पाउने नागरिकता नै वैध हुने भयो । यो सरासर राष्ट्रघाती कदम हो ।’

जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा हामीलाई केको समस्या ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा अधिवक्ता तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘एक त हामी ठूलो जनसंख्या भएको दुईटा मुलुकको बीचमा छौँ । त्यसैले यदि यी दुई देशका अलिअलि मान्छे पनि हाम्रो देशमा आए भने हामीलाई जनसंख्याको ज्यादै बोझ हुन्छ । त्यसैगरी, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार चल्दैन । शक्तिको आधारमा मात्रै चल्छ । त्यसैले भोलिका दिनमा उनीहरू बलमिच्याइँ गर्छन् । तेस्रो कारण भनेको आर्थिक अवस्था हो । नेपालको आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि नेपाली नागरिकलाई नै रोजगार लगायतका अधिकार दिन सकेको छैन जसकारण नेपालीहरू नै विदेशिनु परेको छ भने खुकुलो नागरिकता नीति ल्याएर किन हामीले विदेशीलाई भित्र्याउनुपर्‍यो ?’

नागरिकताले लैंगिक विभेदलाई वैधानिकता दियो : वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना


वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वर्तमान नागरिकता विधेयकले लैंगिक विभेदतालाई वैधानिकता दिएको बताउनुहुन्छ । नेपालको आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘बाबुको हकमा आमाको पहिचान नभए कुनै प्रकारको स्वघोषणा गर्नु नपर्ने तर आमाको हकमा चाहिँ स्वःघोषणा गरिनुपर्ने कस्तो विभेदकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो ?’ अझ झन् त्यस्तो अवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्वःघोषणा झुट्टा ठहरिएमा सजायसमेत गरिनुपर्ने व्यवस्थाले यो राज्यले महिलालाई कहिल्यै पूर्ण नागरिक नठानेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको आरोप छ ।

‘बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिने कहीँ नभएको नीति नेपालमा ?’
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश सदस्यले देशको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई हेरेर अंगीकृत नागरिकता सहजै दिन नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कुनै पनि संशोधन प्रस्तावहरू संसद्बाट पास हुन सकेन । जे विधेयकमा थियो त्यसमा छलफल नै नभई एकोहोरो बहुमतकै आधारमा पारित गरियो । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रै देशमा चेलीहरू विवाह गरेर त्यता जाँदा नागरिकता पाउने सवालमा कुनै कुरा नउठ्ने सिधै सात वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने तर हामीले चाहिँ त्यही देशबाट विवाह गरेर ल्याउने महिलाहरूलाई आउनेबित्तिकै नागरिकता हातमा थमाइदिनुपर्ने व्यवस्था त भोलि जुन बेला पनि गलत प्रयोग हुने सम्भावना रह्यो । यो देशमा सजिलै नागरिकता पाइन्छ भनेर नियोजित रूपमै चेली पठाउने षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न ।’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीको हकमा मात्रै व्यवस्था गरे पनि नेपाली महिलाको विदेशी श्रीमान्को हकमा नगरिएकाले यो व्यवस्थाले लैंगिक विभेद कायम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको जिकिर छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने त अंगीकृत नागरिकता दिनै नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकता हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो । यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेर भोलि राज्यको अस्तित्वमाथि नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ । त्यसकारण उक्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बिना शर्त दिइने व्यवस्था राज्यमाथिको घात हो ।’

अधिवक्ता तिमिल्सिना वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता एकदमै कठोर बनाउनुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ, ‘हामीलाई जनसंख्या अपुग भएर बाहिरबाट थप्नुपरेको अवस्था होइन । झन् अहिलेको नयाँ जनगणनाले त पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी देखाएको छ । त्यसकारण राज्यभित्रैबाट विवाह गर्न प्रोत्साहन गरी राज्यभित्रै रोजगार बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । बाहिरबाट विवाह गर्नेलाई खुकुलो नागरिकता नीति बनाएर भोलिका दिनमा राज्यलाई खतरा पुग्ने काम गरिनु हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक केही दिनभित्रै राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गराउने सरकारको तयारी छ । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि सरकार नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधनमा प्रवेश गर्नेछ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेर ७ वर्षदेखि यो विषय विवादित बन्दै आएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rup Narayan Mukhiya
Rup Narayan Mukhiya
2022-07-26 10:59 am

कतै हाम्राे मुलुकमा भाेलि संकट अ।उन सक्छ भन्ने भय उत्पन्न भयाे ।यस विषयप्रति गम्भीर अध्ययन , छलफल गरी ठाेस निष्कर्षमा पुग्न अत्यावश्यक छ। यस खबरले समयमा ने जनतामा जानकारी प्नदान गरेकाेमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

छुटाउनुभयो कि ?