मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले वर्षैपिच्छे यसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैआएको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायहरूले आफ्ना नियम र नीतिहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् भने मन्त्रालयलगायतका उच्चस्तरीय निकायहरूले नीति प्रकाशन गर्दैआएका छन् । पहिलो चरणमा व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन बनाउने काम गरिन्छ । त्यस ऐनअन्तर्गत त्यसले दिएको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट नियमावली बनाउने गरिन्छ । नियमअन्तर्गत विनियमहरू पनि आवश्यक भए बनाउने गरिन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट राष्ट्रका लागि नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ । औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, स्वास्थ्य नीति जस्ता नीतिहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै बनाउने गर्दछन् । वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भनिन्छ । यसले नेपालभरिका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने कार्य गर्दछ । राष्ट्रको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । हाल बाहिर नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दैगएको छ भन्ने जुन हल्ला चलेको छ हल्लाअनुसारको स्थिति छ वा छैन भनेर राष्ट्र बैंक जानकार हुन्छ । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो बन्दैगएको छ भन्ने हल्ला हुँदैगएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था छैन भनेर पनि हालै राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याउने काम गरेको थियो ।

यसबाट जनता आश्वस्त भएका थिए । यो हालैमात्रको कुरा हो । यसपछि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिको उज्यालो पक्ष भन्न सकिन्छ । यो विगतको अवस्था र स्थितिको चित्रण गर्नका लागि भन्दा पनि आगामी समयका लागि तयार गरिने नीति हो । नीति बनाउनुलाई मात्र उल्लेख्य कुरा नमानिए तापनि यसमा के–कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ती महत्वपूर्ण हुन्छन् । जिम्मेवार निकायले बनाएका नीतिहरू कुनै पनि नराम्रा हुँदैनन् । तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य कसरी हुन्छ त्यसलाई भने गौर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपत्यकामा ३० र बाहिर ४० प्रतिशतमात्रै घर कर्जा, मर्जर र एक्जिबिसनका लागि पुससम्म छुट, सेयरकर्जामा चार करोड सीमा हटाइएको, अन्तरबैंक व्याजदर १.५ प्रतिशतले वृद्धि, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशतले वृद्धि जस्ता नीतिहरू यस मौद्रिक नीतिमा प्रक्षेपण गरिएको छ । घरकर्जाका कारण मिलेमतोमा गरिने बढी मूल्यांकन कम हुने आशा यस नीतिबाट गर्न सकिन्छ । यो यस नीतिको आशालाग्दो व्यवस्था हो । यसका साथै वैधानिक तरलता अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा व्याजदर फरक हुने, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने, मर्जरमा जाँदा सेयर कारोबार रोक्का नहुने तथा वित्तीय सहकारी पनि नियमन हुने जस्ता विविध व्यवस्था यस नीतिमा भएका कारण पनि यस नीतिप्रति आशावादी बन्न सकिन्छ ।

हाल सहकारीहरूको संख्या अत्यन्त धेरै छ । घर-घर र कोठा-कोठामा सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । केही राम्ररी चलेका छन् भने केहीको अवस्था नाजुक छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपय सहकारीहरू निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सहकारीहरू सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने गरिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी नीति बन्नाले तिनको अवस्था अहिलेको भन्दा राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ । समग्रमा यस मौद्रिक नीतिलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भोलिको कुरा हो ।