नेपाल : कृषिप्रधान वा आयातप्रधान देश

हिमालय टाइम्स
Read Time = 15 mins
A A- A+

✍️  स्वयम्भुनाथ कार्की

अहिलेसम्म पनि कुनै नेपालीले फारम भर्दा अन्य कुनै पेशा नभए पेशामा कृषि नै लेख्छ । चाहे त्यो व्यक्तिले खाली खुट्टाले माटो नै नटेकेको वर्षौं किन नभएको होस् । खेतको आली बारीको स्वरूप नै भुल्न लागेको भए पनि स्थायीरूपमा उसले आफ्नो पेशा भने कृषि नै भन्न छाडेको हुँदैन । थपमा केही भन्न आवश्यक नै छैन असार १५ को धान दिवस र त्यो दिवसमा कृषि अनि कृषकको खिल्ली उडाउने कृषिमन्त्रीहरूका चर्तिकलाहरू काफी छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यो कुरा उहिलेदेखि अहिलेसम्म लगातार मानिँदै आएको कुरा हो । हरियो वन नेपालको धन हुन छोडेको तीसौं वर्ष भइसक्यो ।

त्यसै गरेर जलस्रोतको धनी भन्ने भनाइ पनि पुरानो भयो किनभने यी दुवै कुरा केवल भावनात्मक कुरामात्र हुन् । न हरियो वनको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ न जलस्रोतले नै केही योगदान गरेको छ । जलस्रोत त केवल राजनीति गर्ने औजार भएको छ, कहिले एकको कहिले अर्काको झोलामा खोला हालिदिएर । पानीघट्टहरू अब देख्न दुर्लभ नै भइसक्यो च“देरो भनेको के हो भन्ने कुरा अब केही सय वा हजारलाई मात्र थाहा होला । कृषिप्रधान शब्दचाहिँ कायम राख्न खोज्दै छ सरकार, त्यसैले असार १५ लाई धान दिवस घोषणा गरेको हो । पहाड क्षेत्रमा असारभित्रै धान रोपाइँ सक्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ ।

तर, मुख्य धान उत्पादक क्षेत्र तराईमा भने असार अन्तिमदेखि साउनसम्म धान रोपाइँ हुन्छ । यस्तोमा किन असार १५ नै धान दिवसलाई रोजियो भन्ने कुराको व्याख्या खेज्ने हो भने प्रदेशको नामाकरणभन्दा ठूलो विवाद जन्मन सक्छ । भन्नका निमित्त यो धान दिवस नेपाल सरकारले कृषि र कृषकलाई दिएको मान भनिन्छ । तर, त्यो दिन खेलिने रत्यौली अब कृषि मन्त्रालय र विभागहरूमा मात्र सीमित रहेन । देखासिकीमा राजनीतिक दल र अरू यस्तै चम्चे संगठनहरू पनि कोभन्दा को कमको शैलीमा रत्यौली खेल्छन् । जिब्रो नचपाई भन्नेहरूले भन्दछन् यी सबै कृषि अनि कृषकको अपमान हो ।

वर्तमान कृषि पद्धतिमा कृषकको सयको उत्पादनमा ८०, ९० प्रतिशत त लागत नै पर्न गएको हुन्छ । कुनै कुनै बेलामा त घाटा नै पनि हुन सक्छ । खेतीपातीमा लाग्ने यी खर्चहरू सुरुदेखि नगद नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही गनेचुनेका बाहेक नेपालका हरेक नीति निर्माताहरू, नेतृत्व वर्गहरू, सञ्चारकर्मीहरू कृषक परिवारबाट नै आएका हुन् । तर, अधिकांशले अब आफ्नो मूल परिचय (पहिचान) नै भुल्नमा गौरव गर्दछन् । कुनै कालखण्डमा भारतीय कृषि उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादन सस्तो हुने गर्दथ्यो । किनभने उत्पादन लागत न्यून र उत्पादन परिमाण धेरै हुने गर्दथ्यो । खेतीपाती गर्दा नगद पैसाको आवश्यकता एकदमै कम थियो त्यो पनि ज्यालामजदुरी गराउनुपर्ने अवस्थामा मात्र ।

धान रोप्न, गोडमेल गर्न निश्चित समय अवधिमा सक्नुपर्ने भएकाले कामदार लगाउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । बाली भित्र्याउन अझै पनि कतिपय स्थानहरूमा नगद होइन उत्पादन नै ज्याला दिने चलन कायम छ । जो तयार बालीको १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म पर्ने गर्दछ । त्यसबेलाको कृषि प्रणालीमा बाली तयार भएर आफ्नो हातमा परुञ्जेल सालाखाला उत्पादनको तीसचालीस प्रतिशत लागत पर्ने गर्दथ्यो । अर्थात् १ सयको उत्पादनमा कृषकको आम्दानी ६० देखि ७० ।

वर्तमान कृषि पद्धतिमा कृषकको सयको उत्पादनमा ८०, ९० प्रतिशत त लागत नै पर्न गएको हुन्छ । कुनै कुनै बेलामा त घाटा नै पनि हुन सक्छ । खेतीपातीमा लाग्ने यी खर्चहरू सुरुदेखि नगद नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कथंकदाचित बाली नसप्रेमा त्यसपटक लागेको धक्काले वर्षौंसम्म किसानलाई तंग्रिन दिँदैन । त्यसमाथि वित्तीय संस्थाको व्याज, मूलधनमा ताकेता अनि तीन तहको कर । त्यसैले कतिपय अवस्थामा स्वतः बढ्दै गरेको जग्गाजमिनको भाउ हेरेर खेतीपाती बा“झो राख्नुमा किसानलाई नाफा हुने गर्दछ । अझ नगरपालिका घोषित भयो भने त तालुमा आलु नै फल्छ ।

हिजोको जमिनको भाउ एकाएक २०औँ, ५० औँ गुणा बढ्छ । केही टुक्रा बेचेर व्याजमात्र खा“दा पनि खेतीपाती गरेको भन्दा कैयांै गुणा उपती हुन्छ । त्यसैले वर्तमानमा कृषिबाट भाग्ने प्रवृत्ति छ । लगातार यो ओरालो लाग्ने प्रवृत्ति कायम छ । सरकारको कृषिप्रतिको झारातिराइ नीति अनि खिल्ली उडाउने व्यवहार निरन्तर छ । विदेशी किटनाशक, झारनाशक आदिको परीक्षणशाला बनाउन ती सामग्री प्रसार गर्न कृषि कार्यालयहरू छन् । भदौमा उत्पादन हुने ‘भदै धान’ परम्परादेखि चलेको बाली हो तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमले ल्याएको क्रान्तिकारी कदम भन्ने भनाइलाई जस्ताको तस्तै प्रचार गर्ने प्रचार यन्त्र ।

हिलोमा महिलासँग रत्यौली खेल्ने कृषि नेता, कार्यकक्षमा गमलामा धान रोपेर चाँदीको करुवाले पानी हालेर बिरालो बा“धेर श्राद्ध गर्ने कृषि मन्त्रालय अनि जमरा जस्तै धानको बिउको माला लगाएर भाषण गर्ने अगुवाहरू हुँदा कसरी कृषि उत्पादन बढ्छ ? उचित मोल नपाएको कारणले नेपाली किसानले जुट उत्पादन नै कटौती गरिसके । सरकार जुट कारोेबारीलाई बंगलादेशबाट जुट आयात गर्न सहुलियत दिन्छ । बंगलादेशबाट आयात गर्दा लाग्ने मोलको दाँजोमा नेपाली जुटको मोल अत्यन्त न्यून छ तर पनि नेपाली किसानलाई उचित मोल देऊ भन्न सरकार सक्दैन ।

कमसेकम अन्तबाट आयात हुने जुटको भाउ त्यो पटक नेपाली किसानलाई दिएको भाउभन्दा ज्यादा हुनुहुँदैन त भन्न सक्छ सरकार तर भन्दैन । किनभने जति धेरै मोल भयो सरकारको राजस्व त्यति नै बढ्यो, नेपाली किसानले त जुट बेचेको कर तिर्दैन । यही कुरा चिनीमा पनि लागू भएको छ । उखु उत्पादक किसानका बारेमा सोच्नुभन्दा चिनी आयात गर्नु सहुलियतको काम हुन्छ किनभने आयातित चिनीमा भन्सार असुल्न पाइन्छ । नेताको यो मानसिकता होला वा नहोला तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र यस्तै तरिकाले सोच्छ । नेपालका बुद्धिजीवी वर्ग भनिएकाहरू सरकारको सफलता राजस्व कति संकलन गर्दछ त्यसमा हुन्छ ।

नवनिर्माण र पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले हरेक पुरानो संरचना भत्काएर नया“ संरचना बनाउन लागेका हुन्छन् । लड्डुमा झर्ने झिल्लीको मजा बेग्लै अनि निर्माण गरेको देखाएर वाहवाही बेग्लै । सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीको भन्सार शुल्कले सरकार पनि मख्ख । यही कुरा अब कृषि उत्पादनमा पनि लागू हु“दैछ । कृषिलाई सही प्रोत्साहन दिनुको साटो आयात गराउनु सरकारको निमित्त मात्र होइन झिल्ली झर्ने सबैका निमित्त अनुकूल अवस्था हो ।

कृषिको लागत घटाउन प्राकृतिक र परम्परागत कृषि तरिका पुुनःस्थापना गरिनुपर्दछ । जस्ताको तस्तै होइन, परिमार्जन गरेर । परम्परागत तरिकाको सिद्धान्त के हो भन्नेबारे अचेलका कृषिविज्ञ कत्तिको विज्ञ छन् ? यो चासो अब राखिनुपर्दछ ।

जब कृषि उत्पादन लगातार घट्दै जान्छ भने कृषि उत्पादनहरू आयात गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ । किसान लागत उठेन भनेर दूध पोखेर ध्यान तान्न खोज्छ तर सरकार उत्पादन लागत के गरेर तल झार्न सकिन्छ भनेर सोच्न आवश्यक ठान्दैन । उसको निमित्त आयातित वस्तुमा भन्सार वा कर बढाएर त्यो महँगो पार्न सहुलियत लाग्छ । दोहोरो फाइदा राजस्व पनि बढ्ने किसानको निमित्त काम गरेको पनि देखिने । अनि त्यसले बढेको महँगीले सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । मजदुरको न्यूनतम ज्याला बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले दानाको दाम फेरि बढ्छ, अनि फेरि किसानको लागत बढ्छ । एक अन्तहीन चक्रमा यसै गरेर मुलुक फसेको छ ।

कृषिको लागत घटाउन प्राकृतिक र परम्परागत कृषि तरिका पुुनस्र्थापना गरिनुपर्दछ । जस्ताको तस्तै होइन, परिमार्जन गरेर । परम्परागत तरिकाको सिद्धान्त के हो भन्नेबारे अचेलका कृषिविज्ञ कत्तिको विज्ञ छन् ? यो चासो अब राखिनुपर्दछ । जग्गाजमिन मिल मेसिनरी जस्तै कृषि उद्योगका औजार हुन् । यो अन्य उद्योगको स्थिर पुँजी लगानी जस्तै कृषि उद्योगको पनि लगानी हो । जसरी उत्पादित वस्तुको मोलमा मेसिन औजार, कारखाना भवन आदिको लगानीले पनि असर गर्दछ, त्यसरी नै जग्गाजमिनको मोल, त्यसमा तिरेको राजस्व आदि पनि कृषि उत्पादनको मोल निर्धारणमा असर गर्नुपर्छ ।

पारबिन्दु अर्थात् बिइपी, लगानीको प्रतिफल अर्थात् आरओआई जस्ता वित्तीय मापन औजारले कृषिकर्मलाई नापिने हो भने प्रष्ट हुन्छ किन कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कुनै पनि कृषि उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्दैनन् । किन अनेकौँ प्रयत्नहरू निरर्थक भएका छन् र सरकारले बा“झो बसेमा जरिवाना गर्ने भनेर तर्साउनुपरेको छ । किन धानखेतहरू घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अनि त्यो रोक्न सरकारले भूउपभोग नीति ल्याउने कुरा भन्नुपरेको छ । कता नेपाल अलमलियो र तीस वर्षपहिले धान चामल, जुट निर्यात गर्ने नेपाल आज यिनै वस्तु आयात नगरे थाम्नै नसक्ने भएको छ ।

के जनसंख्या वृद्धिले मात्र खान नपुगेको हो ? यदि त्यसो भए नेपालमात्र जनसंख्या बढेको मुलुक हो त ? यदि अन्यत्र पनि जनसंख्या बढेको भए हिजो नेपालबाट आयात गर्नेले आज कसरी नेपालमा निर्यात गर्न सक्यो ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन्, जसको उत्तर हरेक सर्वसाधारणलाई थाहा छ तर नेपालका कृषिविज्ञलाई थाहा छैन । धान दिवस भनेर रत्यौली प्रबन्धन गर्ने सरकारलाई थाहा छैन । खेतीका जग्गालाई मूल्यांकन गरेर सम्पत्ति कर जस्तो मालपोत लगाउने स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन । आयातले बढेको राजस्वले आत्मनिर्भरतामा चोट लाग्छ भन्ने नजान्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई थाहा छैन । भन्सारले लक्ष्यभन्दा धेरै भन्सार उठाएको कुराको प्रशंसा गर्नेहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले यस्ताहरूलाई कृषिनीतिमा भूमिका शून्य नपारेसम्म नेपाल कृषिप्रधान होइन आयातप्रधान मुलुक हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?