हाजिर गरेर हिँड्छन् माननीय, संसद्मै बस्दैनन् सांसद : बैठकमा गणपुरक संख्या पुर्‍याउनसमेत धौधौ

काठमाडौं । संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । सदनमा जनताका मुद्दामा बहस र छलफल हुन्छ । विशेषगरी नीति, निर्माण गर्ने संसद्मा विभिन्न ऐन, नियम र कानुनमाथि बहस र छलफल हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिले बहस र छलफल गरेपछि अनुमोदन अर्थात् पारित गरिन्छ र तिनले कानुनको वैधता पाउँछन् । तर, यस्ता महत्वपूर्ण छलफलमा समेत सांसदहरू बस्दैनन् । विधेयक पारित गर्दा गणपूरक संख्यासमेत पुग्दैन । हाजिर गरेर टाप कस्छन् सांसद । आइतबार संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा यस्तै दृश्य देखियो । सांसदहरूको गणपुरक संख्या नपुग्दा केहीबेर बैठक नै स्थगित गर्नुप¥यो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गदा गणपुरक सांसदसमेत नपुगेपछि केहीबेर बैठक स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि बाहिरिएका थिए ।

विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा गणपुरक संख्या नै पुगेन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको थियो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपुरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । संसद्मा उपस्थित सांसद गणना गर्दा ६७ जना मात्रै उपस्थित थिए । कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, कारागार विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने ६७ सांसद मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक हलमा थिए । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । १५ मिनेटपछि फेरि बैठक बस्यो । दोस्रो बैठकमा पनि सांसद सुवालले गणपुरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । सभामुखले गणपुरक संख्या यकिन गर्न निर्देश गर्नुभयो । संख्या त पुग्यो । तर, धेरै सांसद थिएनन् । ७१ सांसद उपस्थित रहेको सभामुख सापकोटाले सुनाउनुभयो । त्यसपछि सांसदहरूले गडगडाहट ताली बजाएर गणपुरक संख्या पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे । यो समस्या आइतबार मात्रै देखिएको होइन । यसअघि पनि पटक-पटक गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठक स्थगित गर्नुपरेका प्रशस्तै उदारहण छन् । धमाधम विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला पछिल्लो समय सांसदहरू भने बैठकमै जान छाडेका छन् । विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नै लाग्दा उठ्ने यस्ता गणपुरक संख्याको प्रश्नले बैठकप्रति सांसदहरूको रुचि कस्तो छ भन्ने देखाउँदछ । बहुमत सांसद संसद्मा अनुपस्थित रहँदा तलब भत्ता खान मात्रै सांसदहरू बैठकमा हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विधेयक पारित
कैदीले प्रजनन अधिकार र विवाह दर्तासमेत गर्न पाउने
‘कारागार विधेयक, २०७८’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित आएको उक्त विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको हो । विधेयक पारित गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि विधेयकका बारेमा सदनमा छलफल भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ध्वनिमतका आधारमा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भाग लिनुभएको थियो । उहाँहरूले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जवाफ दिनुभएको थियो ।

कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक सरकारले विसं २०७६ मंसिर २९ मा दर्ता गराएको थियो ।
विधेयक पारित भएसँगै कैदी बन्दीले प्रजनन अधिकारसमेत प्राप्त गर्ने भएका छन् । कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको विशेष संरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत नाबालकलाई आमासँग राख्नसक्ने प्रबन्ध कायमै छ । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको आमा कारागारमा रहनुपर्ने भए केही सर्तसहित अनुमति दिइनेछ ।

कारागारबाहिर गएर बच्चा जन्माउन पाउने
विधेयकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा कारागारबाहिर गएर पनि बच्चा जन्माउन पाउने प्रबन्ध गरेको छ । जन्मकैद वा जघन्य कसुरको सजाय पाएको, जन्मकैद वा जघन्य कसुरको सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेको, विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको कैदीबन्दी भए भने त्यस्तो अनुमति पाउने छैन । कुनै बन्दीले नै पालन पोषण गर्नुपर्ने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको पालन पोषण गर्ने अरू कोही नरहे त्यस्ता बच्चाको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था तोकिएबमोजिम कारागार कार्यालयले नै गर्नुपर्ने छ ।

प्रशासकले कारागारमा रहेका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका लागि प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी योजना तयार गर्नुपर्नेछ । बन्दीका आश्रित नाबालकलाई रासन र पोसाक तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दीले विवाहसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा बन्दीलाई पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कारागार प्रशासकले निरक्षर बन्दीलाई प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठन गराउनुपर्ने छ ।

गणपुरक संख्या नपुग्दा विधेयक पारित गर्नै समस्या
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथिको छलफलपछि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपुरकबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपुरक संख्या निश्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो । तीन मिनेट घण्टी बजाएर गणपुरक संख्या निश्चित गर्दा संसदहरूको संख्या ६९ हुनुपर्नेमा केवल ५७ जना मात्र उपस्थित भएपछि बैठक आगामी १० गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । कुनै प्रस्ताव वा प्रश्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक चौथाइ सदस्य आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संसद्को ‘रुलिङ’, सरकारको बेवास्ता !
भीम रावलको प्रश्न– संसदीय समिति र समामुखको निर्देशन पनि नमान्ने सरकारले कहिलेदेखि श्रवणशक्ति गुमायो ?
अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई लेखे/नलेखेकोबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । एसपिपीबारे पत्र पठाए/ नपठाएको सम्बन्धमा संसद्मा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको रुलिङ पनि सरकारले नमानेको एमाले सांसद भीम रावलको आरोप छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताउनुभयो । सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै उहाँले सरकारले श्रवणशक्ति गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘एसपिपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको पाँच दिन बित्यो । सरकार कहाँ छ ? यो देशमा छ ? कि कतै छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने । सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने । सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई श्रवणशक्ति गुमायो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? एक महिना भयो सरकारले निर्णय गरेको । सरकारले कानको राम्ररी उपचार गर्नुपर्ने देखियो ।’ सांसद रावलले एसपिपीबारे सरकारले हालसम्म गरेका काम, कारबाही संसद्लाई जानकारी गराउन पनि माग गर्नुभयो ।

कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा एसपिपी भित्र्याइयो : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं माधवकुमार नेपालले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दबाब दिनुभयो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले केही दिनअघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्नुभयो । ‘हामी देशको हितका निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एसपिपी नेपालमा भित्र्याइयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दियौँ । स्वीकार नगर्ने निर्णय त भएको छ । तर, अहिले फेरि अलमल भइरहेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् ।’