वैदेशिक सहायताको सदुपयोगमा जोड

हिमालय टाइम्स
Read Time = 14 mins
A A- A+

✍️ रत्न प्रजापती

गरिब मुलुकका लागि वैदेशिक सहायता अनिवार्य आवश्यकता हो । पूर्वाधार विकासद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत र साधनमात्रै अपर्याप्त भएको अवस्थामा विकास बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायतालाई लिइन्छ । अहिले वैदेशिक सहायतालाई विकास बजेटका लागि अनिवार्य आवश्यकताकै रूपमा स्वीकारिन्छ । नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृराष्ट्र तथा सहायता निकायबाट सहायता प्राप्त गर्दैआएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताको ७० वर्षे इतिहासमा नेपालले के-कति वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्‍यो र त्यसबाट के-कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।
पछिल्ला ६ वर्षमै २० खर्ब २३ अर्ब वैदेशिक सहायता भित्रिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृराष्ट्र वा निकायमार्फत् उल्लेख्य परिमाणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता परिचालन हुँदैआएको छ । त्यस्तो सहायताले नेपालमा के-कस्ता पूर्वाधार निर्माण भए र कुन क्षेत्रमा कति विकास भयो र त्यसको प्रतिफल नेपाली जनताले कुन हदसम्म उपभोग गर्न पाए भन्ने कुराले अहं महत्व राख्ने कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । सहायताका नाउँमा ओइरिएको विदेशी ऋण वा अनुदानबाट नेपालले साँच्चै उपलब्धि हासिल ग¥यो कि विदेशी प्रभुत्व र दासत्वलाई मात्रै स्वीकारिरहृयो भन्ने प्रश्नको सान्दर्भिकतालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन ।

हामी लिनेका लागि विदेशी ऋण वा अनुदान सहायता नै हो तर त्यही सहायता दिनेका लागि स्वार्थको लगानी हो भन्ने कुराको हेक्का हामीले राख्ने गरेका छैनौँ । बिनास्वार्थ कसैले पनि लगानी गर्दैनन् र गरेका छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । गरिब मुलुकमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्ने स्वार्थ हरेक दाता मुलुकले राखेकै छन् । अनि त्यही सहायताले गरिब मुलुकलाई दासत्व स्वीकार्न बाध्य पार्ने अभीष्ट पनि छ । होइन भने अनुदानमा पनि किन शर्त र बन्देजहरू लगाइन्छन् ? बेचेको गोरुसँग किन साइनो जोड्न खोजिन्छ ?

नेपालजस्ता गरिब मुलुकको विकासमा सघाउनकै लागि आएका अवधारणा हुन् बिप्पा, बिआरआई र एमसिसी पनि । नेपालले सहयोग प्राप्तिको उद्देश्यले भारतसँग बिप्पा गरेको छ । चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको छ भने पछिल्लोपटक अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता गरेको छ ।

सहायताको पोको बोकेर धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू गरिब मुलुकमा छिरेका छन् । नेपालमा अहिले कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या नै २३० रहेको समाज कल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । ती संस्थाको कार्यक्षेत्र र कार्यसञ्जाल देशैभरि फैलिएको छ । तिनले अहिलेसम्म परिचालन गरेको सहायताको हिसाब जोड्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्नुपर्ने हो । तर पनि अझै बाँकी छ गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा र अज्ञानता । गैरसरकारी संस्थाले नछोएका कुनै क्षेत्र छैनन् ।

तर पनि अविकास र अज्ञानताको जालो हट्न नसक्नुले तिनको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यमाथि प्रश्नचिहृन खडा हुन्छ । केही अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने जहाँ गैरसरकारी संस्थाको सहायता परिचालन भएको छ त्यहीँ विग्रह छ र बेथिति पनि छ । समाज अस्तव्यस्त भएको छ र संस्कृति ध्वस्त भएको छ । अब हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ, विदेशी सहायताले विकास भयो कि विनाश ?

नेपालजस्ता गरिब मुलुकको विकासमा सघाउनकै लागि आएका अवधारणा हुन् बिप्पा, बिआरआई र एमसिसी पनि । नेपालले सहयोग प्राप्तिको उद्देश्यले भारतसँग बिप्पा गरेको छ । चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको छ भने पछिल्लोपटक अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता गरेको छ । संसद्ले २०७८ साल फागुन १५ गते बहुमतले एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । यो घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरे झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहायता आउँछ भनिएको छ । तर, ६० अर्ब रुपैयाँको सहायताका लागि नेपाल आफैं राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यो अत्यन्तै सोचनीय पक्ष हो । यसो त अमेरिकाले दिएको धेरै सहायता हामीले चुपचाप स्वीकारेका छौँ । चीनले दिएको सहायता पनि स्वीकारेका छौँ । भारतले दिएको सहायता पनि स्वीकारेका छौँ र अन्य मुलुकले दिएको सहायता पनि स्वीकारेका छौँ । ती सहायताको परिचालन कति प्रभावकारी भयो र त्यसले नेपालको विकासमा कति सघायो भन्ने प्रश्नले अहं महत्व राख्दछ ।

सहायताको प्रभावकारी परिचालनभन्दा भ्रष्टाचारको अभीष्टले स्वयं नेता र कर्मचारी परिचालन हुँदा सहायताको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएकै हो । त्यसो हो भने यो ६० अर्ब रुपैयाँ सहायताका लागि यति धेरै अपहत्ते किन ? ६० अर्ब रुपैयाँका लागि यति धेरै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कित्तामा उभिएर वादविवादमा किन उत्रिनुप¥यो ? पछिल्ला ६ वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब विदेशी सहायता भित्रिएको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने औसतमा वर्षको एक खर्बभन्दा बढी त अहिल्यै पाइरहेका छौँ । हरेक वर्ष हाम्रो विकास खर्चको ७५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको छ । यसैगरी हाम्रो कुल राष्ट्रिय बजेटका लागि आवश्यक स्रोतमा विदेशी सहायताको हिस्सा औसतमा २५ प्रतिशत रहँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी सहायतालाई अनावश्यक भन्न सक्दैनौँ तर त्यसको सही परिचालन गरी शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयासको भने अत्यन्तै खाँचो छ । विदेशी सहायताको आवश्यकता र महत्वका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा नेपालको आन्तरिक स्रोतलाई पनि कम आँक्नुपर्ने अवस्था भने छैन । राज्यले असल नीति र असल उद्देश्य लिएर विकासको योजना अघि सार्ने हो भने त्यसका लागि लगानी गर्न नेपाली जनता स्वयं सक्षम छन् र समर्थ छन् भन्ने प्रमाण बेला-बेलामा खुल्ने विभिन्न कम्पनीहरूको सेयरमा पर्ने अर्बौं रुपैयाँको आवेदनले देखाउने गरेकै छन् ।

हामीले अमेरिकालाई खुसी पार्न एमसिसी अथवा एसपिपी स्वीकार्ने, चीनलाई खुसी पार्न बिआरआई स्वीकार्ने होइन र भारतलाई खुसी पार्नमात्रै बिप्पा स्वीकारेको पनि होइन, आवश्यकतालाई चिनेर नै त्यस्तो सहायता स्वीकारेका हौँ भने अब आफ्नै स्रोतलाई सही परिचालन गर्ने नीति पनि अँगाल्नुपर्छ । सधैँ लाचार र आत्महीनझैँ बनेर चुपचाप विदेशी सहायतालाई स्वीकार्नु नेपालको हितमा हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनुहुँदैन । अहिलेसम्मको यति धेरै विदेशी सहायताले किन नेपालको विकास हुन सकेन ? किन अझै देश पराश्रित छ ? युवा जनशक्ति किन अवसरको खोजीमा विदेश भासिन बाध्य छन् ?

राज्यले ठूलो धनराशि लगानी गरेर तयार पारेका योग्य र दक्ष जनशक्ति किन विदेश पलायन हुँदैछन् ? गाउँ किन दिनप्रतिदिन युवाविहीन बन्दैछन् ? हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा रातो बाकसको लाइन लाग्नेक्रम किन रोकिएन ?

राज्यले ठूलो धनराशि लगानी गरेर तयार पारेका योग्य र दक्ष जनशक्ति किन विदेश पलायन हुँदैछन् ? गाउँ किन दिनप्रतिदिन युवाविहीन बन्दैछन् ? हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा रातो बाकसको लाइन लाग्नेक्रम किन रोकिएन ? कृषिप्रधान देशमा कृषि किन विस्थापित हुँदैछ ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कसरी नेपाली उत्पादन र स्थानीय बजारलाई विस्थापित गर्दैछ ? हजारौं वर्ष पुराना हाम्रा आफ्नै ज्ञान, सीप र उत्पादन किन इतिहासमा सीमित हुँदैछन् ? असमान सन्धि र सम्झौताका थेग्न नसकिने बोझ देशमाथि किन थोपरिँदैछन् ?

अनि त्यही बोझले थिचिएर लाचार, पराजित र पराश्रित बनेका देशका नागरिकको स्वाभिमान र स्वाधीनता कसरी जीवित रहन्छ ? कुनै पनि सहायता स्वीकार्नुअघि र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु र लिइसकेका सहायताको समीक्षा गर्नु र प्राप्त विदेशी सहायताका आधारमा पुँजी निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने गरी खर्च गर्नु आवश्यक भएको छ ।

नेपालमा ‘वैदेशिक सहायता नीति २०५९’ लाई विस्थापन गरी ‘विकास सहायता नीति २०७१’ लागू गरिएको छ । यही नीतिले निर्दिष्ट गरिएका नीतिअनुरूप विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवेकसम्मत निर्णय गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि दाताको प्रभाव र दबाबमा स्वीकारिएको सहायताले नेपालको विकासमा सघाउँछ कि विनाशलाई निम्त्याउँछ भन्ने कुरामा हामी आफैं सजग र सचेत हुनुपर्छ ।

पछिल्लोपटक विदेशी सहायतालाई सही परिचालन गर्न सघाउने उद्देश्यले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६’ पनि लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विकासका प्रयासहरूमा विकास साझेदारहरूको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम् परिचालन गर्ने सोच र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको यही नीतिले निर्दिष्ट गरेका नीतिअनुसार नै वैदेशिक सहायता परिचालन गरिँदै आएको छ ।

मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियालगायतका देशले विदेशी सहायता परिचालन गरेरै २५ देखि ३० वर्षभित्र देशलाई रूपान्तरण गरेको तथ्यबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ । तर, नेपाल भने वैदेशिक सहायता लिन थालेको ७० वर्ष हुँदा पनि अझै पराश्रित नै रहेकाले त्यस्तो सहायताको प्रभावकारिताको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?