काठमाडौं । सरकारले थप १६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूले उक्त सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिदकार्यमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कालोसूचीमा राखिएको सूचना तपसिलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१०) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी रआपूर्तिकर्ताहरूलाई देहायको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएकाले उक्त निर्माण व्यवसायीरआपूर्तिकर्ताहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
हाल कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीहरूलाई कम्पनीअनुसार एकदेखि बढीमा तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको खरिदकार्यमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच