रोकिएन कालीगण्डकी दोहन, मध्य वर्षातमै मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन्

-डम्मर बुढा मगर

बागलुङ । कालीगण्डकी नदी हरेक समय अवधैरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । अवैध दोहन रोक्नका लागि धेरै प्रयासहरू भए पनि ती प्रयास सबै असफल भएका छन् । प्रहरी प्रशासनले कडारूपमा दोहन रोक्नतर्फ नलागेर हो या क्रसर उद्योगीहरू शक्तिशाली भएर हो । दोहन कार्य निरन्तररूपमा भइरहेको छ । असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् गर्न कसैले पनि छेकेन । अझ कालीगण्डकी दोहन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश नै छ । मध्य बर्खामा नदीजन्य पदार्थ सञ्चित गर्ने समयमा नै कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहेको पाइएको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ स्थित फोस्रेखोलापारि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणको सहायताले निकालिरहेको पाइएको छ ।

मध्य बर्खामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने समयमा बागलुङ र पर्वत जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहन भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत खण्डको क्षेत्रमा नदी उत्खनन्का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । अदालतको कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्ने आदेशपछि यहाँका क्रसर व्यवसायीहरूले रातको समयमा अवैध दोहन गर्दै आएका छन् भने सरोकारवालालाई प्रभावमा पारेर दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइन्छ ।

बर्खामा नदीबाट कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न नपाइने भए पनि माफियाहरूले दिनरात सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावमा पारेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थको दोहन कालीगण्डकी नदीले छोएको बागलुङभन्दा पर्वत खण्डमा बढी भएको पाइएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुस्मा नगरपालिका क्षेत्रमा बढीमात्रामा नदीजन्य पदार्थको दिनरात दोहन भएको पाइएको छ । नदी दोहन रोक्नका लागि कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानमा युवाहरूको सक्रिय भूमिका रहँदै आए पनि सरोकारवाला निकायहरूको मौनताका कारण दोहनले प्रश्रय पाइरहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो । ‘असारदेखि भदौको १५ गतेसम्म कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन यहाँ त मध्य बर्खामै धामधम दोहन भइरहेको छ,’ लामो समयदेखि दोहन रोक्न सक्रिय हुँदै आउनुभएका शर्माले भन्नुभयो, ‘अदालतको आदेशपछि स्थानीय तहले ठेक्का नलगाएको अवस्था थियो, मध्य बर्खामा त ठेक्का नै खुल्दैन तर दोहोन झन् बढेर गएको छ ।’ उहाँले बागलुङतर्फ भन्दा नदीको पर्वततर्फ बढी दोहन भएका कारण नदीको बहाव परिवर्तन भएर बागलुङतर्फको जग्गा कटान गरिरहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी मापदण्ड तयार गरे पनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी कायमै छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधि, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन् गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

अन्य क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका मेसिन र औजारमात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । तर, सर्वोच्च अदालतको पवित्र कालीगण्डकी दोहन रोक्न अन्तरिम आदेशपछि नियमअनुसार ठेक्कासमेत लगाउन पाइने छैन ।

नदीलाई बागलुङतर्फबाट बगाएर कालीगण्डकीको बीच भागबाट नदी दोहन भइरहँदासमेत बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । नियम विपरीत नदी दोहन जारी राख्दा बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित माझी बस्ती, मालढुंगा तथा कालाखोला बगर क्षेत्रका घरहरूसमेत उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् । पर्वत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख शिवराज बुढाथोकीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुगमनका निमित्त छुट्टै प्रहरी परिचालन गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘प्रहरीलाई सादा पोसाकमा मोटरसाइकलमा परिचालन गरिएको छ, बर्खाको समय मालढुंगा बेनी सडक निर्माणका क्रममा भएकाले केही समस्या भएको हो,’  बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘प्रहरीले नेपाल सरकारको कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीजन्य पदार्थ दोहनलाई नियन्त्रण गर्न खटिरहेका छौँ, रातको समयमा समेत प्रहरी नदी छेउछाउमा हुन्छ तर प्रहरी थोरै मात्रामा छ दोहन गर्ने स्थान धेरै ठाउँमा छ, एकातिर अनुगमन गर्दा अर्कोतर्फ दोहन हुन्छ, दोहन रोक्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’ नागरिकस्तरबाटै दोहनको विरुद्धमा उठ्न जरुरी रहेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका संयोजक तथा वातावरण पत्रकार आरके आदिप्त गिरीले बताउनुभयो । उहाँले सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई बचाउनुपर्ने बताउनुभयो ।