मौद्रिक नीतिले तरलता अभाव झन् बढ्ने चिन्ता

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाप्रति मिश्रित टिप्पणी गरेको छ । मौद्रिक नीतिले करिब आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार गत वर्षभन्दा करिब सात प्रतिशतले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको व्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौतीतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको भन्दै महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधालगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पुँजी अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको भन्दै संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल चुनौतीपूर्ण हुने महासंघले जनाएको छ ।

तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशतले बढाएर चार प्रतिशत पु¥याइएकाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा भित्र्याउने र वैधानिक तरलता अनुपात पनि दुई प्रतिशतले बढाउँदा थप रकम बैंकबाट केन्द्रीय बैंकमा जाने महासंघको भनाइ छ । बैंकदर सात प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढ्दा व्याजदर बढ्न प्रेरित गर्ने पनि महासंघको दाबी छ ।

व्याजदर बढाउँदासमेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा उल्लेखित प्रावधानले कर्जाको व्याजदर बढ्नमात्रै प्रश्रय पुग्ने, स्वीकृत ऋणसमेत लगानीयोग्य रकम अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत्, पर्यटनलगायत निर्माण परियोजना पनि प्रभावित हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भए पनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई सक्ने अवस्था नरहेको पनि उसको भनाइ छ ।

तथापि चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संशोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ । यसअघि कुनै एक वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संशोधन गरी एकै संस्था वा वित्तीय प्रणालीबाट लिन सकिने सीमा १२ करोड बनाइएको छ । त्यस्तै २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ भने प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाप्mट कर्जालाई सामान्य कडाइ गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केही कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ । उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले उठाउँदै आएको माग केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको छ । तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित दुई करोडसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसको ठोस खाका निर्देशिकामार्फत् आउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

पाँच करोडसम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्याद असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था, अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरतालगायतले साना उद्यमीलाई सहज हुने भए पनि पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोड्दै निर्यात एवं उत्पादनमा पुनर्कर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोत खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे मौन रहेको भन्दै निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधासहित सहुलियत, कार्ड टु कार्ड सेवा, ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीलाई पनि नीतिले समेट्नु सकारात्मक रहेको महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।