मौद्रिक नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : सिबिफिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आशंका प्रकट गरेको छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउन आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन समय सान्दर्भिक नीति मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सिबिफिनको भनाइ छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहेता पनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने सिबिफिनको ठहर छ ।

देशको वर्तमान असहज आर्थिक अवस्था सहज, स्थायी र गतिशील बनाइराख्न मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणका विषयमा आमरूपमा निकै चासो, अपेक्षा र उत्सुकतासाथ हेरिएको सन्दर्भमा जारी भएको मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनले पेश गरेका धेरै महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन भएको भन्दै उसले राष्ट्र बैंकलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।

सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखितरूपमा सुझाएका सुझावमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक व्याजदर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह, निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट व्यवस्था, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधनलगायतका सुझाव समेटिएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न रेमिट्यान्ससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोरोनाबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था निरन्तरता, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिँदा सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रीकरणको अवस्था पुनरवलोकनलगायतका व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
तथापि बंैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचनलगायतका विषयले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण थप चुनौतीपूर्ण हुने सिबिफिनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन-अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका तर मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षासमेत उसले गरेको छ ।

कोरोना महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचक, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र जनअपेक्षासमेतलाई विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ ।