२२४ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने परिषद्को निर्णय, उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीशका लागि अव्हान

काठमडौं । न्यायपरिषद्ले २२४ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले ती जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सरुवा भएका न्यायाधीशहरूको विस्तृत विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्ने परिषद्को तयारी छ ।

यस्तै, जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन दिने ६३ जनाको नाम परिषद्ले सर्ट लिष्टमा निकालेको छ । जसमध्येबाट २१ जना न्यायाधीशमा चयन हुनेछन् । यसअघि जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले आ≈वान गरेपछि दुई सयभन्दा बढीको निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये ६३ जनाको सर्ट लिष्टिङ मंगलबार भएको छ भने यो सूचीबाट पनि २१ जना मात्र छानिने प्रवक्ता कार्कीले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिनुभएको हो ।

त्यसैगरी, परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि पनि निवेदन आह्वान गरेको छ । उच्च अदालतमा रिक्त रहेका २७ जना न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि निवेदन आह्वान गरिएको परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो । परिषद्ले यसअघि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ निर्माण गरेको थियो ।

हाल सर्वाेच्च अदालतमा दुई, उच्च अदालतमा २७ र जिल्ला अदालतमा ४४ गरी न्यायाधीशका ७२ पद रिक्त छन् । नयाँ निर्देशिका पारित भएको र यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा धेरै सुधार ल्याउने परिषद्का सदस्यसमेत रहनुभएका रामप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । निर्देशिका जारी भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायाधीश बन्ने आधार : स्वघोषणादेखि वर्षमा १० वटा फैसलामा बहस गरेको हुनुपर्ने प्रावधान
निर्देशिकाअनुसार न्यायाधीश बन्न दरखास्त दिँदा आफू किन न्यायाधीश हुन पाउनुपर्छ भन्ने स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छनोटका क्रममा नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई समेत आधार बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसलामा बहस पैरवी गरेको, वार्षिक करसम्बन्धी विवरण, अनुसन्धात्मक लेख–रचनासमेत मूल्यांकन हुनेछ । प्रत्येक वर्ष कर तिरेको विवरणलाई समेत योग्यतामा राखिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई समेत आधार बनाइने भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश पदमा नाम सिफारिस गर्दा ‘वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्य व्यक्तिलाई’ सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिँदा संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको, सम्पत्ति विवरण साँचो रहेको, कुनै सरकारी निकायमा बक्यौता नरहेको, ठेक्कापट्टा वा चल-अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, कुनै देशको डिभी-पिआर नलिएको र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना तिर्न, बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्वघोषणाको अनुसूचीमा व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कुनै विभागीय सजायसमेत नपाएको, न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत भए परिषद्ले सजायका रूपमा सचेत गराएको दुई वर्ष नाघेको, बालविवाह वा बहुविवाहमा सजाय नपाएकाले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।

यसरी हुनेछ नियुक्ति प्रक्रिया
नयाँ निर्देशिकाअनुसार न्यायाधीशका आकांक्षीहरूले दरखास्त दिनुपर्ने छ । न्यायसेवाका कर्मचारीको हकमा पनि दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दरखास्त दिएका मध्येबाट तोकिएको योग्यता पुगेका र अब्बलहरूको सूची न्यायपरिषद्ले तयार गर्नेछ ।

रिक्त पदको तीनगुणा धेरै आवेदक राखेर सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान हुनेछ । उजुरउपरसमेत छानबिन गरेर मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने नयाँ निर्देशिकामा राखिएको छ । योग्यताक्रमको सूचीमा अटाएका आकांक्षीहरूलाई प्रस्तुतीकरण गर्न लगाई उनीहरूको अन्तर्वार्ता हुनेछ । अन्तर्वार्तामा छनोट भएकाहरूको सूची प्रकाशन गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिने भएको हो ।

न्यायालयमा रहेको विकृितबारे छानबिन गर्न गत वर्ष गठन भएको समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल बनेको नयाँ निर्देशिकाबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आ≈वान गरिएको हो ।