उपसभामुखको पद परिपूर्तिलगत्तै संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रस्तावमाथि आशंका

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिनै लाग्दा वर्तमान सरकारले गरेको उपसभामुखको निर्वाचन र त्यसलगत्तै राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई शंकाको घेराबाट हेरिएको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दासमेत उपसभामुखको निर्वाचन नगराएको सत्ता गठबन्धनले चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा नै रहने कि नरहने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला उपसभामुख चयन गरिएपछि यसलाई संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडेर हरिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले ४ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ओली सरकारका पालामा उपसभामुख नरहेको र सभामुखको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न नै समस्या भएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको देखेपछि अहिले त्यही बाध्यता नआओस् भनेर उपसभामुख चयन गरिएको धेरैको बुझाइ छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्तापक्षकै छन् भने कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा बैठक बस्न मिल्ने गरी चार सदस्य (गणपूरक संख्या) पुग्छन् ।

यसरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाबिना नै ४ सदस्य भए बैठक बस्न मिल्ने र निर्णयमा पुग्न सकिने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएपछि सरकारले गम्भीर षड्यन्त्र गरेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले ‘सेटिङ’को बलमा संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गराई नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास सुरु भएको भनेरसमेत आरोप लगाएका छन् ।

गठबन्धन टिकाउन गम्भीर षड्यन्त्रमा देउवा सरकार : प्रमुख सचेतक भट्टराई
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कार्यकाल सकिनै लाग्दा गरिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पूरै षड्यन्त्रपूर्ण भएको आरोप लगाउनुभएको छ । आफूले भनेका पूर्ववत् मान्यताबाट पूरै विचलित भएर देश, जनता, नियम, कानुन केही नभनी योजनाबद्ध रूपमा अहिलेको गठबन्धन जोगाइरहनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको उहाँको आरोप छ । प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हिजोका दिनमा त्यही खालको व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रघाती भनियो तर अहिले आफूले त्यस्तै विधेयक ल्याउँदा कुनै लाज शरम मानिएन यहाँसम्म कि नागरिकता विधेयकमा पनि त्यस्तै दोहोरो मापदण्ड अपनायो यो सरकारले । त्यसकारण जुन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले उहाँहरू आउनुभएको छ हामी त्यसको विरोध गर्छौं ।’

अनि हिजोका दिनमा त्यस्तै प्रकारको अध्यादेश आफ्नो सरकारले ल्याउँदा ठिक भन्ने तर अहिले विपक्षीले ल्याउँदा चाहिँ बेठिक भन्ने दोहोरो चरित्र भएन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिजोको दिनको परिवेश त भिन्दै थियो नि । त्यसबखत प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमै नआउने र सभामुखसमेत अदालत कुद्ने अवस्था थियो । त्यसबेला रिक्त रहेका संवैधानिक निकायको पदपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अपरिहार्यता थियो तर अहिले त त्यस्तो प्रकारको कुनै अवस्था छैन केवल स्वार्थपूर्तिका लागि यो जबरदस्त कदम चालिँदै छ ।’

ओलीका नियुक्ति अदालतबाट उल्ट्याएर गठबन्धनलाई सहयोग गरी कार्की आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने आशंका
त्यसो त संवैधानिक परिषद्मा हुने संवैधानिक नियुक्तिको कोरम पुग्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ज्यादै महत्व हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्तारूढ गठबन्धनकै भए पनि कोरम पुग्नलाई चाहिने चारजना सदस्य संख्या प्रधानन्यायाधीश पनि बैठक र निर्णयमा सहभागी हुनुभए पुग्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरउपर संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएकाले कायममुकायमका रूपमा दीपककुमार कार्कीले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ ।

मंसिरमा उहाँको अवकाशको मिति पुग्ने भएकाले अवकाश हुनुपूर्व प्रधानन्यायाधीश बन्ने इच्छा गर्ने चर्चा चलेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश भएर बिदा भइयो भने त्यही अनुसारको सेवासुविधा र पेन्सन अनि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफ्नो नाम रहिरहने आशाले पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न उहाँ इच्छुक रहेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो । त्यसकारण अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाउपर लागेको महाभियोग संसद्ले फिर्ता लिए राणा आफू राजीनामा दिन तयार भएकाले त्यसमा गठबन्धनले सहयोग गर्ने आश्वासन दिइएको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसरी गठबन्धनले आफूलाई सहयोग गरे आफू पनि संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्ने गरी फैसला गर्न सहयोग गर्ने र राणाको राजीनामा आएपछि छोटो समयका लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीश हुने दाउमा हुनुहुन्छ ।’ तर अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सुधारका लागि गरिरहनु भएको कामकारबाही स्वागतयोग्य नै भएको ती वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको पेसी यही साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ । यो मुद्दाले केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको नियुक्तिलाई सदर गर्ने कि बदर गर्ने निर्णय दिने भएकाले यो मुद्दालाई सत्ता समायोजनको विभिन्न कोणबाट हेरिएको हो ।

आफू बहुमतमा पुग्न गराइएको उपसभामुख पदपूर्ति शंकास्पद : वरिष्ठ अधिवक्ता थापामगर
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले आफू बहुमतमा पुग्नका लागि गरिएको उपसभामुखको पदपूर्ति शंकास्पद रहेको बताउनुभयो । उपसभामुखको निर्वाचन हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफल अभ्यास सम्पन्न भएको मानिए पनि संसद्को अवधि सकिनै लाग्दा गणितीय हिसाबले बहुमतमा पुग्ने गरी उपसभामुखको निर्वाचन गर्नु र यता संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो गठबन्धनको बहुमत पुग्ने गरीको विधेयक अघि बढाउनुले शंका उब्जाएको उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘देउवा सरकारले विगतदेखि नै अन्तिममा आएर आशंका उब्जिने काम पार्टीभित्रैबाट विभाग गठन गर्दै आएकोमा अब अन्तिममा संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा गरेको उपसभामुखको निर्वाचनपनि शंकास्पद कामको निरन्तरता हो । ओलीले विगतमा यस्तै प्रकारको अध्यादेश ल्याएपछि विरोध गरेका उनले अहिले त्यस्तै काम गरेपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने आशंका बढेको छ ।’

सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिहरुलाई बदर गरिदिने हो भने ५२ वटा संवैधानिक निकायका पद रिक्त हुन्छन् । वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा यही सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना भढ्दै गएसँगै यो विषयलाई विभिन्न आशंकाका दृष्टिले हेरिएको छ ।