संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बिरुद्धको रिटको सुनुवाई हुँदै

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलको सबैधानिक ईजलासमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति भएका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको आजबाट सुनुवाई हुने भएको छ ।

नियुक्ति विरुद्ध २०७७ पुस १ गते रिट दायर भएको थियो ।

सबैधानिक ईजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा रहनु भएको छ ।

सर्वोच्चले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरे सबै संवैधानिक आयोगमा भ्याकुम हुनेछ । संवैधानिक पदाधिकारी भ्याकुमको अवस्था आएमा सबै आयोगको काम ठप्प बन्न सक्नेछन् ।

३० मंसिर २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका विभिन्न आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । गठबन्धनको बहुमत भएकै अवस्थामा सरकार निर्माणसँगै उपसभामुख चयन गर्न सक्थ्यो । तर, निर्वाचन मुखमा उपसभामुख चयनले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेर नयाँ नियुक्ति तयारी सुरु भएको छ ।

संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नतोकिनुलाई पनि संवैधानिक आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका कारण रोकिएको जानकार बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेताले ‘सेटिङ’को बलमा संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गराई नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास सुरु भएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि चार जनाको गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ । हाल प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्ता पक्षकै छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा चार सदस्य पुग्छन् । जुन बैठक बस्न (गणपूरक संख्या)का लागि पर्याप्त हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष उपस्थित नभए पनि गणपूरक बहुमत संख्या पुर्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले चार सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउने र त्यो बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा फेरि अर्को बैठक बसी बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?