एसइई नतिजाप्रति सदनमा उठ्यो प्रश्न प्रधानसेनापतिको विदेश भ्रमणबारे सरकारको जवाफ माग

काठमाडौं । एसइई नतिजा प्रकाशित भएको २४ घण्टा नबित्दै नतिजाको विश्वसनियतामाथि सदनमा प्रश्न उठेको छ । एसइईको नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले छानबिनको मागसमेत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले एसइई नजिता छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो । विद्यालयले मूल्यांकन गर्दा चार जिपिए ल्याउने नौ हजार जनाभन्दा बढी र परीक्षा बोर्डले मूल्यांकन गर्दा ४२ जना मात्रै हुनुले नतिजा विश्वसनीय नभएको जिकिर गर्दै पन्थले बोर्डको नतिजा ठिक कि विद्यालयको नतिजा ठिक ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

परीक्षामा कमजोर ग्रेड ल्याउनेहरूलाई सरकारले अध्ययनबाहेक के अवसर दिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै सदस्य पन्थले भन्नुभयो, ‘विद्यालयले मूल्यांकन गर्न जिपिए चार ल्याउने नौ हजार बढी थिए । बोर्डले परीक्षा लिँदा ४२ जना मात्रै भए । किन यस्तो भयो ? कहाँ, किन र कसरी यो फरक परेको हो ? ४२ जनाले ल्याउने ठिक हो कि नौ हजार बढीले ल्याउने ठिक हो कि, विद्यालय ठिक हो कि, बोर्ड ठिक हो भन्ने कुराको छानबिन अनुसन्धान होस् । कमजोर ग्रेड ल्याउनेहरूलाई सरकारले कस्ता अवसर दिन्छ ? बेरोजगार बढाउने हो कि ? पासपोर्ट थमाउने हो कि ? सीप, तालिम, प्रविधि के छ ? शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

बुधबार सार्वजनिक यस वर्षको एसइईको नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार चार लाख ९५ हजार ७५१ परीक्षार्थीमध्ये ४२ जनाले मात्रै जिपिए चारमा चार ल्याएका छन् । जुन संख्या कोरोना महामारीअघि (२०७४ र २०७५) को भन्दा पनि कम हो । समान परीक्षा किसिम र मूल्यांकनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा २०७४ मा ७४ जना र २०७५ मा १०६ जनाले जिपिए चार ल्याएका थिए । कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेकाले एसइईमा जिपिए चार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो । २०७७ मा आठ हजार ४४४ जना र २०७६ मा नौ हजार ३१९ जनाले जिपिए चार ल्याएका थिए ।

प्रधानसेनापतिको अष्ट्रेलिया भ्रमणबारे सरकारको जवाफ माग
राष्ट्रियसभामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अष्ट्रेलिया भ्रमणबारे सरकारको जवाफ माग भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभाकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले प्रधानसेनापति शर्मा अष्ट्रेलियाको कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा सरकारको जवाफ माग्नुभएको हो । सेनापति शर्मा इण्डो प्यासाफिक स्ट्रयाटेजी अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागी हुन अष्ट्रेलिया गएको सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गर्दै थापाले भन्नुभयो, ‘अष्ट्रेलियाको मेलर्वनमा भइरहेको आइपिएसको कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सहभागी भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । कुरा के हो ? एकातिर आइपिएसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय,अर्कोतिर सेनापति सहभागी हुने सरकारको दोहोरो नीति के हो ? म सरकारबाट स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।’
यसअघि सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानसेनापतिको अष्ट्रेलिया भ्रमणप्रति प्रश्न उठाएका थिए । बुधबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको थियो ।

नागरिकता विधेयक पारित
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले नेपाल नागरिकता विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाका सांसदले राखेको संशोधनका विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा जवाफ दिनुभएको थियो । विधेयकमाथि अधिकांश संशोधनकर्ताहरूको वैवाहिक अंगीकृतहरूका लागि सात वर्ष समयावधि राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । कतिपयले पिताको थर र ठेगाना खुलाउनु नपर्ने विषयमा पनि संशोधन खोजेका थिए । तर, ती संशोधन राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका साथै सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले संशोधन राखेका थिए ।
दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा परिणत हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । नागरिकता विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा अब नागरिकता प्राप्तिमा व्यापक परिवर्तन आउने भएको छ ।

१. जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् ।
२. आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ ।
३. विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
४. अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने भएका छन् ।
५. लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।
६. नागरिकता दिँदा अब सरकारले बाबु र आमा दुवैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ ।
७. विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
८. नेपालमा फेला परेका मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा विधेयकले स्पष्टता कायम गरेको छ ।
९. कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यले कागजात र प्रमाण नदिएको अवस्थामा नागरिकता दिने अधिकारीले परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता विधेयकको खुकुलो प्रावधानले संगठित अपराध बढ्छ : देवकोटा
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको खुकुलो प्रावधानले नेपालमा संगठित अपराध बढ्ने जिकिर गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, ‘बरु २०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तीन करोड पनि जनसंख्या नभएको नेपालमा ३०० करोड जनसंख्या भएको चीन र भारतको जनसंख्याको सानो अंश यताउता गर्दा नेपालको हालत के होला ?’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, समस्या र अवस्था बारेको समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन,२०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभासमक्ष पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्दै रावलले समयमै सहज र सरल रूपमा आवश्यक सामग्री नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको लागत बढिरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नदीजन्य निर्माण सामग्री दस्तुर लिएर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमी–कमजोरीका कारण पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सभापति रावलले बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति लिने, सहजीकरण गर्नुपर्ने र सबैमा इबिडिङ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्ने, निर्धारित समयभन्दा अघि आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन र ढिलाइ गर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विशेष कारणबाहेक आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा गर्न नहुने र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादनका लागि करार गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिवार र स्थानीय तहलाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइएको छ : रेग्मी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनउपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा महŒवपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा वृद्धवृद्धा स्वयंले उजुरी गर्न नसकेमा छिमेकीले उजुरी गरेमा पनि कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको र कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनउपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा आएको हो ।

कारागारहरू खुला स्थानमा सारिन्छ : खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खाँणले अधिकांश कारागारहरू सहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरूलाई ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको हो । कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘अधिकांश बन्दी गृहहरू, कारागारहरू सहर बजारको मध्यभागमै छन् । मध्यभागका जेलहरूलाई बाह्य भूभागमा, अलि ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरूको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा सरकार रहेको छ । कृषि उत्पादनमा पनि उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको ध्येय र धारणा हो । त्यसका लागि शहर, बजारको मध्यभागमा रहेका बन्दीगृहहरूलाई शहर बजारको किनारमा सार्ने जनताको माग पनि छ ।’

विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले सुत्केरीहरूलाई ९० दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने, कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । बन्दीलाई प्रजनन अधिकारसँगै गर्भवती महिलालाई ६ महिना कारागारबाहिर बस्न पाउने व्यवस्थासहितको कारागार विधेयक,२०७८ प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६’ र ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको हो । दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनःपारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएका थिए ।