एसपिपीप्रति सकारात्मक धारणाको खाँचो

✍️ श्रीमन नारायण

अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोेग्राम (एसपिपी) मा नेपालको सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको सम्बन्धी विषय अहिलेसम्म विवादमै रहेको छ । यसअघि अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का सम्बन्धमा निकै लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । दलहरूबीच एकअर्कालाई दोष लगाउने काम भयो । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीचमात्रै होइन सत्ताधारी दलहरूभित्रै पनि चर्को मतमतान्तर देखियो । आखिर व्यापक सहमतिमै संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको थियो तर दाताराष्ट्र अमेरिकाको नजरमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू दूरदर्शी सावित हुन सकेनन् ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) पनि अन्ततः कार्यान्वयनमा आउनेछ नै तर व्यापक वादविवाद र आरोप प्रत्यारोप पश्चात मात्रै । निकट भविष्यमै संघीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन हुने भएकाले देशका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी सावित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । एउटा खास छिमेकी देशले एमसिसीको विरोधमा आफ्ना समर्थकलाई उचालेजस्तै यसमा पनि आफ्ना समर्थक दलहरूलाई एसपिपीको विरोधमा लाग्न अप्रत्यक्ष रूपमा उचाल्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालभन्दा पनि बढी उत्तरी छिमेकीको चिन्ताबाट बढी दुःखी नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरू यस कार्यमा पनि खुलेरै लागेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको व्यापक हित, आर्थिक प्रगति, समृद्धिबारे चिन्तित रहनुपर्नेमा एउटा राजनीतिक विचारधाराको पछाडि सधैँ नतमस्तक भइरहनु उचित होइन । व्यक्तिभन्दा ठूलो संगठन र विचारभन्दा ठूलो देश हुने गर्दछ । श्रीलंकाको दयनीय आर्थिक अवस्था र आर्थिक असफलताकै बाटोमा उन्मुख भइरहेका कतिपय देशहरूको अवस्थालाई हेर्दा हामीले एसपिपीमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हामीलाई ऋण होइन अनुदान सहयोग चाहिन्छ र यसको रंग तथा भूगोल हेर्नु आवश्यक छैन ।

नेपाल आन्तरिक र बाहृय दुवै परिधिबीच गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिँदै जाने आकलन हुँदैछ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धि र यसले उब्जाएको बहुआयामिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले यस्तो देखिन्छ ।

पहिले पार्टीहरूले विरोधमा उक्साएका नागरिकहरू सडकमा विरोध गरिरहेकै बेला तिनै नागरिकलाई उक्साउने राजनीतिक दलहरू भने एमसिसीको अनुमोदनमा जुटिसकेका थिए । भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स नेपालका पुराना मित्रराष्ट्र हुन् । उपरोक्त चारवटै देशहरूसित नेपालको दौत्यसम्बन्ध निकै पुरानो रहिआएको छ । यसलाई बिगार्ने चेष्टा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । हाम्रो देशमा प्रतिपक्षमा रहेका बेला एउटा र सरकारमा पुगेका बेला अर्को धारणा राख्ने नेताहरूका कारण समय-समयमा असहज अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ । अमेरिकाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी देखिन खोज्नेहरू यथार्थमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चिस्याउन खोजिरहेका छन्, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हो ।

एसपिपी प्रोग्राममा सहभागिताका लागि नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा दुई पटक एसपिपीको सदस्य बन्न निवेदन दिएको र सन् २०१९ मा सो पत्र स्वीकार पनि गरेर नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाह नेसनल गार्डबीच समझदारी कायम भइसकेको अमेरिकी दाबी छ । एसपिपीमा सदस्य बन्न नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गर्नुले यससमा थप सम्झौता गरिरहनु आवश्यक नभएको बताइएको छ जबकि नेपालमा अहिले आएर यस विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।
एसपिपीसम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा पनि नेपाल सन् २०१९ देखि नै सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको वेबसाइट हो । अमेरिकी सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा अथवा आफूखुशी राखेको हो भन्न मिल्दैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेना प्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपिपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । हुन त नेपाली सेनाले आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो कुनै पत्राचार भएको स्वीकार गरेको छैन ।
त्यसको दुई वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपिपीका लागि अनुरोध गरेको थियो । सैनिक मुख्यालयले सन् २०१५ मा अमेरिकालाई पठाएको पत्र तत्कालीन सरकारको सहमतिविना त पक्कै सम्भव भएको थिएन होला तर अहिले आएर त्यति बेलाको सरकारका मन्त्रीहरू मुख खोलिरहेका छैनन् । पहिले त कुरा लुकाउने, फेरि विरोध पनि गर्ने तर आफू नांगिन लाग्दा आफ्नो अनभिज्ञता देखाउने चरित्रले नेपालको ठूलो अहित गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी उपनियोगका प्रमुख म्यानुएल पी मिकलरले एसपिपी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र सदस्य बन्न अमेरिकाले दबाब नदिएको बताएका छन् । एसपिपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प विपद्, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या तुरुन्त उद्धार गर्न दुई सेनाबीच सहकार्य हुने कुरा बताइएको छ ।

एसपिपी अमेरिकी सुरक्षा छाता हो । सार्कमध्येका बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स यसका सदस्य छन् । एसपिपी नाटो जस्तो होइन तर अमेरिकी सुरक्षा नीतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको सान्दर्भिकता र महत्व कमजोर मानिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्तामा नरहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको ठूलो अहित गरेको छ । सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने, समझदारी गर्न पछि नपर्ने तर विवाद उत्पन्न भएको बेलामा त्यसको जिम्मेवारी नलिने अथवा पन्छिने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा व्यापक रूपमा छ ।

अहिलेको डिजिटल युगमा सूचना लुकाउने जतिसुकै प्रयास भए पनि अन्ततः त्यो सार्वजनिक भइ नै हाल्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा र देशको आर्थिक प्रगति एवं समृद्धिको अलावा दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । आखिर एमसिसी पनि पास भइसक्यो नै तर त्यस विषयलाई यति बढी गिजोल्ने काम किन भयो ? दुई तीन वर्षसम्म सडकमा आगो बाल्ने काम किन भयो ? आन्तरिक राजनीतिको खपतका लागि बाहृय सम्बन्ध कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

यसैसाता राजधानी काठमाडौंमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले आयोजना गरेको एक विचार गोष्ठीमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीको बेलामा एसपिपीका लागि पत्र पठाइएको प्रतिवेदनले दुःख प्रकट गर्दै यस्ता विषयमा व्यापक सहमति र विचार विमर्शको आवश्यकता औल्याए ।

परराष्ट्रनीति र सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै अन्ध देशभक्त, अन्धराष्ट्रवादी, विदेशीविरोधी भएर देशको प्रगति हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । हामी संसारका सबैसँग मित्रताभाव चाहन्छौं कसैसँग पनि शत्रुता कायम गर्न चाहँदैनौँ भन्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्ने आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला परारष्ट्रनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन पहल गरेको तर अहिलेसम्म त्यसमा बृहत् छलफल भएर एउटै राय बन्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरे ।

नेपाल आन्तरिक र बाहृय दुवै परिधिबीच गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिँदै जाने आकलन हुँदैछ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धि र यसले उब्जाएको बहुआयामिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले यस्तो देखिन्छ । नेपालभन्दा डेढ गुनाले ठूलो अर्थतन्त्र श्रीलंका आज धराशयी हुँदैछ । २०१९ को आतंककारी हमलाले कमजोर पारेको अर्थतन्त्र पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोनाले थला पारेपछि झनै कमजोर हुनपुग्यो । आयातमुखी अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु श्रीलंकाको निम्ति अभिशाप सावित भयो ।

देशले धान्नै नसक्ने गरी लिइएको वैदेशिक ऋणका कारण तरलता नहुनु र ऋण तिर्न सक्ने विश्वास गुम्नुले श्रीलंका हालको अवस्थामा पुगेको छ । कर्जा लिएर बनाइएका बन्दरगाह र एयरपोर्टले डलर आम्दानी गर्न नसकेपछि त्यो सावाँब्याजको व्ययभार कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय हुन गएको छ । तमिल नरसंहारपछि झाँगिएको परिवारवाद, तानाशाही संस्कृति, अधिनायकवाद, कमजोर कूटनीति, आत्मघाती अर्थनीति र लुटनीति नै अर्थतन्त्र धराशयी हुनुका मुख्य कारक तत्व हुन् । हाम्रो देशमा पनि अनुदान सहयोगभन्दा बढी महत्व ऋणलाई दिने गरिएको छ । बिआरआईको ऋणलाई देशहितमा र एमसिसीको अनुदानलाई राष्ट्रहितविपरीत बताउनेहरूनै अहिले एसपिपीको विरोध गर्दैछन् । अनुदान जुन देशबाट आए पनि त्यसलाई स्वागत गरिनु पर्दछ ।