एसपिपी विवाद साम्य पार्ने सरकारको प्रयास, पत्र सार्वजनिक गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपिपी) विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरेको छ । एसपिपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरेको हो । चर्को विरोध भएपछि एक महिनाअघि सरकारले एसपिपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । एसपिपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइसकेको सरकारले जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपिपी अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन ९ गते नै दिएको जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले कूटनीतिक माध्यमबाट एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाएको बताउनुभयो । असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लागेको उहाँको भनाइ थियो । ‘एसपिपी अगाडि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको व्यहोरा संसद्लाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साउन ९ गते (२५ जुलाई २०२२) कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाएको छ । पत्रचारका विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नु परेकाले पत्राचार गर्न केही समय लागेको हो ।

‘लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाइएको छ’
सरकारले एसपिपी अघि नबढाउने जानकारी अमेरिकालाई दिएको बताएपछि सांसदहरूले भने प्रमाण माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपिपी अस्वीकार गरेको भन्दै अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । पत्र लेखिएको कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी संसद्मा सार्वजनिक गराउन उहाँले माग गर्नुभयो । एसपिपी कार्यक्रम मात्र नबढ्ने भन्ने पत्र गएको हो कि सदस्यताबाट पनि नेपाल हटेको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘त्यो पत्र निसंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ । अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एसपिपी कार्यक्रम मात्र नबढ्ने भन्ने पत्र गएको हो कि सदस्यताबाट पनि नेपाल हटेको हो स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ रावलले गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । यस्तै सांसद् शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । गत १३ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई पठाइसकेको भन्दै झुट बोल्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट जवाफ दिन बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री खाँणले पत्र पठाइसकेको जवाफ दिएको तीन दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपिपीमा सहभागी नहुनेबारे पत्र नपठाइएको जानकारी दिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरूले शंका व्यक्त गर्नु अस्वाभिक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । एसपिपी अगाडि नबढाउने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र रहने दाबी गर्नुभयो । उहाँले गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो । ‘एसपिपीबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ । राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयको विषयमा शंका गर्नु अस्वाभिक नै हुन्छ । गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको छ ।’

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको भ्रमणले आशंका
एसपिपी विवाद चर्किएका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउनुभएको छ । दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलाका हेर्ने लू दिल्ली हुँदै बिहीबार नेपाल आइपुग्नुभएको थियो । लू यसअघि एमसिसी विवाद चर्किंदा पनि गत मंसिरमा नेपाल आउनुभएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरिएको थियो । अहिले फेरि एसपिपीबारे नेपालमा विवाद भइरहेका बेला लू नेपाल आएपछि कतिपयले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन् । एसपिपी अघि बढाउन कूटनीतिक दबाब दिन उहाँ नेपाल आएको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ । नेपालमा रहँदा शुक्रबार उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारी निवास बालुवाटार र परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो । भेटघाटका क्रममा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगको विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोग तथा उच्चस्तरको आर्थिक साझेदारी निरन्तर कायम रहने अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटमा लूले एसपिपीबारे कुरा गरे/नगरेको केही खुलाइएको छैन । उहाँ नेपाल रहेकै दिन एसपिपी अस्वीकार गर्ने बारेको पत्र पठाइएको सरकारले जानकारी दिएको छ । अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारलाई पत्र पठाउन किन एक महिना कुर्नुपर्‍यो ? लू नेपाल आएकै बेला पत्राचारबारे जानकारी दिनु संयोग मात्रै हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

अमेरिकी राजनीतिक र सैनिक अधिकारीहरूको बाक्लिँदो भ्रमणले जनतामा संशय पैदा गरेको छ : प्राडा. केसी
राजनीति र कूटनीति एक–अर्काका परिपूरक हुन्छन् । कूटनीतिमा नेतृत्व सधैँ चनाखो र चलायमान हुनुपर्छ । सरकारको विदेश नीति एकनासको हुनुपर्छ । हाम्रोमा सरकारैपिच्छे बदलिन्छ । नेता र नेतृत्वअनुसार फेरिन्छ । दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील छ । यसको ख्याल नेतृत्वले गर्नैपर्छ । कच्चा कूटनीतिले नेपाललाई कहीँ पु¥याउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डा. खड्ग केसी एसपिपीका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै भएको बताउनुहुन्छ । एमसिसी साँच्चिकै आइपिएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा नागरिकले अझै बुझ्न नसकेको भन्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीले लाज छोप्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो । सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट एमसिसी आइपिएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने स्थिति नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ । एमसिसी साँच्चिकै आइपिएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा दोधारता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरू नै यस मामिलामा अलि बढी गम्भीर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । टाढाको छिमेकीसँग नेपालको मित्रता बढ्दै गयो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने असर गम्भीर हुन्छ ।’ डा. केसीले अमेरिकाका राजनीतिक र सैनिक अधिकारीहरूको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणले जनतामा विभिन्न संशय पैदा गरेको बताउनुभयो । उहाँले डोनाल्ड लू अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका उपसचिव भए पनि नेपालमा दक्षिण एशिया हेर्ने भनिसकेपछि ठूलो रूपमा बखान गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

विदेशी कूटनीतिज्ञको भ्रमण हुनेबित्तिकै शंका गर्नु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आउँदा शंका गर्ने नभई भ्रमणलाई देशको सुशासन, समृद्धि र विकाससँग जोड्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘हामीले विदेशी कूटनीतिज्ञको भ्रमण हुनेबित्तिकै शंका गर्नुपर्छ ? के गर्न लाग्यो भन्ने सोच्नुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै देशको कूटनीतिज्ञ आउँदा हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ । भ्रमणलाई कसरी हाम्रो देशको सुशासन, समृद्धि र विकाससाँग जोड्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ ।’