बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नदेखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष, अधिकार सम्पन्न संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरिएको देखिएन, सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन ।’ समितिले सर्वसम्मत ढंगले प्रतिवेदन पारित नगरी बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो । विपक्षी एमालेका सांसदहरूको प्रतिवेदनमा फरक मत रह्यो ।

सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाको गत असार २२ गते बसेको संसद् बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गठबन्धन दलको बहुमत थियो । पूर्व-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि समिति बनेको थियो । उक्त समितिले मन्त्रालयको १४ र १५ गतेको सिसिटिभी फुटेजलाई अध्ययनको आधार बनाए पनि सो दिनको फुटेजको रिकभरका लागि प्रहरीको सहायता लिएको थियो । रिकभर भएको फुटेजमा पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘५१ वटा सिसिटिभी फुटेजका सिंगल फ्रेमहरूको क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकोले बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका तर्फबाट संलग्न रहेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन् । २८ गते समितिको पहिलो बैठक बसेकोमा २३ वटा बैठक र ७५ घण्टा समितिले छलफल गरेको थियो । समितिले मन्त्रालयको मात्रै सिसिटिभीको नभई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटको फुटेजसमेत अध्ययन गरेको थियो । तर, फुटेजअनुसार अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नदेखिएको समितिले ठहर गरेको हो ।

समितिले अध्ययनका क्रममा शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यलगायत २२ जनासँग बयान लिएको थियो । मन्त्रालय र विभागसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । ‘सो दिन मन्त्रालयमा उपस्थिति भएका पदाधिकारीहरूले आफू त्यहाँ रहेको समयमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति नदेखिएको जिकिर गरे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको दाबीसहित समाचार लेखेका अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग पनि छलफल गरेको थियो । उहाँहरूले आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको र स्रोत खोल्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।

समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसका प्रक्रियामा सहभागीहरूको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेको थियो ।

‘गहिरो अनुसन्धान हुन सकेन’
नेकपा एमालेले पूर्व-अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ । सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा संसदीय छानबिन समितिको अधिकार संकुचित गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाएको एमालेको दाबी छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न एमालेले अर्को अधिकारप्राप्त संयन्त्र माग गरेको हो ।

पूर्व-अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको अधिकार संकुचन गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै एमालेले समितिमा फरक मत राखेको हो । समितिको क्षेत्राधिकार न्यायिक वा नीतिगत भन्ने तय गर्नुपर्नेमा समय अभावको कारण देखाउँदै यसको क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गरिएको एमालेको जिकिर छ । समितिको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा संसद्ले बनाउने आगामी समितिहरू निष्प्रभावी र कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने जोखिम पैदा भएको एमालेको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीमाथि कर निर्धारणको प्रक्रियामा विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा हुँदा तथ्यलाई संरक्षण गरेर स्पष्ट पार्ने काम मन्त्रालयबाट नभएको एमालेको भनाइ छ । एमालेले अर्थ मन्त्रालयबाट छानबिनमा असहयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘करका दर हेरफेर सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे उठाइएका प्रश्नहरू गलत थिए भने त्यसलाई खण्डन गर्न र सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न बलियो माध्यम मन्त्रालयमा जडित सिसिटिभी हुन सक्थ्यो’, एमालेले भनेको छ, ‘त्यसलाई सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी बहन गरेको देखिएन ।’

अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नदिन सरकारले नै प्रमाण नष्ट गरेको एमालेको ठहर छ । सिसिटिभी फुटेज माग्दा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट एमालेलाई सोझै चुनौती दिनु र फुटेज नष्ट भएपछि जानकारी नभएको तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ सन्देहपूर्ण रहेको एमालेको भनाइ छ । सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नराखेर कानुनको उल्लंघन गरेको एमालेको भनाइ छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाई रिकभरको प्रक्रिया छोट्याउन लगाउनु त्रुटिपूर्ण काम भएको फरक मतमा उल्लेख छ । १४ जेठको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर प्रमाण संकलनमा बाधा सिर्जना गरेको एमालेले भनेको छ । कल डिटेल तथा मोबाइलको लोकेसनको खोजीका विषयमा कार्यविधि भए पनि सत्तापक्षका सांसदले त्यसमा असहमति जनाउँदा तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भएको एमालेको दाबी छ । संसदीय समितिलाई यस कार्यमा रोक्नु तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोध रहेको एमालेको जिकिर छ । सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका निम्ति पोलीग्राफ परीक्षणको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिएको एमालेको भनाइ छ ।