संघ र प्रदेश संसदका समिति सचिवहरुको गुनासोः समितिका निर्देशनको सरकारबाट उपेक्षा भयो

काठमाण्डौं । संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले आरोप लगाएका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने गरेका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरेपनि उपेक्षा गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैनन् । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरु बताउँछन् । समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले नै आउन आनाकानी गरेको बताउनु भयो । उहाँले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले थर्काउने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनावमुखी हुँदा प्रि बजेटको छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताउनु भयो । उहाँले दिएका निर्देशनहरु केही पालना भएको र केही नभएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भइ ऐनहरु पास गरेको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताउनु भयो ।

कतिपय ठाँउमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सील गर्ने व्यवस्था नभएको अनुगमनबाट पत्ता लगाएको बताउनु भयो । समिति सचिव पौडेलले समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयन नभएका ऐनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन, समिति सभापति, सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशिलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताउनु भयो ।

समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको बताउनु भयो ।