अर्थमन्त्रीमा जनार्दनकै पुनरागमन हुने सम्भावना प्रबल, स्थायी समितिले आज निर्णय गर्ने

नारायण भण्डारी
Read Time = 8 mins

काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिले पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष दिएको छ । १७ दिन लगाएर गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले शर्मालाई लगाइएका आरोपमा पुष्टि हुने आधार नभएको भन्दै ‘निर्दोष’ सावित गरेको हो ।

यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका सदस्यहरूले फरक मत राखेका छन् र अनुसन्धान गहिराइमा हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उसो त समिति बनाउँदा नै शर्मालाई चोख्याउने रणनीति रहेकाले उपलब्ध हुन सक्ने बलिया प्रमाण खोज्नतर्फ समितिले इमानदार प्रयास नगरेको कुरा चर्को रूपमा उठिरहेको छ । एमालेले त गठबन्धनको बहुमतमा बनाइएको छानबिन समितिकोे प्रतिवेदन मान्य नहुने कुरा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिसक्यो ।

शर्माले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चलाइरहनु भएको छ । छानबिन समितिले जनार्दन शर्मालाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिएपछि अब अर्थमन्त्री को बन्ला ? भन्ने विषय चासोको रूपमा रहेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुनरागमनबारेको चर्चा पनि सतहमा छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दनलाई रुचाउनुभएको छ । त्यसबारे माओवादी केन्द्रले निर्णय गरोस् भन्ने चाहना देउवाको छ ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार यदि जनार्दनलाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएबापत पार्टी महासचिव अर्को व्यक्तिलाई दिनुपर्ने शर्त राखिएन भने पार्टीको तर्फबाट पुनः उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुनेछ । माओवादीको महासचिवमा मुख्य दाबी गरिरहनु भएका वर्षमान पुनले पनि छानबिन समितिले निर्दोष देखाएकोले अर्थमन्त्री हुने हक जनार्दनकै हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार शर्मालाई महासचिव बन्ने कि अर्थमन्त्री बन्ने ? भन्ने सर्त राखेको अवस्थामा भने उहाँले महासचिव रोज्नुहुनेछ ।

अर्कोतिर नेकपा एमालेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइरहेकाले यस्तो अवस्थामा जनार्दन नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने नत्र दोषी भएको सन्देश जाने चर्चा चल्न थालेको छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार पहिले जनार्दनले अर्थ मन्त्रालयमा जाने इच्छा देखाउनुभएको थिएन तर अहिले एमालेले प्रश्न उठाउन थालेपछि भने केही समय भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा जाने मनशाय बनाउनुभएको छ ।

ती नेताका अनुसार यसबारे निर्णय भने जनार्दनले नै गर्नुपर्ने भएको छ । ‘उहाँले पहिला रुचि देखाउनुभएको थिएन, अहिले पार्टीबाटै विकल्प छैन भन्न थाले त उहाँ फर्कनुहोला’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आइतबार नै शर्मा कमब्याक हुने सम्भावना छ ।

छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले शर्मासँग सोधपुछसमेत गरेको थियो । सुरुमा बजेट निर्माणको प्रक्रियागत कुराहरूबारे भन्नुभएका शर्माले सरोकारवाला र जनस्तरसम्म पनि छलफल गरेर बजेट तयार पारिएको भन्दै आफूले तयार पारेको बजेट राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । त्यसको परिणाम देखिँंदै जाने उहाँको ठोकुवा छ । यस विषयमा शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस सेन्टरको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनार्दन शर्मा निर्दोष रहेकाले नखाएको विष नलाग्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले जनार्दन अर्थमा फर्किने नफर्किनेबारे केही बोल्नुभएन तर लोकप्रिय बजेट ल्याएदेखि घेराबन्दी गर्न खोज्नेहरूले जनार्दन र माओवादीलाई समेत बदनाम गर्न चाहेको धारणा राख्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीबारे माओवादीले आज बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मान्य छैन : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मान्न नसकिने बताउनुभएको छ । शनिबार राष्ट्रिय युवा संघले गरेको कार्यक्रममा उहाँले बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन ल्याइएकाले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताउनुभएको हो । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय टोलीमा एमालेका चारजना र बाँकी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरू थिए ।

ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । ‘११ जनाको समिति बनाउने, सातजना आफ्ना राख्ने, हुन्छ हुन्न भनेर रिपोर्ट ल्याउने ?’ ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘यो तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन, त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुन्न, नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’ छानबिन समितिलाई सिसिटिभी फुटेज र कल डिटेल हेर्न नदिएको ओलीले बताउनुभयो । उहाँले अघि भन्नुभयो, ‘सातजना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतको फैसला । त्यो त त्यहीँ पार्लियामेन्टमा हुन्छ÷हुन्न भनेको भए भइहाल्थ्यो नि ।’

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?