विवाद निराकरणप्रति पनि अविश्वास !

हाम्रोमा सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेरै लैजाने र प्रतिपक्षले सरकारले राम्रै काम गरेको भए पनि विरोध गर्नैपर्ने मान्यता विकास हुँदै आएका कारण कहिल्यै पनि सही कार्य नै किन नहोस् सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमतिको वातावरण तयार हुनै सकेको छैन । एकपछि अर्को विवाद सिर्जना भई नै हाल्छ । त्यस्ता विवादका विषयको गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्ने मानिस चाहे सरकार पक्षमा हुन् चाहे प्रतिपक्षमा कमै मात्र छन् । त्यसमाथि पनि पार्टीले यस विषयको बचाउ गर्ने वा विरोध गर्ने भनेर जारी गरेको हिृवप पार्टीका सदस्यहरूले उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । त्यसकारण संसदभनेको व्यवस्थापिका हो भन्ने मान्यता त्यसभित्र विकास हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने थलो हो भन्ने सांसदहरूकै कारणले पुष्टि हुन सकेको छैन । संसदभनेको जहिलेसुकै झैझगडा गर्ने, गालीगलौज र तोडफोडमा उत्रिने, अर्को दलका सदस्यहरूलाई अवरोध पु¥याएर बोल्नै नदिने, रोष्ट्रम घेराउ गर्ने, प्रतिपक्षले सरकारलाई रचनात्मक सघाउ नपु¥याउने र सरकार पक्षले बहुमतका आडमा प्रतिपक्षलाई पेलेर आफ्ना नीति तथा योजनाहरू पारित गर्दै जाने ठाउँका रूपमा देखिन आएको छ र सांसदहरू त्यस्तै अराजक व्यवहारका परिपालकका रूपमा मात्र देखिँदै आएका छन् । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिपका (एसपिपी) का सन्दर्भमा पनि यस्तै देखिएको छ ।

यसअघि एमसिसीका सन्दर्भमा पनि सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको यस्तै दोहोरी चलेको थियो र पछि अनुमानेदन गर्ने बेलामा सबै मिलेर अनुमोदन गरे तर एकले अर्कोलाई हालसम्म दोषारोपण गर्न भने छोडेका छैनन् । एसपिपीको विवादले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । एमसिसीभन्दा यसमा के भिन्नता छ भने एसपिपी सरकार पक्षले समेत अस्वीकार गर्ने भनेको छ । एमसिसी सरकार पक्षले स्वीकार गरेर अगाडि बढेको थियो र प्रतिपक्षले विरोध गरेको थियो तर अन्तिममा दुवै पक्ष मिलेरै यसलाई पारित गरेका थिए । एसपिपी भने दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका छन् तैपनि यसको विरोध अझैसम्म पनि भइरहेको छ । प्रतिपक्षको विरोध हुनासाथ सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो ।

प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेर मात्र हुँदैन पत्र पठाऊ भन्यो र सरकारले पत्रै पठाएर यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अब भने प्रतिपक्षको माग पत्र सार्वजनिक गर भन्ने छ । सरकारले यदि अमेरिकाको यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अस्वीकार गरेको र यसलाई पत्रै लेखेर हामी यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्छौं भनेकै हो भने यसलाई अस्वीकार गरेर लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई पनि त्यति आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसलाई सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने कागजातको कोटीमा पर्दछ भने त्यो फरक कुरा हो । कूटनीतिक मर्यादाका कारणले यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था भए सरकार यसलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य नहोला ।

यस पत्रलाई सार्वजनिक गर्दा सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने र प्रतिपक्षको पनि माग पूरा हुने हो भने सार्वजनिक गर्नु उचित हुन आउँछ । यसबाट सर्वसाधारणमा प्रतिपक्षले पारिरहेको भ्रम निवारण हुन जान्छ । त्यसकारण सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरेर सबैसामु छर्लंग गराएको खण्डमा सरकारप्रति लागिरहेको आरोप र जनतामा रहेको भ्रम हट्न गई आरोप प्रत्यारोपको सन्दर्भ समाप्त हुन जान्छ । त्यसकारण अमेरिकारको यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने हिम्मत गरिसकेको सरकारले अब आफूले पठाएको पत्र प्रतिपक्षले माग गरेबमोजिम सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यसो भयो भने हाल प्रतिपक्ष र जनतामा भएका सबै भ्रमहरू हटेर जान्छन् ।