मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रको अपेक्षा र प्राप्ति

✍️गोकुलचन्द्र अधिकारी
साउनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मौद्रिक नीति जारी भयो । सरकारको वार्षिक वित्तीय कार्यक्रम (वार्षिक बजेट) ले निर्धारण गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई मौद्रिक औजारको माध्यमबाट सघाउ पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ । सामान्यतय, मौद्रिक नीति बैंक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि ज्यादा सरोकारको विषय हो । हिजोआज भने सर्वसाधारणको समेत चासो यसतर्फ बढ्दै गएको पाइन्छ ।

सट्टा बजारका पेशेवरहरूले त मौद्रिक नीति २०७९/०८० लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो इन्जेक्सन दिनुपर्ने ठाउँमा सामान्य सिटामोल दिएर टारेको भन्ने प्रतिक्रिया समेत व्यक्त गरिसकेका छन् भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले यस पटकको मौद्रिक नीति उनीहरूका लागि खासै सकारात्मक हुन नसकेको भनी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । मूलतः जुन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ त्यो क्षेत्र अर्थात् समग्र बैंकिङ क्षेत्रले भने यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ ।

‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका लघुवित्त संस्थाामध्ये चार खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी रहेको र कूल ५० लाखभन्दा ज्यादा सदस्यलाई लघुवित्तको सेवा प्रदान गरिरहेको अनि स्रोतको लागतभन्दा पनि कम ब्याजदरमै कर्जा लगानी गरेर धानिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको लघुवित्त संस्थालाई यो मौद्रिक नीतिले के कस्तो रूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरामा यस लेखलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

सुझाव पत्र :
मौद्रिक नीति जारी हुनु अगावै नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुई अलग-अलग संस्था माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले केही महत्वपूर्ण सुझाव नियामक निकायसमक्ष छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी सदस्यसँग १५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थालाई फेरबदल गर्दै वैकल्पिक प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, लघुवित्त नीति २०६४ ले परिकल्पना गरेकोे लघुवित्त कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, लघुवित्त बण्ड निष्काशन गर्न तथा सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने सुविधा पाउनुपर्ने, हाल प्रदान गर्नेगरिएको धितोकर्जाको सीमालाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लगायत केही आग्रह मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै लघुवित्त क्षेत्रका यी दुई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट केन्द्रीय बैंकसमक्ष राखिएको थियो ।

कूल १३३ बुँदामा रहेको मौद्रिक नीति २०७९/०८० ले बुँदा नम्बर ११९ देखि १२३ सम्म जम्मा पाँचवटा बुँदामा लघुवित्त सम्बन्धमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेर यस क्षेत्रबाट उठाइएका आग्रहलाई धेरथोर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ भने यसबाहेकका पनि केही बुँदाहरूमा उल्लिखित विषय लघुवित्त क्रियाकलापसँग घुमाउरो रूपमा जोडिएका छन् ।

स्रोत संकलन गर्ने नयाँ अभ्यासको रूपमा लघुवित्त बण्ड अर्थात् लघुवित्त ऋणपत्र पनि उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले केही वर्षयता निरन्तर उठाइरहेको विषय हो । प्रस्तुत नीतिले यो आग्रहलाई बुँदा नम्बर १२१ मार्फत सम्बोधन गरिदिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणा अनुरूप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, यी वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न पाउने, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने तथा लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाचानुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने कुरा मौद्रिक नीतिका उक्त बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

लघुवित्त कोष :
२०६४ सालमा लघुवित्त नीति तयार भई जारी हुनुभन्दा एक दशकअघिदेखि नै प्रशस्त चर्चा गर्ने गरिएको लघुवित्त कोषको अवधारणालाई उक्त नीतिमामहत्वपूर्ण बुँदाको रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसयता आजसम्मका १५ वर्षमा यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने काम भने आरम्भ गरिएन । ‘लघुवित्त कोष सञ्चालनार्थ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छु’ भन्दै यो विषयलाई चालु मौद्रिक नीतिले उठान गर्ने काम गरेको भए पनि उक्त कोष निर्माणका लागि कार्यान्वय यस किसिमले गर्ने वा कोष निर्माण कार्यको आरम्भमा ग्रामीण स्वावलम्बन कोष निर्माण गर्दाको जस्तै गरेर हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुनाफाको यति प्रतिशत अंश यस कोषमा राख्ने, सरकारले हरेक वर्ष यति रकम राख्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्था स्वयंले आफ्नो मुनाफाको वा ग्राहक संरक्षण कोष वा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याइने रकमको यति प्रतिशत यसमा हालेर यसै वर्षदेखि कार्यान्वय प्रक्रिया आरम्भ गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइएन । अर्थात् लघुवित्त कोषको विषय उठान गरेर ठूलो आशा जगाइए पनि सम्बन्धित क्षेत्र उत्साहित नै हुनेगरी मार्गचित्रको प्रस्तुति भने मौद्रिक नीतिभित्र भएको देखिएन ।

ब्याजदर सीमा :
लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जामा १५ प्रतिशतको सीमालाई हटाइनुपर्ने आग्रह सम्बन्धित क्षेत्रले गरे पनि यो सीमालाई केन्द्रीय बैंकले तत्कालै हटाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने कुरामा ती वित्तीय संस्थाहरू स्वयं पनि राम्रैसँग जानकार थिए । विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको योगदान र यसका उज्याला पक्षमाथि कालो पोत्ने प्रयत्न निरन्तर भइरहेको विद्यमान परिस्थितिमा गरिब ऋणीसँग लिइने ब्याजदरको यस्तो सीमा हटाइएको भए लघुवित्त संस्था तथा नियामक निकाय दुवै एकसाथ जनस्तरबाट आलोचित हुनसक्ने सम्भावना थियो । किनकि, कष्ट अफ फण्ड नै १४, १५ प्रतिशत वा सोभन्दा पनि ज्यादा रहेको विद्यमान परिस्थितिमा १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरेर लघुवित्त संस्था टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा जनसाधारणले बुझ्दैनन् अनि यही १५ प्रतिशत ब्याजलाई पनि मिटर ब्याजीको संज्ञा दिएर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउनेहरू यो यथार्थलाई यसरी बुझ्नै चाहँदैनन् ।

शायद यिनै समसामयिक अवस्थालार्ई मध्यनजर गरेर होला, यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गर्दै १५ प्रतिशतको सीमालाईं यथावत राखेर पनि लघुवित्त संस्थालाई केही राहत दिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । भोलिका दिनमा ब्याजदर वृद्धि भएको खण्डमा लघुवित्त संस्थाहरू यो सकसमा फेरि उसैगरी पर्दै जाने सम्भावना यथावतै रहने देखिए पनि अहिलेका लागि भने सामान्य सिटामोल वा पेनकिलरसम्मको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले राम्रैसँग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब आदि आफ्नै वित्तीय संस्थामा खाता खोली निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न पाउनुपर्ने, ऋणी सदस्यका लागि पेन्सन बचतजस्ता दीर्घकालीन बचत कोष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गरिनुपर्ने आदिजस्ता केही साना मसिना आग्रहहरूलाई भने यस नीतिले सम्बोधन गर्न छुटाएको देखिन्छ । सम्भवतः आगामी दिनमा लघुवित्त सञ्चालकले उठाएका यस्ता केही ससाना विषय सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

लघुवित्त बण्ड 
स्रोत संकलन गर्ने नयाँ अभ्यासको रूपमा लघुवित्त बण्ड अर्थात् लघुवित्त ऋणपत्र पनि उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले केही वर्षयता निरन्तर उठाइरहेको विषय हो । प्रस्तुत नीतिले यो आग्रहलाई बुँदा नम्बर १२१ मार्फत सम्बोधन गरिदिएको छ । बैंकिङ बजारमा कायम रहेको विद्यमान ब्याजदरको आधारमा यस्तो ऋणपत्रको फण्ड कष्ट अनि १५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्र्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा तत्कालका लागि यो औजारको उपयोग व्यावहारिक नहुन पनि सक्छ । बंैकिङ बजारमा सबैखाले औजार सधैंभरि उपयोगी वा अनुपयुक्त भइरहने हुँदैन । जेहोस्, स्रोत संकलनका लागि लघुवित्त क्षेत्रले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको स्रोत परिचालन गर्न पाउने एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी भने यसबाट हुनपुगेको छ ।

अन्तत :
प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रले गरेका धेरैवटा आग्रहमध्ये केही सीमित विषयलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जामा बैंक र वित्तीय संस्थाले लिने ब्याज आधारदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तत्कालका लागि लघुवित्त संस्थाको फडण् कष्टलाई केही न्यून तुल्याउने काम गरेको छ । आगामी दिनमा वाणिज्य बैंकलगायत वित्तीय संस्थाको आधार दर अहिलेको भन्दा उच्च हुनगएमा त्यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संस्था स्वयंले पनि आधारदरमै निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडी ऋणी सदस्यका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेर लघुवित्त संस्थालाई धान्नसक्ने अवस्थातर्फ लैजानु आवश्यक देखिन्छ ।

निक्षेप खाता सञ्चालन र ऋणपत्रको माध्यमबाट स्रोत संकलनका लागि गरिएको आग्रहलाई भने यो मौद्रिक नीतिले आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलनको सुविधा हाललाई नदिए पनि ऋणपत्र जस्तो एक किसिमको दीर्घकालीन बचत संकलनको अभ्यास गर्ने ठाउँ यो मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेको छ । बैंकिङ बजारमा कायम रहेको विद्यमान ब्याजदरलाई मध्यनजर गर्दा ऋणपत्र निष्काशनको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतको लागत उच्च रहने र त्यसलाई १५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा ऋणपत्र निष्काशनको सुविधाबाट लघुवित्त क्षेत्र तत्कालै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था नभए पनि स्रोत परिचालनका लागि थप औजारको उपयोग गर्न पाउने नयाँ बाटो भने यसबाट खुल्न गएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरू विपन्न वर्ग कर्जाजस्तो निर्देशित कर्जा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्रोतमाथि नै ज्यादा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतालाई न्यून पार्दै लैजाने मूल उपाय भनेको लघुवित्त कोषको निर्माण नै हो । यस मौद्रिक नीतिले पनि चासो देखाएको उक्त कोष निर्माणको कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गर्न सकिएमा विगत २५ वर्षअगाडिदेखि आवश्यक ठानिएको विषयले छिटै मूर्त रूप पाउँन सक्ने थियो । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२३ मा व्यक्त गरिएको सहजीकरणको काममा नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वउपनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)