गलत शिक्षा नीतिले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा, शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्न बाध्य

लेखनाथ पोखरेल/हिटा
काठमाडौं । शिक्षा नै देशको विकासको आधारस्तम्भ हो । मुलुकको शिक्षा नीतिले नै देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा नीति समुन्नत समाज र देशको समृद्धिमा जोडिनुपर्छ र जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । विद्यार्थीलाई त्यसै भविष्यका कर्णधार भनिएको होइन । देशका लागि कर्णधार जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा नीति पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । तर, विडम्बना, नेपालको शिक्षा नीतिले सही दिशानिर्देशन गर्न सकिरहेको छैन, सोही कारण विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त सेना तथा प्रहरी होस्, चुनावका बेला खुल्ने भर्तीका बेला देखिने गरेको शिक्षित युवाको भिडले पनि नेपालका शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेटमा कत्तिको दम छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयद्वारा उत्पादित जनशक्ति देश, समाज र जीवनोपयोगी नहुँदा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाका कारण शिक्षित जनशक्तिसमेत न्यूनस्तरको वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेको हो । कतिपय त विश्वविद्यालयले दिएको सर्फिफिकेट घरमै थन्क्याएर विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा शिक्षा नीति नै कारक भएको शिक्षासेवीले बताउने गरेका छन् । सरकारले विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक शिक्षा प्रणाली भन्ने गरेको छ तर शिक्षासेवीहरू विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक शिक्षा मान्न तयार छैनन् । अहिले पनि सरकारले सय वर्षअघिकै शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तता दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका फाउन्डर प्रिन्सिपल डा. राजेन्द्र केसी नेपालको शिक्षा नीति देश, समाज र जीवनोपयोगी नरहेको बताउनुहुन्छ । गलत शिक्षा नीति र सरकारको कार्यशैलीकै कारण अधिकांश युवा विदेशिने गरेको उहाँको भनाइ छ । डा. केसी भन्नुहुन्छ, ‘सरकारकै तथ्यांकअनुसार पनि ८० लाख युवा नेपालबाहिर छन् । कोही पढ्न गएका छन्, कोही काम गर्न गएका छन्, जे गर्न गएका भए पनि उनीहरू नेपालमा खुसी नभएरै गएका होलान् । भोलि उनीहरूले आफ्ना आमाबाबुलाई पनि उतै लिएर जान्छन् । यस्तै अवस्था रहृयो भने नेपालको जनसंख्या नै रित्तिन सक्छ ।’

केसीका अनुसार युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचखम्बे नीति अवलम्बन गरिएको छ । देशका युवालाई स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशील बनाउने, स्टार्टअप बनाउने, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खेलकुदलगायत सबै पक्ष समेट्ने भनिएको छ । १० वर्षे उक्त परियोजनामा अब दुई वर्षमात्रै बाँकी छ । पछिल्लो समय सरकारले १० हजार नर्सलाई बेलायत लैजाने भनेर सम्झौता ग¥यो तर हाम्रो देशबाट १० हजार नर्स रित्तिए भने देशको स्वास्थ्य अवस्था के होला ∕ नेपालका विश्वविद्यालय तथा स्कुलबाट सर्टिफिकेटमात्रै बाँड्ने काम भएको तर सर्टिफिकेटले काम गर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । डा. केसी भन्नुहुन्छ, ‘हामीकहाँ पढ्ने विषय नै धेरै छैनन्, शिक्षामा विविधीकरण नै छैन । सधैँ त्यही साइन्स, म्यानेजमेन्ट, हृयुमानिटिज भनेको छ, नयाँ विकल्प दिइएको छैन । सरकारले हामीसँग भएको हाइड्रो, टुरिजम, एग्रिकल्चर करिकुलम बनाउनुपर्‍यो ।’

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालको भनाइ पनि उस्तै छ । उहाँ पनि नेपालको शिक्षा नीति नै गलत रहेको बताउनुहुन्छ । गोल्डेन गेट कलेजका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सिलवाल सरकार तथा राजनीतिक दलको कार्यशैली र नीतिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ ।

सिलवालका अनुसार वार्षिक करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । दुई प्रतिशत सरकारी निकायमा जान्छन् भने आठ प्रतिशत जनशक्ति निजी क्षेत्रले लिन्छ । साढे चार लाख त बेरोजगार छन् । साढे चार लाखमध्येकै जनशक्ति विदेशिने गरेको छ । सक्नेहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपतिर जान्छन् भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका खाडीतिर जान्छन् । विद्यमान अवस्थामा सुधारका लागि विश्वविद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनुपर्र्ने, करिकुलममा परिवर्तन गरिनुपर्ने, टिचिङ, लर्निङ सिस्टममा परिवर्तन गरिनुपर्ने, विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सिलवालका अनुसार रिजल्टमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । हाल रिजल्ट ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । ३० प्रतिशतमध्ये निजी कलेजको रिजल्ट न्यूनतम पनि ६० प्रतिशतभन्दा घटी छैन तर सरकारी, सामुदायिक कलेजको अवस्था भने एकदमै नाजुक छ । सरकारी र सामुदायिक कलेजका विद्यार्थीले पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने, टिचरले पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपालमा शिक्षा
नेपालको एकीकरणपूर्व नेपालमा परम्परागत हिन्दू वैदिक शिक्षाअन्तर्गत गुरुकुल प्रणाली र बौद्ध दर्शनमा आधारित बिहार, गुम्बा शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा थिए । नेपाल एकीकरणपछि पनि विभिन्न धार्मिक संघसंस्था, गुठी, व्यक्तिगत दान र सरकारी अनुदान आदिबाट शिक्षा क्षेत्रको खर्च जुटाउने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला पनि राज्यले शिक्षा क्षेत्रको दायित्व लिएको थिएन । तर, १९१० मा दरबार हाईस्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भयो भने उच्च शिक्षाको सुरुवात भने त्रि-चन्द्र कलेज (तत्कालीन त्रिभुवन चन्द्र) को स्थापनासँगै १९७५ देखि भएको थियो । तथापि राणाकालसम्म शिक्षाको पहुँच सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा मात्र थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार २००७ सालको शैक्षिक तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशतमात्र रहेको थियो भने प्राथमिक पाठशाला तीन सय २१, माध्यमिक ११ र उच्च शिक्षाअन्तर्गत त्रि–चन्द्र कलेजमात्र सञ्चालनमा रहेका थिए । देशमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थाले । २०४६ सम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा धेरै नीतिगत परिवर्तन भएका थिए । नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गरिएको थियो भने २०१८ मा सर्वांगिण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको थियो । तथापि नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८ लाई मान्ने गरिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो ।