काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पेश भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त विषय नेपालको संविधानअनुसार नै संघीय संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।
मंगलबार परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिनु भएको हो । पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेबारे संसद्को विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो । कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसद्को विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सिसिटिभी फुटेज प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको थियो । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएका थियो ।
सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा जारी आदेशमा यसअघि राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी मस्यौदा तर्जुमा गर्दाको विधि, प्रक्रिया, पद्धति र गोपनीयताको सीमासम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाउन यसअघि नै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले पनि मञ्चको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यकरुपमा करका दर हेरफेर भएको विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी छानबिन गराएको थियो । सो विषय न्यायिक छानबिन र अनुसन्धानको विषय भए पनि दलहरूले आपसमा मिलेमत्तो गरी दुहाउने टुंग्याउने नियतले काम कारबाही गरेकोले मञ्चको आरोप छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी जारी गर्ने आदेशलाई ‘दरपीठ’ आदेश भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाट भएको यो दरपीठको आदेशविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले फेरि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन पाउँछ । ‘दरपीठ विरुद्धको निवेदन’ भनिने त्यस्तो निवेदन एक न्यायाधीशको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्छ र, निवेदन दर्ता हुनुपर्ने ठानेमा दरपीठ आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुसक्छ । त्यस्तो आदेश दिएमा दर्ताको प्रयास गरिएको निवेदन दर्ता हुन्छ । तर दरपीठ आदेश सदर भएमा भने निवेदन दर्ता हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच