नेकपा महासचिव विप्लवविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने मागमा एमाले-माओवादी एकै ठाउँमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लवसहितका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा ३५ दिने वारेण्ट जारी गरेपछि मंगलबार एमाले र माओवादीका सांसदले एकैस्वरमा प्रतिनिधिसभामा उक्त कदमविरुद्ध आवाज उठाएका हुन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सर्तमा विप्लवसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको उल्लेख गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरूको रिहाइको माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेकपाका महासचिव विप्लवसहित उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध जारी भएको वारेण्टप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारलाई वारेण्ट फिर्ता लिएर राजनीतिक सहमतिमा इमानदार बन्न आग्रह गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेण्टको प्रश्न आएको छ । तत्कालीन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि जनतामा पनि खुसी छाएको थियो । अहिले यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वा कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा विप्लवलाई त्यही बाटोमा जान उद्धत बनाउन खोजेको हो ? जनताले शान्तिका साथ बाँच्न पाइन्छ भनेर अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला छ । यदि सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

माओवादीका सांसदको प्रश्नः ‘नेकपा फेरि विद्रोहमा जाओस् भन्ने हो ?’

सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूलाई प्रक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सरकारले यसअघि नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि अहिले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गलत गरेको टिप्पणी गर्दै सांसद मोदीले भन्नुभयो, ‘विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनको सट्टा धरपकडलाई निरन्तरता दिएर वारेन्ट जारी गरियो । हुन त यो अदालतको कुरा हो । तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । जेलका बन्दी रिहा हुनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि विप्लवविरुद्ध वारेण्ट जारी भएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद गुरुङले पनि विप्लवविरुद्धको वारेण्ट फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता भई तीन बुँदे सहमति भएको थियो । अहिले फेरि नेताहरूमाथि वारेन्ट जारी गर्नेजस्तो काम भएको छ । सरकारले तीन बुँदे खारेज गरेको हो ? नेकपा फेरि विद्रोहमा जाओस् भन्ने चाहन्छ ?’

ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध, आपराधिक लाभ र संगठित अपराधको कसुरमा नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, उहाँकी श्रीमती नन्दा विश्वकर्मा, उदयबहादुर चलाउने, धर्मेन्द्र बास्तोला, पदमबहादुर राई, सन्तोष बुढामगर, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, नवीन विश्वकर्मा, उमा भुजेल, शंकर दमाईं, दमयन्तीकुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, बाबुलाल पुनमगर र सुदीप कुँवर लगायतका छन् ।

लामो समय भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७७ साल फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । तीन बुँदे सहमतिसँगै विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, पक्राउ परेका बन्दीको रिहाइ गर्न र उनीहरू विरुद्धका मुद्दा खारेज गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सो सहमतिसँगै नेकपा र सो पार्टीका नेताहरू खुला राजनीतिमा आएका थिए । त्यसअघि हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आजीवन पिएसओको माग
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद रेनुका गुरुङले सोमबार राति आफ्नो घरको गेटभित्र बम पड्किएको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले आफ्नो घरको गेटभित्र बम पड्किएको र सुरक्षाको कारण आजीवन निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । संसद्मा गुरुङले भन्नुभयो, ‘सोमबार राति ८ बजेर २५ मिनेट जाँदा मैले देशलाई माया गरेको मन नपराउने देशद्रोहीहरूले मेरो घरको गेटभित्र बम पड्काए । घरका सबै आतंकित भए । झ्याल खोलेर हेरेँ, दुईजना लोग्ने मानिस मोटरसाइकलमा गएको देखेँ । कम्पाउण्डभित्र रकेट बमको खोल भेटियो, जुन प्रहरीले लिएर गएको छ । म संघीय सांसद र कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेकाले म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व-राज्यमन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवन व्यवस्थाका लागि गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’ तर, प्रहरीले भने सोमबार राति टोखा क्षेत्रमा विस्फोट भएको भन्ने सूचना प्रहरीको कुनै पनि संयन्त्रमा नआएको बताएको छ ।

सरकारलाई सांसदको प्रश्नः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन नघटाएको ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भए पनि नेपाली बजारमा नघटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सोच्न नसकेको भन्दै सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताए पनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै सांसद सुवालले भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मुलुकलाई निर्दलीय अभ्यासतिर धकेलेको सांसद रावलको आरोप

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले मुलुकलाई निर्दलीय अभ्यासतिर धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रावलले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले समान विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने र त्यस्तो दलले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने लेखिए पनि यसको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने, शपथ लिनुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी, मुलुक र जनताको भलो चिताइ, कसैको डर नमानि पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु भन्ने कुरा लेखिए पनि देशमा अहिले ठिकविपरीत भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । सांसद रावलले शपथ खाएर राष्ट्रहितविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकै विद्यार्थी संगठन नेविसंघ लागिरहेको आरोप लगाउनुभयो । त्रिविविलाई बिगार्न लागेको विद्यार्थी संगठनमाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र सरकारले ध्यान नदिएको सांसद सुनुवारको दाबी छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले नेपाल चक्रवर्ती कलेजले कानुन संकायको शुल्क बढाउँदा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरी र बाउन्सर लगाएर कुटपिट गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरू बैठकमा नबसेपछि सभामुखले बजाए तीन मिनेट घण्टी
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक पारित गर्न गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन मिनेट घण्टी बजाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्टान्डर्ड नाप र तौल पाचौँ संशोधन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्तावलाई मंगलबार सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै गर्दा विपक्षी दल एमालेका सांसद घनश्याम खतिवडाले नियमापत्ति जनाउनुभयो । सांसद खतिवडाले संसद्को रित्तो हल रहेका कारण गणपूरक संख्या नपुग्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘हाम्रो संसद्को मर्यादालाई माननीयज्यूबाटै किन पटकपटक उल्लंघन हुन्छ ? यो प्रश्न पनि उठेको छ । मलाई अलिकति गम्भीर पनि लाग्यो किनभने मैले कहिल्यै पनि नियमापत्ति गरेको थिइनँ । अहिले संख्या गन्दाखेरि गणपूरक संख्या पुग्दैन । भर्खरै बोल्ने माननीयज्यूहरू जवाफ सुन्नसमेत बस्नुहुन्न । यो दुःखद कुरा छ । यसले गर्दा गणपूरक संख्या यकिन गरिपाऊँ सभामुख महोदय ।’
सांसद खतिवडाले नियमापत्ति गरेपछि गणपूरक संख्या पत्ता लगाउन सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाई संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । घण्टी बज्न थालेपछि मात्र बाहिरबाट केही सांसद हलभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि गणना गर्दा गणपूरक संख्या पुग्ने अंकभन्दा दुईजना सांसद बढी देखिएपछि सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो ।