राष्ट्रपतिको ‘भिटो पावर’, नागरिकता विधेयकमा प्रयोग हुने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । सार्वजनिक रूपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुहार्न थालेका छन् । सत्तापक्षको चर्को दबाबमा पास गरिएको यो विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्थामा सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले पुनः संसद्मा पठाउनुहुन्छ वा सत्तापक्षकै निर्णयबमोजिम जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण गर्नुहुन्छ त्यो भने पर्ख र हेरको विषय बनेको छ । यद्यपि, यस्ता विवादित विधेयक संसद्ले भूलवश पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएर सच्चिने बाटो भने संविधानले प्रदान गरेको छ ।

विधेयकउपर चर्को आलोचना, राष्ट्रपतिबाट विधेयक संसद्मा फिर्ता गर्न सार्वजनिक अपिल
नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई पारित नगर्न चर्को विरोध भइरहेको छ । यसैबीच नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै पाँचवटा वामपन्थी पार्टीले मंगलबार मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का सिपी गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का कञ्चन, नेकपा (मसाल) का सन्तबहादुर नेपाली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका नारायण शर्माले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक खारेजीको माग गर्दै मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘विधेयकले दक्षिण एसियाका अरू देशहरूको नागरिकता प्राप्तिका प्रवन्ध र प्रावधानसँग पनि कुनै तादम्यता राख्दैन, यो विधेयक संसद्ले मात्र पारित गरेर पुग्दैन । यसका निमित्त सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ ।’ उल्लेख गरिएको छ । यसबारे व्यापक मात्रामा छलफल र बहस गरी सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर मात्र अन्तिम रूप दिन संसद्मा नै फिर्ता पठाउन उहाँरूले माग गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी, मात्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध केही अभियन्ताले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । स्वागत नेपाल, पुण्यप्रसाद प्रसाईं गोविन्द बोहोरा, रोमलाल गिरी, विजय थापा लगायतले ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता गरियोस् वा सर्वोच्च अदालतबाट राय मागियोस् र विधेयकभित्र भएको गम्भीर त्रुटिलाई सच्चाइयोस्’ भनेर शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगरे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

त्यसैगरी, १३ साउनमा धनगढी पुग्नुभएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भन्नुभएको थियो, ‘संसद्बाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने नितान्त राष्ट्रपतिले लिने निर्णय हो, तर म नेपाली नागरिकको हैसियतले यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।’ यद्यपि, यो एमालेको संस्थागत धारणा होइन । नागरिकता विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको थियो । तर, सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत भएको संसद्ले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो ।

राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका छन् । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यसले कानुनको स्वरूप लिनेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गरिएको विगतको अभ्यास
२०५७ सालमा नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुभएको थियो । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिनु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार २०५७ सालमा संसद्ले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयक बनाएर पठाएको थियो, जसमा नागरिकताको विषय पनि समावेश थियो । तर, विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुभएको थियो । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिनु भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘२०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा संविधान मस्यौदा समितिका नेतृत्वकर्ता विश्वनाथ उपाध्यायले यस्ता नागरिकता लगायतका विधयेकको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गर्नुभएको थियो त्यसैले संविधानमै राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिन सकिने व्यवस्था पनि राख्नुभयो । संसद्ले पनि गल्ती गर्न सक्छ त्यसैले त्यस्ता गल्तीलाई सर्वोच्चबाट सच्याइयोस् भन्ने अभिप्रायले उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।’

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ को (५) मा राजाले सर्वोच्चको राय लिन सक्ने प्रावधान गरिएको छ । उक्त प्रावधानमा उल्लेख छ, ‘श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानुनको व्याख्यासम्बन्धी कुनै जटिल कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नो राय प्रतिवेदन चढाउनुपर्छ ।’ यही व्यवस्थाबमोजिम राजाले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुहुन्थ्यो । तर, अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चबाट राय माग्ने प्रावधान गरेको छैन । तर, पनि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ जसलाई ‘भिटो पावर’ भनिन्छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने ‘भिटो पावर’सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ (३) मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने काम कारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनु पर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको यही अधिकारलाई ‘भिटो पावर’ भन्ने गरिन्छ । त्यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि कति समय लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहँदैन । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

होला त नागरिकता विधेयक फिर्ता  ?
अहिले भइरहेको बहसलाई नै देखाएर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न भने त्यति सहज छैन । अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था पनि छैन । तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काउन सक्ने भने प्रबल सम्भावना छ । राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार पनि छ । नेताहरू एक्लाएक्लैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर विरोध गरे पनि एमालेले विधेयकप्रति पार्टीगत औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छैन । संसद्मा भएका अरू दल पनि यसविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय गएका छैनन् ।

१२ साउनमा सम्पादक तथा स्तम्भकारहरूसँग भएको छलफलमा पनि नागरिकताको विधेयकबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक आफूकहाँ आएपछि अध्ययन गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो, ‘यो आजको रोग होइन, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ । केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ । मेरो सीमाभित्र रहेर मैले गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको र यो विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा भने रहेको छ । तर, राष्ट्रपतिले आँट गरेर यो विधेयक फिर्ता पठाइदिनुभयो भने जनमत उहाँकै पक्षमा उभिने कुरा अहिले जनस्तरबाट भइरहेका विरोधले देखाउँछ ।