प्रतिनिधिसभाको अवधि कहिलेसम्म ?, मंसिर ९ गतेसम्म संवैधानिक बाध्यता तर उम्मेदवारी दर्तासम्म सांसद पद रहने आयोगको दाबी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति मंसिर ४ का लागि घोषणा भएसँगै संसद्को अवधि कहिलेसम्म रहने ? भन्नेबारे भिन्दाभिन्दै मतहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य चयनका लागि २०७४ सालको मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने व्यवस्था छ तर सांसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्नेबारे ठोस निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । कानुनका कतिपय जानकारले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणासँगै सांसद स्वतः पदमुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् भने निर्वाचन अयोगले उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै सांसद पदमुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नै भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे मतहरू बाझिँदा राजनीतिक दल तथा संविधानविद्सँग परामर्श गरी यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी भएको छ ।

कार्यकाल मंसिर २१ सम्म : प्रमुख आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पदावधि मंसिर २१ गते सकिने बताउनुभएको छ । बिहीबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आयोगले सरकारलाई दिएको लिखित परामर्शमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि २१ मंसिरमा सकिने उल्लेख गरेको बताउनुभएको हो ।

‘आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि सकिन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा पेश गरेका थियौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले पाँच पेजको डकुमेन्ट परामर्शको रूपमा पेश गरेको छ र आयोग के ठान्दछ भने नेपाल सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर र समान खेलमैदान हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको बताउनुभयो । त्यसअनुसार ४ मंसिरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

विघटनको बहस नगरौँ, मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसद्को आयु : उपसभामुख भुसाल
उपसभामुख पुष्पा भुसालले आगामी निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म संसद्को आयु रहने बताउनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारबाट संसद् विघटनको परिकल्पनासमेत नगरिएको संसद् विघटनबारे बहस गरिरहनु नपर्ने उहाँको दाबी छ । ‘संसद् विघटनको कुनै सम्भावना छैन । संविधानले अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । त्यसले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । किनभने यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ । यो भोलिको लागि नजिर बन्ने विषयवस्तु पनि हो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएकी उपसभामुख भुसालको तर्क छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेकोले सभामुख र उपसभामुख संसद्बाटै उत्पत्ति हुने भएकोले सोहीअनुसार नै संसद्को आयु रहन्छ ।’ आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै संसद्को अवधि रहने भन्दै सबै सांसद र संसद्को लागि यसले आगामी दिनमा नजिर बसाल्नेसमेत उहाँको तर्क छ । उपसभामुख भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले उल्लेख गर्दा सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुरा गरेको छ । मनोनयनको दिन समाप्त हुन्छ भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ । सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति भनेको संसद्बाटै भएको हो । संसद्कै मतबाट उत्पत्ति भएको हो । त्यहाँ कुनै विधेयकको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन । संसद्मा सबै किसिमका व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो । मनोनयनको दिन सबै सांसदहरूको पनि अवधि सकिन्छ । सभामुख र उपसभामुखको लागि संविधानले गरेको कल्पना नै सबै सांसदका लागि हो ।’

संविधानविद्का फरक-फरक तर्क
संविधानविद्हरूले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे फरक–फरक तर्क दिएका छन् । कतिपयले संविधानको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुपर्छ भनेका छन् भने कतिपयले यो संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भए सांसद्को पदावधि स्वतः समाप्त हुने तर्क गरेका छन् ।

संसद् भंग नगरिए राजनीतिकरण हुने खतरा : संविधानविद् डा. अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संसद् भंग नगरिए राजनीतिकरण हुने खतरा भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा न त छलफल गर्न सक्षम हुन्छ न त कानुन बनाउन नै सक्षम हुनसक्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानुन निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् । त्यस कारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।’

नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुले संसद्को कार्यकालमाथि अन्योलता आउने भएकाले संसद्को विघटनलाई पनि स्वीकृत गराएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकर प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानुन बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालीकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता हुँदैन ।’

तर, संविधानले नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् नै भंग गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन नि भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा नलेखिए पनि भंग गरेरै निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास हो, निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद् स्वतः भंग हुन्छ : संविधानविद् डा. आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा हुनु नै संसद्को कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने बताउनुहुन्छ । नयाँ मिति घोषणासँगै स्वतः संसद्को अवधि समाप्त हुने भएकाले संसद्लाई विघटन गरिरहनु नपर्ने उहाँको जिकिर छ । यदि संसद् विघटन गरिए त्यसले फेरि अर्कै अर्थ दिने उहाँको भनाइ छ । डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु भनेकै नयाँ सांसदहरूको छनोट गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै संसद्को अवधि समाप्त हुन्छ त्यो कुरा त प्रष्टै छ नि ।’

सरकार स्वयं कार्यबाहक भूमिकामा पुगेकोले संसद्को औचित्य नै नरहेको उहाँको भनाइ छ । डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुनै विषय नै छैन । संसद् निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग भएको मानिन्छ ।’ त्यो भंग भएको सूचकचाहिँ केलाई मान्ने ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘यसमा सूचक भनेकै संसद्को निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नुले दर्शाउँछ र त्यही मिति घोषणाको निर्णयले संसद् अब निष्क्रिय भयो भन्ने बताउँछ । त्यसरी निष्क्रिय बन्नु नै त्यसको अवधि स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ ।’

यदि निर्वाचन घोषणा भएको मितिलाई संसद् निष्क्रिय भएको मानिने भए त्यस मितिदेखि सांसदहरूको तलब भत्ता के हुने ? भन्ने प्रश्नमा डा. आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘त्यो त सबै रोकिन्छ नि, संसद् नै निष्क्रिय भएपछि चुनाव नै राज्यको मुख्य एजेण्डा बन्छ । संसद्को कुनै अधिवेशन हुँदैन । संसद् नै चल्दैन । त्यसरी निष्क्रिय भइसकेको सांसदले तलबभत्ताको कुनै सुविधा पाउँदैनन् ।’

संविधानले संसद्को मिति पाँच वर्षको तोके पनि नयाँ निर्वाचन नहोउन्जेलसम्म संसद्ले काम गर्न पाउँछ । तर, पाँचौँ वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारणले ठ्याक्कै पाँच वर्ष नै संसद् चल्न नसक्ने, दिन र महिनामा केही फरक पर्न जाने भए पनि निर्वाचन घोषणाले संसद् निष्क्रिय हुने डा. आचार्यको जिकिर छ ।

मनोनयन दर्ता गरेसँगै सांसद पदमुक्त : संविधानविद् डा. शर्मा
संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै सांसदको पद स्वतः समाप्त हुने जिकिर गर्नुहुन्छ । आम निर्वाचनको घोषणा गरेपछि संसद् भंग गर्नुपर्ने वा स्वतः भंग हुने सम्बन्धमा बहस आवश्यक नभएको उहाँको तर्क छ । डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी पछिल्लो दुई फैसलाको अर्थ के हो भने कसैले चुनावको घोषणा गर्ने तर चुनाव नगर्ने परिस्थिति नबनोस् । कुनै पनि बहानामा यस्तो परिस्थिति भविष्यमा पनि नहोस् भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याउन अहिले पनि सोही बमोजिमको उचित परम्परा स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।’ तसर्थ, चुनाव घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग हुने वा भंग गर्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो कसैको मनोरञ्जनको वा बुद्धि विलासको विषय होइन । अहिले गलत परम्परा स्थापित भयो भने त्यसैलाई टेकेर कुनै महत्वाकांक्षी तत्वले चुनाव घोषणा गर्ने तर चुनाव नगर्ने काम हुन सक्छ । तसर्थ चुनावको घोषणा गरौँ बहालवाला सांसदले मनोनयन गरेमा उसको पद स्वतः सकिन्छ ।’