काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २०७९ साल मंसिर ४ गते आइतबार एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत असार २२ गते नै १२० दिनको निर्वाचन अवधि राखेर कार्यतालिकासहित मंसिर २ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले १०७ दिनको निर्वाचन अवधि राखेर मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी मंसिर ४ गते नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाउनुभएको थियो ।
चुनावका लागि सबै ढंगले तयार छौँ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग सबै ढंगले तयार रहेको बताउनुभएको छ । कानुनबमोजिम १२० दिनको निर्वाचन अवधि माग गरिएको भए पनि आयोगको परामर्शमै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘सरकारले मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति तोकेको छ । यो आकस्मिक होइन, अपेक्षित हो । आयोगको परामर्शमै भएको निर्णय हो । हामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सबै ढंगले तयार छौँ ।’
सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब १०७ दिन बाँकी छ । कानुनले नै निर्वाचनको मिति तोक्दा मतदान हुने दिनअघि १२० दिन निर्वाचन अवधि हुनुपर्ने भनेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले १०७ दिनको मात्रै अवधि हुँदासमेत आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम र पूर्वतयार रहेको बताउनुभयो । मंसिर ४ गतेलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर आयोगले काम गर्ने जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘१०७ दिनको अवधि भए पनि हामीले अब आगामी मंसिर ४ गतेको दिनलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नेछौँ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरिसकेका छौँ । समयका कारण निर्वाचन गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।’
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनी परिभाषित गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वागत
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि ४ मंसिरको मिति स्वाभाविक र अपेक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले चुनाव निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अब जनताकोमा जाने प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘हाम्रो दबाबका कारण सरकारले ढिलै भए पनि चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । तोकिएको मितिमा निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ । हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ, अब जनतामा जान्छौँ ।’
दसैँलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता : निर्वाचन आयोग
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दसैँलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै बिहीबार आयोगमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले दसैँलगत्तै कार्यतालिका र मिति तोक्ने बताउनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले ब्यारेकमा रहेका सैनिक, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, कर्मचारीलाई अस्थायी मतदाता परिचयपत्र व्यवस्था गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि सहभागी गराउने तयारी गरेको छ ।
१० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर १० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्ने गरी तयारी गर्नका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘पाँच वर्षमा मतदाताको संख्या बढेको छ, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डलरको भाउ बढेको छ । त्यसबाहेक मतदान केन्द्र, मतपत्रसहित जनशक्ति समेतमा खर्च वृद्धि हुने तथा महँगीसमेत बढेको हुनाले १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो ।’
आठ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिने
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आठ करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिने जनाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि ४ किसिमको मतपत्र छापिने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवारको एउटा, समानुपातिकको दोस्रो, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो र समानुपातिकतर्फको चौथो गरी कुल चार किसिमको मतपत्र छापिने छ । आयोगले आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनको लागि झण्डै तीन लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने अनुमान गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै दुई लाख जनशक्ति परिचालन भएको थियो । तर, आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । सुरक्षा निकायबाहेक तीन लाखको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन हुने आयोगको अनुमान छ ।
मतदाता नामावली संकलन तथा दर्ता स्थगित
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली स्थगित गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेश निर्वाचनको मिति तोकेलगत्तै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगले तत्कालका लागि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने जनाएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गरेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित कार्यालयहरूबाट भइरहेको मतदाता नामावली दर्ता साउन २० गतेबाट स्थगित गर्ने भएको हो । प्रवक्ता पौडेलले अनलाइनबाट फारम भरेकाहरूको हकमा भने आवेदन दिइसकेकाहरूका लागि २१ गतेसम्म औँठाछाप लिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । दर्ता भइसकेका मतदाताहरूको नामावली ६ हजार ७५३ वटा वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने आयोगले जनाएको छ ।
संघ र प्रदेशको चुनावमा १० लाख नयाँ मतदाता थपिने
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एक करोड ८६ लाख मतदाता हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरेको छ । आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी मतदाताभन्दा १० लाख मतदाता बढ्ने अनुमान गरेको हो । आयोगले भनेको छ, ‘हिजोसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनामा एक करोड ७७ लाख मतदाता रहेकोमा आगामी निर्वाचनमा एक करोड ८६ लाखसम्म हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । करिब १० लाख मतदाता बढ्ने आँकलन छ ।’
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय चुनावमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता थिए । आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ५ लाख नयाँ मतदाता थपिने जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा अब करिब पाँच लाख नयाँ थपिनेछन् । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार, असार १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलनमा करिब साढे चार लाख जनाले नाम दर्ता गरेका छन् । पछिल्लो दुई/तीन दिन यताको अद्यावधिक विवरण नआएकाले त्यो संख्या अधिकतम पाँच लाख पुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । ६ महिना अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन भएकाले यो अवधिमा निकै थोरै मात्रै नयाँ नाम संकलन भएको छ । निर्वाचन आयोगले १ असारदेखि यसअघिका मतदाताहरूलाई स्थायी बसोबास सारेको भए नामावली पनि सार्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसअन्तर्गत केहीले सुविधा लिएको तर संख्या यकिन नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उनीहरूको विवरण छुट्टै राख्छ । स्थानीय तहबाट मृत्यु दर्ता गरेकाहरूले लगतसमेत घटाउने हुनाले मतदाताहरूको संख्या यकिन गर्न अझै केही दिन लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
आगामी चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले समयमा विद्युतीय मतदान मेसिन नदिएका कारण ४ मंसिरको चुनावमा प्रयोग हुने सम्भावना नभएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘यसपालि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको सम्भावना रहेन, हामीले असार मसान्तभित्र आयोगलाई विद्युतीय भोटिङ मेसिन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थियौँ, तर सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन ।’ निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भए असार मसान्तभित्र उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीद्वारा निर्वाचन सुरक्षाको तयारी सुरु
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी थालेको छ । सरकारले मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षाको तयारी थालेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०८९ विशेष सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरीले यसअघि दुई चरणमा निर्वाचन भए शान्ति सुरक्षा र निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने बताउँदै आएको थियो । तर, प्रवक्ता राईले एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरे पनि निर्वाचन सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीसमक्ष रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘विगतमा एकै चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष तवरमा प्रहरीले सम्पन्न गराएको हो, यसपालि पनि सुरक्षामा कुनै त्रुटि रहँदैन ।’ गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका छिटपुट घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
फेरि म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्ने
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि फेरि म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि चार सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना खोल्न लागेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विशेष योजना बन्ने र त्यहीअनुसार म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिने जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा योजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को कीर्तिमान
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगातार दुईपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि नयाँ संविधानअनुसार २०७४ मंसिरमा एकसाथ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि आगामी मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुहुनेछ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका