हिजोबाट निर्वाचनको मिति टुंगो लागेको छ । आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि हुन लागेको यो संघीय संसद्को दोस्रो निर्वाचन हो । संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ । नागरिकहरूले आफ्ना लागि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउनु नै प्रजातन्त्रको सबैभन्दा असल चरित्र हो । बालिग नागरिकहरूबाट आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधि चयन गर्ने काम गरिन्छ । जहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यो देश बढी प्रजातान्त्रिक मानिन्छ । हाम्रो देशमा २००४ सालदेखि लिखित संविधानको परम्परा सुरु भएको भए तापनि २००७ सालको प्रजातन्त्रपछिको संविधान मात्र लागू हुने पहिलो संविधान मानिन्छ । त्यसपछि २०१५, २०४७ र २०६३ सालमा पनि संविधानहरू बनाएर लागू गरियो । तीमध्ये केही अन्तरिम स्वरूपका थिए भने केही स्थायी स्वरूपका थिए ।
संविधानविद्बाट निर्माण भएका पहिलेका संविधानहरूभन्दा फरक वर्तमान संविधान भने संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको हो । यस संविधानको निर्माणका पृष्ठभूमिमा अनेकौँ आन्दोलन र द्वन्द्वहरू रहेका छन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट धेरै मानिसहरूले बलिदानी दिइसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत मध्यस्थतामा नेपालमा शान्ति स्थापना भएको थियो । यसपछि अग्रणी दलहरूको प्रयासमा संविधानसभाबाट हालको संविधान बनेको हो । यस संविधानले निर्धारण गरेको शासकीय स्वरूपबमोजिम वर्तमान राज्यप्रणाली लागू भएको छ । २०७२ सालमा लागू भएको यस संविधानबमोजिम पहिलोपटक स्थानीय तह प्रदेश तथा संघको निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकता गरेर सहभागी भएका थिए जसले गर्दा परिणाम उनीहरूकै पक्षमा गएको थियो ।
स्थानीय तहको पाँच वर्ष जसरी तसरी पूरा भयो यद्यपि, उनीहरूका बीच वैमनष्यताको अवस्था भने अन्तिमसम्म रहिरहेकै थियो । केन्द्रमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीच फुटको अवस्था पैदा भएपछि तल्लो तहसम्म पनि यही अवस्था कायम रहेको थियो । जसले गर्दा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उनीहरूबीचको विभाजन कायमै रहृयो । अब प्रदेश र संघको निर्वाचन साढे तीन महिनाभित्र हुँदैछ । यसको औपचारिक घोषणा पनि भइसकेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू गठबन्धन कायम गरेरै गएका हँुदा उनीहरू राम्रो स्थान प्राप्त गरेर विजयी भए । एकातिर उनीहरू जसरी भए पनि नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउने लक्ष्यमा थिए र उक्त लक्ष्य प्राप्त गरे भने अर्कातिर आफ्ना दलको अवस्था सुदृढ बनाउने रणानीतिमा पनि उनीहरू रहेका छन् ।
गठबन्धन कायम गरेरै निर्वाचनमा जाँदा अब पनि उनीहरूले त्यही प्रकारको उद्देश्य जुन राखिरहेका छन् पूरा गर्नेछन् । तर, उनीहरू हालका दिनहरूमा गठन्धनभित्रै पनि बार्गेनिङमा रहेका छन् । गठबन्धनभित्र रहेर आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउँदै गएका बेला गठबन्धनबाट अलग्गिने हो भने त्यो अवस्था खस्किन सक्छ । यति जान्दाजान्दै पनि उनीहरू गठबन्धनभित्र विभिन्न बार्गेनिङ गरेर मलाई यति सिट नदिने हो भने म एमालेसँग गठबन्धन गर्न जान्छु भनिरहेका छन् तर, उता एमाले आपूmबाट छुट्टिएर गएका ती दलहरूलाई कुनै पनि हालतमा आफूसँग मिलाउने पक्षमा छैन । यो राजनीतिक रूपमा उनीहरूले अघि सारेको रणनीतिमात्र हो । तैपनि अब निर्वाचनबारे जोख्ने तौलिने धेरै समय बाँकी छैन ।
राजनीतिमा एकरातको समय पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने हो भने चाहिँ कुरा फरक होला नत्र अब जुन पार्टीले जे गर्ने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्ने बेला भएको छ किनकि निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अब संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म हो भनेर अल्झिएर बस्ने समय छैन । १५ दिनअघि वा १५ दिन पछिले केही हुने होइन । निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी सरकारबाट संसदीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको घोषणा भइसकेका कारण त्यसतर्फ सबै दलहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूबीच तनावको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी होइन आपसी समन्वय र सहमति कायम गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका