संघीयताको के दोष ?

Read Time = 13 mins
A A- A+

✍️ श्रीमन नारायण

संघीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकार विभाजन हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदाका बखत राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यस मुद्दामा संविधानका निर्मार्ताबीच मतैक्य थियो । राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन महसुस गरिएको थियो ? यसबारे बोल्न अहिले कोही पनि तयार छैन । राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेलामा नेपाललाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने काम भयो । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह । नेपालमा संघीयताको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम २०१० सालमा तराई कांग्रेस र २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो ।

तराई कांग्रेसले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशको मागमात्रै गरेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि सुरुमा तीन प्रदेशकै माग गरेको छ, पछि यसले पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौं उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी-५ प्रदेशको माग गरेको थियो । २०६३/०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनमा पनि समग्र मधेस एक प्रदेशकै माग भएको थियो तर २०७२ सालको संविधानमा नेपाललाई आठ प्रादेशिक एकाइमा विभाजित गर्ने काम नेपालको संविधानका निर्माताहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र कमल थापाले गरेका थिए ।

संघीयतालाई कमजोर बनाउन स्थानीय तहको संरचनालाई अस्तित्वमा ल्याउने काम भयो जबकि कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहने हो, कतिवटा गाविस, नगरपालिका, वडा र जिल्ला परिषद् रहने हो यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुने गर्छ । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सार्नुको मूल कारण नै बजेट र अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तर बदनामी र अलोकप्रिय प्रादेशिक एकाइलाई गर्नु थियो । संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त हुनुपर्‍यो । न्यायाधीशहरू अयोग्य, पूर्वाग्रही, विवादित तथा भ्रष्ट भएको आशंकामा पदमुक्त हुने अभियान चलेको छ ।

नेपालको गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारीको निम्ति प्रमुख रूपमा देशका जनता, कथित बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू पनि जिम्मेवार छन् । विगत तीन दशकदेखि एउटै अनुहार, एउटै संगठन, एउटै मानसिकता भएकाहरू विभिन्न नारा र नाममा जनतालाई ठग्ने काम गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक ऋण काढ्ने संघीय सरकार, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन नसक्ने संघीय सरकार, प्रत्येक वस्तुको मूल्य बढाउने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने संघीय सरकार तर सारा दोष संघीयतामाथि ? जब नेपालमा पूर्ण संघीयता आएकै छैन भने संघीयता कसरी दोषी भयो ? हिजो अस्तिसम्म आफूलाई स्वघोषित रूपमै संघीयताका विज्ञ घोषित गरेर विदेशबाट लाखौं रुपैयाँ कमाएका नै अहिले संघीयताको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । नेपालको गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारीको निम्ति प्रमुख रूपमा देशका जनता, कथित बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू पनि जिम्मेवार छन् । विगत तीन दशकदेखि एउटै अनुहार, एउटै संगठन र एउटै मानसिकता भएका विभिन्न नारा र नाममा जनतालाई ठग्ने काम गर्दै आएका छन् । आखिर पटक-पटक उही अनुहार चुनाव जितेर संसदमा पुग्नु र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै जानु तर जनताले भने तीनलाई देवतासरह नै ठान्नु संयोगमात्रै हुन सक्दैन ।

जसरी श्रीलंगाली जनताले राष्ट्रवादको खोक्रो नाराको पछाडि लागेर राजपाक्षेलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्दै आएका थिए त्यसरी नैं नेपालमा पनि हुँदै आएको छ । २०४७ सालको संविधान बनाउनेहरू नै २०७२ सालको संविधान बनाउने भएपछि त्यसमा तात्विक भिन्नता आउनु सम्भव नै थिएन, न त यो आयो नै । आउँदो चुनावमा फेरि यही अनुहार जितेर आउने छन् ।

पञ्चायतको तीस वर्षमा एक दलीय शासन थियो, निरंकुशता थियो, मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको थियो, त्यसकारण प्रजातन्त्र ल्याइयो । १६ वर्षपछि प्रजातन्त्रले मात्रै पुग्ने भएन, गणतन्त्रको आवश्यकता महसुस भयो । अब १६ वर्षको गणतान्त्रिक शासन पनि त्यति बढी सफल भएन । राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत भएर विना कुनै विदेशी शक्तिको इशारा अथवा सुझाव सल्लाह आफ्नो बल, बुद्धि र विवेकले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू (गैरमधेसवादी) ले २०७२ सालको संविधानको निर्माण गर्ने काम भयो । २०७४ सालको मंसिरमा प्रादेशिक सरकारको पहिलो निर्वाचन भएको थियो ।

यसको पहिलो पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन तर नेपालका प्रायः सबैजसो समस्याको निम्ति संघीयतालाई नै दोषी ठहर्‍याउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पत्रिकाहरूदेखि लिएर अनलाइन समाचारमा समेत संघीयताकै विरोधमा प्रचार अभियान चलाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक कारोबार हुने ठाउँबाहेक देशमा नगरपालिकाको औचित्य के ? गाउँपालिकाको औचित्य के ? वडा कार्यालयलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गाविसको रूपमा रूपान्तरण गरे पुगिहाल्छ । समस्याको जड आवश्यकताभन्दा अति नै बढी नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपस्थितिका कारण हो ।

एक नगरप्रमुखको सुख सुविधामा चारजना प्रादेशिक सांसदको सुख सुविधा अटाउन सक्छ ? अख्तियारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको निकाय स्थानीय तह हो । एक महिनाभित्रमै नवनिर्वाचित दुईजना नगरप्रमुख निलम्बनमा पर्नु यसको उदाहरण हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तो एक दशकसम्म संघर्ष गरेको राजनीतिक पार्टी सुरुदेखि नै संघीयताको विपक्षमा रहँदै आएको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संघीयतालाई स्वीकार गरेर आफूहरूबाट ठूलो गल्ती भएको भन्नुभएको थियो । विगत सात वर्षदेखि नेकपा एमाले आफूबाट भएको सोही पुरानो गल्तीलाई सच्याउन लागेको छ र पार्टी अहिले खुलेरै संघीयताको विपक्षमा लागेको छ ।

अन्य वामपन्थी दलहरू र पूर्वराजावादी दलहरू संघीयताको विपक्षमा उभिनु त उसको धर्म नै भयो । नेपालका अधिकांश लेखक, बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मी पनि आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलका प्रमुख नेताको सहमति र समर्थनविना स्वतन्त्र मनले एक शब्द पनि लेख्न, पढ्न र बोल्न सक्दैनन् । संघीयताको पक्षमा दर्जनौंं लेख, रचना लेख्ने विद्वानहरू पनि अहिले संघीयताको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यस्ताखाले हावादारी विद्वान एक दशकअघि नै संघीयताको समर्थनमा उभिनु र अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य बुझिएन । पार्टी अध्यक्ष र नेताकै बुझाइमा आफ्नो पनि पुच्छर हल्लाउने बुद्धिजीवीहरू पनि नेपालको निम्ति एउटा ठूलो समस्या भइदिएका छन् ।

संघीयता जसको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा थियो ती दलहरूलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो । प्रादेशिक संरचनाको गठन पनि आफ्नो सुविधा अनुसार नै भयो । संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संघीयतालाई स्वीकार गरेर आफूहरूबाट ठूलो गल्ती भएको भन्नुभएको थियो । विगत सात वर्षदेखि नेकपा एमाले आफूबाट भएको सोही पुरानो गल्तीलाई सच्याउन लागेको छ र पार्टी अहिले खुलेरै संघीयताको विपक्षमा लागेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि संघीयताको विरोधी नै रहिआएको छ तर उसले यसको खुलेर विरोध गर्नेछैन । संघीयता समाप्त गर्न संसदमा मतदान अथवा जनमत संग्रह गराउने बेला भयो भने यो पार्टी पनि संघीयताको विपक्षमा नै उभिनेछ । नेपाली कांग्रेसमा अपमान सहन गर्न नसकी मधेसवादी बनेका महन्थ ठाकुर, व्यापारिक पृष्ठभूमिका राजेन्द्र महतो र झण्डै आधा दर्जन कम्युनिष्ट पार्टीको यात्रा गर्दै मधेसी नेता बनेका उपेन्द्र यादवलाई पनि संघीयतासित खासै वास्ता छैन । उपरोक्त नेताहरूलाई संघीय सरकारमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षा भएको हुन सक्दछ ।

विगत पाँच वर्षमा उपरोक्त कुनै पनि नेताहरूले प्रादेशिक सरकारलाई सशक्त, बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ भन्नेबारे कहिल्यै बोलेनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुको आयतन र खर्चको तरिकालाई हेर्दा मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू यसै प्रदेशसभालाई पहिलो र अन्तिम ठानेर काम गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ । भोलिका दिनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरू र भूतपूर्वसमेतले भ्रष्टाचारको आरोपमा ठूलो सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्दछ । प्रतिरक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक सबै अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई नदिएसम्म संघीयतालाई असफल मान्न सकिँदैन । संघीयतामात्र दोषी होइन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?