राजनीतिमा निरन्तर खस्किँदो नैतिकता

✍️ शम्भु कोइराला

नमागिएको सल्लाह :

राजनीति नीतिहरूमा प्रधान नीति भएका कारण यसमा उच्च नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ । राजनीतिक नेताहरूका गतिविधि, उनीहरूको व्यक्तित्व, चाल ढाल, उठबसलगायत क्रियाकलापका कारण सार्वजनिक छवि बनेको हुन्छ । जसले समाजका हरेक अंगलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । राजनीतिक नेताको व्यवहार कुनै घरको घर मूलीको जस्तै हो । घरमूली सदाचारयुक्त, संयमित, मितव्ययी, अनुशासित भयो भने घरको वातावरण अनुकूलतातर्फ अगाडि बढ्छ भने यसो नभएको खण्डमा प्रतिकूलतातर्फ । राजनीतिक पद्धति साधनमात्र हो, परिणाम निकाल्ने यसका पात्रहरूले हो । पात्र राम्रा भएनन् र सही नेतृत्व हुन सकेन भने जति नै राम्रो राजनीतिक प्रणालीले पनि राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको नेपालको समग्र अवस्था हो ।

नेपालले विश्वमै कम खराब मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकको संविधान निर्माण गरेका छन् । शासनमा जाने पात्र परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका, ठूला-ठूला सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेताहरूले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् तर जनताको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । सुधारको संकेतसम्म देखिएको छैन । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने राजनीतिक प्रणालीमात्र सबै होइन रहेछ र सही पात्र अर्थात् नेतृत्व र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेछ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सूचकहरूले दिने संकेत यस्तै छ । राजस्वको आधार, भन्सारबाट हुने आयात व्यापार छ, विदेशी मुदाको स्रोत देश निर्माणमा लगाउनुपर्ने जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पठाएका कारणबाट प्राप्त विप्रेषण आय छ, कृषिमा आश्रित जनसंख्या ठूलो छ तर कृषि सामग्रीको आयात दिनानुदिन बढ्दो छ । निर्यात र आयात व्यापारको असन्तुलनका कारण भुक्तानी सन्तुलन प्रतिकूल छ । व्यापार बढ्दो छ । स्वदेशी उत्पादन घट्दो छ । आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरता बढ्दो छ ।

विश्वविद्यालको परीक्षण प्रणालीमा सेटिङ हुनु नौलो विषय बन्न छोडेको छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारी प्राज्ञिक कम राजनीतिक नेता बढी भएका छन् । हालै आएको एसइईको नतिजा पनि खस्केको छ, यसको अर्थ समग्र सिकाइको स्तर खस्केको छ ।

सामाजिक कुरा गर्दा सामाजिक अनुशासन कमजोर भएको छ । सरकारको विश्वसनीयतामा ह्रास आएका कारण सरकारले चाहेका आयोजना कार्यान्यवन गर्न प्रतिरोध हुनेगरेको छ । कानुन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण राजधानी शहरलगायत उपत्यका आसपासका शहरको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरूको अनुशासन पक्ष कमजोर भएको छ । साना तहका कर्मचारीको युनियनका कारण उनीहरूबाट काम लिन कठिन भएको छ । सरकारको सेवा प्रवाह कमजोर भएका कारण सर्वसाधारण जनता सास्तीमा परेका छन् ।

शैक्षिक स्तर खस्कँदो छ । विश्वविद्यालयका लागि काम गर्ने कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने जनशक्ति आवश्यक संख्यामा उत्तीर्ण हुन नसक्नु लाजको पसारो भएको छ । सरकारी विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुनु त नियमित प्रक्रिया भएको छ । करारमा भर्ना भएका कर्मचारी कुनै परीक्षणविना स्थायी बन्न पाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । विश्वविद्यालको परीक्षण प्रणालीमा सेटिङ हुनु नौलो विषय बन्न छोडेको छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारी प्राज्ञिक कम राजनीतिक नेता बढी भएका छन् । हालै आएको एसइईको नतिजा पनि खस्केको छ, यसको अर्थ समग्र सिकाइको स्तर खस्केको छ । ग्रेडिङ पद्धतिका नाममा सबैलाई पास गर्ने नीतिका कारण आफ्नो नाम शुद्धसँग लेख्न नसक्नेहरू उत्तीर्ण भएका छन् । यसको प्रभाव माथिसम्म देखिन थालिसकेको छ ।

अदालतको भ्रष्टीकरण त नेपालको इतिहासमै यति तल्लो स्तरमा गएर कहिल्यै भएको थिएन भन्न सकिन्छ । यसरी भ्रष्टीकरण पनि राजनीतिक नेताका कारण भएको छ । चोलेन्दशमशेर जस्ता पात्र छनौट गरेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले हो–जसले पैसा र दबाबमा परेर औसत उच्च नैतिक चरित्र त परको विषय भयो, तलबाट गणना गर्दामात्र उत्कृष्ट नैतिक चरित्र भएका पात्रहरूको चयन ग¥यो र कमजोर न्यायिक नेतृत्वलाई प्रलोभनमा पारेर सबै पक्षद्वारा आफ्नो स्वार्थानुकूल उपयोग गर्न खोजियो । न्यायालयलाई झन् विकृत बनाइयो । न्याय खरिदबिक्रीको विषय भयो । गरिबले न्याय पाउने विषय ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो भयो ।

सबै संवैधानिक अंगहरूमा भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी छन् जुन् विषय अदालतमा विचाराधीन छ । जुनसुकै समयमा जेसुकै निर्णय हुनसक्ने अवस्था भएकाले उनीहरू कमजोर मानसिकतामा कमजोर नैतिक स्तरले काम गरिरहेका छन् । राजाहरूका पालामा कुन् पदका लागि को व्यक्ति उपयुक्त छ खोजी गरिन्थ्यो । सम्पर्कमा नभएका विज्ञहरूलाई बोलाएर नियुक्ति गरिन्थ्यो ।

२०६२/२०६३ अगाडिसम्म पनि उपयुक्तता हेरेर नियुक्ति दिनुपर्दछ भन्ने सोच रहेको थियो । नियुक्ति भएको पनि थियो । तर, तत्पश्चात्को क्षयीकरण अत्यासलाग्दो देखिएको छ । अब कसैले पनि विभिन्न नेतालयमा गएर भेटी, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण नगरेसम्म कुनै पदको नियुक्तिको कल्पना नगर्दा हुने भएको छ । यो चौतर्फी लथालिंग अवस्था के कारणले भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा राजनीतिमा देखिएको नैतिक स्खलन नै प्रमुख कारण हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

जनार्दन प्रकरण पछिल्लो उदाहरण :
गएका केही साता नेपालमा अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माको राजीनामा र पुनरागमन चर्चामा रहृयो । अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर कुनै व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुनेगरी करका दर हेरफेर गरियो भन्ने आरोप लाग्यो । यसले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पायो । सार्वजनिक दबबालाई थेग्न नसकेपछि संसदीय छानविन समिति गठन गरेर छानविन गरियो र प्रतिवेदन पनि आयो । समितिको बहुमतको आधारमा सत्ता पक्षले जनार्दन शर्मालाई अनुकूल हुने प्रतिवेदन पेश ग¥यो भने त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अनुसन्धानको अंग नपुगेको भन्ने निष्कर्ष आयो । संसदीय समितिले छानविन गर्दा तलका विषयमा ध्यान दिने अपेक्षा

गरिएको थियो :
सिसीटिभी फुटेज हेर्ने, डिलिट भएको भए रिकभर गर्ने ।
सिंहदरबार परिसरका अर्थमन्त्रालय आसपासका सिसीटिभी फुटेज हेर्ने ।
अर्थमन्त्रालयबाट सिंहदरबार गेटमा पठाइएका गेटपासको विवरण हेर्ने ।
मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेका परिचयपत्रको विवरण अध्ययन गर्ने ।
करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालय पुगेका भनिएका व्यक्तिको कल रेकर्ड र लोकेसन हेर्ने ।
आरोपित व्यक्तिको बैंकिङ कारोबार हेर्ने ।
बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकको हरेक चरणका मस्यौदा अध्ययन गर्ने ।
बजेट निर्माणमा खटिएका सबै तहका कर्मचारीसँग वयान लिने ।
करका दर थपघट गरेका कारण कसलाई लाभ पुगेको छ विश्लेषण गर्ने ।

अनुसन्धानका लागि यति धेरै वैकल्पिक विधि हुँदाहुँदै समितिले मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिवसँग मात्र सोधपुछ ग¥यो भने सरकारी निकायबाट रिकभर भएर आएको सिसीटिभी फुटेजका आधारमा निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन पेश ग¥यो । हुन त समितिलाई दिइएको समय यो सबै काम गर्न पर्याप्त थिएन तर समय लिएर नै भए पनि जनतालाई विश्वास हुने किसिमले विधि पु¥याएर प्रतिवेदन आएको भए समितिको विश्वसनीयतामा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन ।

पुनः शर्मालाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यता भए जसरी हतारमा प्रतिवेदन दिएर शर्मालाई क्लिन चिट दिइयो तर यो अनुसन्धानलाई सर्वसाधारणले पत्यार गरेको देखिएन । गम्भीर प्रश्न उठेको छ अर्थमन्त्री शर्मा अर्थसम्बन्धी विज्ञ होइनन् । आर्थिक मामिलामा औसत ज्ञान भएका पनि होइनन्-लाई त्यस्तो हतारो गरेर पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? नेपालको आर्थिक अवस्था थप खराब हुनबाट जोगाउन अर्थसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने मौका जुरेको थियो, किन उनैलाई पुनः नियुक्ति गरियो ? विवादास्पद व्यक्ति नियुक्ति गर्नुमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री पत्नी र नेता प्रचण्डकै स्वार्थ रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । सो विषयले उहाँहरू प्रतिको सर्वसाधारणको सोचमा नकारात्मकता थपिएको छ । चुनावको मुखमा यस्तो अलोकप्रिय कदम चाल्न के बाध्यता प¥यो ? संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा नै आँच पुग्नेगरी बहुमतको बलमा यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो ?

गएका केही साता नेपालमा अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माको राजीनामा र पुनरागमन चर्चामा रहृयो । अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर कुनै व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी करका दर हेरफेर गरियो भन्ने आरोप लाग्यो । यसले सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पायो ।

माथिका प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सर्वसाधारण जनता सबैको एउटै भनाइ छ- अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि थालनी गरिएका केही कामहरू छन्- जसलाई पूरा गर्न शर्माको आवश्यकता देखिएको हो । यो पुनरागमनलाई स्वयं शर्माले समेत अपेक्षा गरेका थिएनन् । बिदा हुँदा अब फर्केर नआउने भनाइसमेत व्यक्त गरेका थिए तर उनको आवश्यकता, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री पत्नी, नेता प्रचण्डलाई परेको भनेर चर्चा हुनुले उनको आगमनलाई असल नियतको रूपमा लिइएको छैन ।

समितिले गरेको अनुसन्धान यति अपत्यारिलो छ कि आरोपित र आशंकित व्यक्तिको कल डिटेलसम्म हेरिएको छैन । त्यसलाईमात्र विश्लेषण गरिएको भए पनि पत्यारलाग्दो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था थियो । तर, एउटा धमिलो फुटेज ल्याएर अनुसन्धान समाप्त गरेर प्रतिवेदन पेश गरियो । सबै विषय प्रायोजित जस्तो देखियो । यस्तो अवस्थामा पनि यसमा संलग्न कुनै पक्षलाई लज्जाबोध भएन । लोकले के भन्यो होला भन्ने चासो भएन । यले नेपालको राजनीतिमा नैतिक पक्ष र सार्वजनिक जवाफदेहिता समाप्त भएको महसुस भएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका कुकर्मको चाङ लागिसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जस्तो मानिसलाई कत्ति पनि नैतिक चेत नहुने देशमा राजनीतिक नेताबाट सार्वजनिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

यतिविधि निराशावादी विषय उठान गरेर निराशाको सञ्चार गर्न खोजिएको होइन । सुदूर दिशामा आशाका किरण देखिएका छन्- नेपालले बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ । सिमेन्ट कारखानाले घरेलु आवश्यकता पूरा गरेर निर्यात गर्न थालेका छन् । डाँडैडाँडाको देश, सबैमा पूर्वाधार विकास गर्न सके रमणीय छन् । विश्वको ठूलो जनसंख्याको भार बोकेका र आर्थिक क्षमता भएका नागरिक भएका उत्तर र दक्षिण दिशामा विशाल छिमेकी छन्-जसको सानो हिस्सामात्र पर्यटन आगमन पनि हाम्रो समृद्धिका लागि पर्याप्त हुनसक्छ ।

यस्तो सम्भावना भएको देशको लागि जनताप्रति जवाफदेही, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको र नैतिक र चरित्रवान् नेतृत्वको खाँचोमात्र हो । मुलुक संघीय चुनावको संघारमा छ, अहिलेका लोभी, अहंकारी र मिति पुगिसकेका बुढा नेताहरूलाई बिदा गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो । ऊर्जावान्, जनताको भाषा बुझ्ने, उच्च नैतिकता र दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको चयन गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशाको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको समयको आवश्यकता हो ।