प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा

काठमाडौं । निलम्बनमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ । आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महाभियोगबारे छलफल गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

जबरामाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसियसन लगायतका संस्थाहरूले तीन महिनाभन्दा लामो समय धर्ना दिएका थिए भने पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई नै भेटेर प्रधानन्यायाधीशको आचरणबारे बताएका थिए । त्यसको लामो समयपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

महाभियोग प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गर्दै राणाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । तर, संसद्मा झण्डै आधा सांसद प्रतिपक्षी दल एमालेका रहेकाले एमालेको समर्थनबिना महाभियोग पारित हुन असम्भव देखिएको छ । यसर्थ महाभियोग पारित गर्न प्रतिपक्षी एमालेको मत निर्णायक हुने भएको छ ।

अझै छानबिन नहुँदा महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र
प्रतिनिधिसभाले महाभियोग दर्ता गरेको ६ महिना बितिसक्दासमेत छानबिन समतिले अझै काम सुरु गरेको छैन । गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाले महाभियोग दर्ता गराए पनि यसबारे छानबिन प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ गतेको बैठकबाट ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरिएको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्छ । त्यस्तै, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ । माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा हुनुहुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह हुनुहुन्छ ।

तर, छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा महाभियोग प्रस्ताव भने अलपत्र परेको छ । छानबिन समितिमा रहनुभएका सदस्य लालबाबु पण्डित संसद्ले नै काम नदिँदा आफूहरूले काम सुरु गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेर समिति नै गठन गरेपछि त संसद्ले नै छानबिनका लागि काम सुरु गर्न लगाउनुपर्ने हो नि, तर संसद्ले काम नै नदिँदा हामीले अहिलेसम्म पनि छानबिन सुरु गर्न पाएका छैनौँ । संसद्ले समिति बनाइसकेपछि काम सुरु गर्ने अनुमति पनि दिनुपर्ने हो । कार्ययोजना नपाएपछि हामी आफँै अलमलमा परेका छौँ ।’ समिति सदस्य पण्डितले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाले अब समितिलाई छानबिनका लागि कार्ययोजना दिनसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘प्रतिनिधिसभा बैठकले अब कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि समितिलाई कार्ययोजना दिन सक्छ र त्यसपछि मात्र हामीले छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’

पारित होला त महाभियोग प्रस्ताव ?
हाल २७५ सदस्य भएको संसद्मा झण्डै आधा सांसद प्रतिपक्षी दल एमालेका छन्, र यो अवस्थामा एमालेको सहमति नभई महाभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्दैन । एमालेले भने प्रतिपक्षीलाई जानकारी नै नदिई यस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा आलोचना गर्दै यो प्रस्तावको समर्थन नगर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने कार्यको प्रतिवाद गर्नुपर्ने एमालेको यसअघिकै धारणा रहँदै आएको छ ।

नेपालमा योभन्दा अघि पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो । त्यो समयमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि महाभियोगको प्रयोग गरिएकोमा राजनीतिक दलहरूको आलोचना भएको थियो । त्यो नजिरले स्थापना गरेको खराब राजनीतिक संस्कार फेरि दोहोरिएको समेत आरोप लागिरहेको छ ।

के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि एकतिहाइ सांसद्ले नै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद्ले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनउपर संसद्मा छलफल भएपछि पक्ष विपक्षमा मत हुनेछ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगोे नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले हाल प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा भने त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आरोप
मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको लगायतका विभिन्न कारणले विवादित बन्नुभएका जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । २१ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहनुभएको छ । त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको उल्लेख छ ।

महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणमा जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार र विकृति बढेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश कर्तव्य पालन गर्न अक्षम र पूर्णत विफल भएको भन्दै जबरासँग न्यायालयले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषता अब बाँकी नभएकाले पदमा राखिरहन उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको छ । जबरामा पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता नभएको समेत आरोप लगाइएको छ । यसैगरी, जबराले संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिटलाई आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको समेत आरोप लगाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्डसमेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई जबराले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको र त्यसले प्रधानन्यायाधीश पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि २१ बुँदे आरोपपत्रमा गरिएको छ । त्यस्तै, जबराले अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएको समेत उल्लेख छ । जबराले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा मनोमानी ढंगले गरेको र न्यायालयलाई जनताका लागि अन्धकार र बिचौलियाका निम्ति सुरक्षित स्वर्गको रूपमा स्थापित गरेको आरोप लगाइएको छ ।