सरकार मोटाउने जनता दुब्लाउनुपर्ने नीतिले राष्ट्र कमजोर

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

राष्ट्रको अर्थनीति हाँक्ने जिम्मामा बसेकाहरूले विगतको लामो समयदेखि जुन नीति विकसित गरे त्यसले जनता र सरकारको समृद्धिलाई ब्युतक्रमानुपाति सम्बन्धमा ल्याएको छ । अर्थात् सरकारको समृद्धिको निमित्त जनताको समृद्धिको सोच बाधक छ भने जस्तो गरेर । वास्तवमा जनता र सरकारको संयुक्त अवस्था नै राष्ट्रको अवस्था हो । त्यसैले मुलुकको अर्थनीतिले जनता र सरकारको आर्थिक अवस्थालाई समानुक्रमानुपाति बनाउनुपर्दछ । यो जनताको र सरकारको आर्थिक अवस्था समानुक्रमपाति हुनुपर्छ भन्ने सोच ब अर्थशस्त्रको प्राज्ञिक ज्ञान नभएको नेतृत्वले बुझेको थियो । जतिबेला मुलुकको अर्थनीतिको सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रालयमा अर्थशास्त्रभन्दा राष्ट्र बुझेका गैरअर्थशास्त्री थिए त्यसबेला जनता र सरकारको आर्थिक अवस्थालाई समानुक्रमानुपाति हुन भन्ने सोचले स्थान पाएको थियो ।

अपवादको रूपमा राष्ट्रभन्दा आफ्नो दलीय हितप्रति बफादार र गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीहरू नभएका होइनन् । कुनै क्रिया, वस्तु वा अवस्थामा एउटामा भएको घटबढले अर्कोमा पनि घटबढ हुन्छ ती एक आपसमा संबन्धित हुन्छन् । यदि एक बढ्दा अर्को पनि बढ्छ भने त्यस्तोलाई समानुक्रमानुपाति र एक बढ्दा अर्को घट्छ भने त्यसलाई ब्युतक्रमानुपाति भनिन्छ । यी शब्दावली र परिभाषा भौतिक विज्ञान, गणित जस्ता विषयमा प्रसस्त र लगातार प्रयोग हुने गर्दछन् । अब यी शब्दावली अर्थशास्त्रमा कत्तिको प्रयोग हुन्छ त्यो भने अर्थशास्त्र अध्याताले भन्ने कुरा हो ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग गर्नेहरूलाई सहुलियतको निमित्त औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए । घरैमा बसेर परिवार तथा छिमेकी मिलेर गर्न सकिने उद्यमहरू पहिल्याइए । त्यसको निमित्त सीप र बजार प्रवद्र्धन गर्न घरेलु शिल्पकला तालिम तथा बिक्रीका निमित्त एकाइहरू स्थापना गरिए ।

तर, यस्ता अवस्था परिस्थितिहरू अर्थजगतमा पनि पक्कै पर्दा हुन् । अझ अन्यत्रभन्दा धेरै मानवजातिले अनुभूत गर्ने गरेर नै । विगतका धेरै समयदेखि अझ भन्ने हो भने कोही दशकदेखि नै जनताको समृद्धि र सरकारको समृद्धि दुई फरक कुरा सावित गर्न खोज्दैछ मुलुकको अर्थतन्त्र । सामान्य फरक होइन एक अर्काको विलोम हुने गरेर फरक व्यवहार भएको अनुभूति प्रष्ट हुन्छ । आधुनिक नेपालका निर्माता अर्थशास्त्री थिएनन्, तैपनि यो कुरा राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले राष्ट्रको अर्थनीतिको निर्देशक सूत्र दिए ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ । यहाँ यो भन्न आवश्यक नपर्नुपर्ने हो त्यस बेलामा दरबार भनेको सरकार हुन्थ्यो र प्रजा भनेका जनता ।

यो नेपालको मात्र होइन विश्वभरको नै मानक थियो । त्यस्तै मोटा भनेको जापानिज सुमो पहलमान जस्तै डेढ दुई सय किलोको शरीर होइन आर्थिक अवस्था थियो । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनले मुलुकमा काम पैदा गर्छ । त्यस कामले जनतालाई समृद्धितर्फ लैजान्छ । अनि त्यो समृृद्धिले सरकार पनि समृद्ध हुन्छ, यसले राष्ट्र नै समृद्ध हुन्छ । गह्रो बन्ने अर्थात् खेतीयोग्य जग्गामा घर भए पनि त्यो अर्को ठाउँमा सारेर त्यसमा खेती गर्नुपर्छ भनेको काम र उत्पादन बढाउने मन्त्र हो ।

त्यस अवस्थामा खेती नै उत्पादनको प्रमुख आधार थियो । अनि खेतीयोग्य जग्गा उत्पादनको साधन थिए । पछि राजा महेन्द्रको पालासम्म आइपुग्दा विश्वमा खेतीपछि उद्योग पनि उत्पादनका आधार भए । खेतीबाहेक अन्य उद्योगहरू पनि काम अर्थात् रोजगारी पैदा गर्ने माध्यम भए । त्यसैले त्यसबेलाको राष्ट्रको अर्थनीतिले औध्योगिक नेपालको आधारशिला राख्यो । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग गर्नेहरूलाई सहुलियतको निमित्त औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए । घरैमा बसेर परिवार तथा छिमेकी मिलेर गर्न सकिने उद्यमहरू पहिल्याइए । अनि त्यसको निमित्त सीप र बजार प्रवद्र्धन गर्न घरेलु शिल्पकला तालिम तथा बिक्रीका निमित्त एकाइहरू स्थापना गरिए ।

पूर्वाग्रही नभई सोच्ने हो भने त्यस्ता धेरै कुराहरूको अस्तित्वको प्रमाण फेला पर्छ जसले ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ’ भन्ने मन्त्र चरितार्थ गरेको थियो । यो सबै अर्थशास्त्रको किताबी ज्ञानविहीन, डा. उपाधिलेविहीनहरूले मुलुकको अर्थनीति सम्हाल्दाको बेलाको अवस्था थियो । त्यस बेलामा सरकारको र जनताको समृद्धि समानुक्रमानुपाति थिए । जनता जुन अनुपातमा सम्पन्न थिए त्यसै अनुपातमा सरकार पनि सम्पन्न थियो । चार हजारका हाराहारीमा भएका स्थानीय निकाय त्यसबेला जनताको निमित्त करको भारी भएका थिएनन् ।

किनभने त्यहा“ जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्थे जो आपूmले प्रतिनिधित्व गरेका जनताभन्दा फरक देखिन खोज्दैनथे । मासिक तलब त के कुरा कतिपय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू बैठक भत्ता पनि लिँदैनथे । बैठकको बेलाको चियाचमेनामा पनि संकोच हुन्थ्यो । किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो जनतालाई अतिरिक्त बोझ भनेको प्रकारान्तमा त्यो आपूmलाई पनि बोझ हो । गाउँ वा नगरमा जनता सम्पन्न हुनुको अर्थ त्यो स्थानीय निकाय सम्पन्न हुनु हो ।

राज्य अर्थात् सरकारले सबै कुरा नाफाघाटाले मूल्यांकन गर्दा र जसरी भए पनि राजस्व बढाउँदा राष्ट्रको भलो कसरी हुन्छ ? प्रश्न अनुचित लाग्न सक्छ यदि राष्ट्रलाई कुनै भूगोल र त्यो भूगोलमा शासन गर्ने शासकवर्ग मानियो भने ।

जब अर्थशास्त्रीहरू अझ त्यो पनि विद्यावारिधि गरेका अर्थशास्त्रीहरूको जिम्मामा मुलुकको अर्थनीतिको जिम्मा गयो त्यस बेलादेखि सोचको आधार नै बदलियो । प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् सोचको आधारमा परिवर्तनले सरकारको र जनताको आर्थिक अवस्थामा ब्युतक्रमानुपाति सम्बन्ध कायम भएको छ । अर्थनीति तथा अर्थमन्त्रीको कुशलताको मापन जनताको आर्थिक अवस्थाको आधारमा होइन राजस्वमा गरिएको वृद्धि वा ह्रासको आधारमा हुन थालेको छ । सरकार र सरकारी निकायका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा र जनताको आर्थिक अवस्थाको सम्बन्ध ब्युतक्रमानुपाति भएको छ । अर्थात् जतिजति सरकारमा सम्पन्नताको प्रर्दशन हुँदैछ त्यसैको अनुपातमा जनता विपन्न हुँदै गएको प्रष्ट देखिँदैछ ।

सरकारको अर्थनीतिसँग सम्बन्धितहरूले पेश गर्ने गरेको सूचकांकमा झण्डै ३ करोड जनताको हालतले खासै फरक पार्दैन । पारेमा पनि त्यो दशमलव पछिको दुईतीन शून्यपछिको अंकमा पार्छ । तर, हातको औंलामा गन्न सकिने सरकारी सौहार्द्रता प्राप्त अर्थात् क्रोनी क्यापिटलिष्टमध्ये एकको पनि हालतले त्यस सूचकांकमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । सरकार पनि ती केही आफूले सौहार्दता कायम गरेका व्यक्ति अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको पहिलेको अवस्था र वर्तमान अवस्था तुलना गरेर मुलुक समृद्धितर्फ बढेको प्रक्षेपण गर्छ ।
तर, तिनीहरूको त्यो सम्पन्नता बढाउनको निमित्त राजस्वको वृद्धि चाहिन्छ । यो वृद्धि हरेक वर्ष घोषित र वर्षका बीचमा अनेकौं पल्ट अघोषित रूपमा करको दायरा र दर परिवर्तन गरेर पूरा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यदि उज्जड शैलीमा असभ्य तरिकाले भन्ने हो भने सरकारको अर्थनीति अर्थप्रशासन सबै ‘एनिहाउ राजस्व बढाउ’ सिद्धान्तमा चलेको छ । यदि राजस्व उही परिस्थितिमा अर्थात् दर दायरा अनि जनताको सेवासुविधा समान राखेर बढाउन सक्ने हो भने त्यो निश्चय नै स्तुत्य कुरा हुन्छ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको संकेत गर्ने छ तर अवस्था भने त्यस्तो छैन ।

हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि भएको छ, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटेको छ । राजस्वका नयाँ-नयाँ बाटाहरू खोजिँदैछन् र त्यसअनुसार बढाइँदैछन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र कायम गरिएको छ अर्थात् आन्तरिक उत्पादनलाई दुरुत्साहन गरिएको छ । तथ्यांकमा बढेका उद्योगहरू पुर्जा जोडजाड गर्ने उद्योग छन् । कुनै सबै कुरा बाहिरबाट आयात गरेर यहाँ प्याकिङ् गरेर लेबल टा“स्ने खालका छन् । कृषिमा दिइने अनुदानहरू त अपवादमा मात्र सही प्रयोग भएका छन् नत्र ‘कालेकाले मिलेर खाँऊ भाले’ चरितार्थ भएका छन् । आफन्तहरूको लाभका निमित्त यस्ता अनुदानहरू प्रयोग भएका छन् । कुनै अनुदानले समग्रमा कृषि उत्पादहरूको उपभोक्ता मूल्यमा कमी भएको उदाहरण अपवादमा पनि छैन ।

सबै अवस्थामा निर्माण कार्य विकास हुँदैनन् प्रगति भने भन्न सकिन्छ । यस्ता निर्माण कार्यमा सरकारका सहृदयी निर्माण व्यवसायीहरूको बोलवाला छ । यस्तो सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने अनुदानलगायता ठूला कामहरू भेटिँदैन जसमा राजनीतिकर्मीहरूको, नेताहरूको, कर्मचारीको संलग्नता नहोस् । अपवाद भेट्न पनि फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने हुन्छ । केवल राजस्वमा आँखा गाडेर गरिएका निर्माण कार्यले अब लगातार पहिरो निम्त्याउँदैछ । कुनै ठूला योजनाको खाका तयार गर्दा नै यसका कसरी वनजंगलसहितको राष्ट्रिय पुँजीलाई व्यक्तिगत ढुकुटीमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने सोचले जितेको हुन्छ । यस्ता कार्यकलाप भनेको परजीवी सरहका हुन् अर्थात् आफूलाई आश्रय दिनेको प्राण रस चुसेर त्यसैलाई समाप्त पर्ने क्रियाकलाप हुन् यी ।

राज्य अर्थात सरकारले सबै कुरा नाफाघाटाले मूल्यांकन गर्दा र जसरी भए पनि राजस्व बढाउँदा राष्ट्रको भलो कसरी हुन्छ ? प्रश्न अनुचित लाग्न सक्छ यदि राष्ट्रलाई कुनै भूगोल र त्यो भूगोलमा शासन गर्ने शासकवर्ग मानियो भने तर राष्ट्र भनेको जनसमूह हो जो कुनै कारणले एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ । अर्थात् राष्ट्र भनेको जनता हुन् जसलाई एकताको सूत्रले बा“धेको हुन्छ । जनता बेगरको सूत्रको अर्थ हुँदैन त्यस्तै सूत्र बेगरको जनता पनि अर्थ हुँदैनन् राष्ट्रको परिपे्रक्षमा । अनि यो एकसूत्रमा आबद्ध रहेका जनता रहने भूगोल भएमा अति उत्तम राष्ट्र । अब राष्ट्र चुसेर शासन नाफा खोज्छ भने त्यो शासन कस्तो हो भन्न आवश्यक छैन ।

यो स्थानमा विश्व प्रसिद्ध नाटकार विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको एक पात्र सम्झनामा आउँछ जसको नाम थियो साइलक । धेरै भयो नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने स्थानमा साइलक प्रवृत्तिको उपस्थिति । अब यस्तो सरकारको आवश्यकता छ जसले राजस्व वृद्धिमा मात्र मुलुको समृद्धि नदेखोस् त्यो राजस्व कसरी आएको भन्नेमा पनि ध्यान देओस् । संक्षेपमा भन्दा सरकारको र जनताको आर्थिक हालत ब्युतक्रमानुपाति होइन समानुक्रमानुपाति हुनुपर्दछ । यसमा भनेका जनतामा सरकारका सहृदयी व्यवसायी अनि राजनीतिकर्मी भने पर्दैनन् ।