-विवेक खड्का
दाङ । कोइलावासको नाखा नियमित बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । भारत सरकारले कोइलावास नाकालाई लक्षित गरेर पाँच किलोमिटर पर जरुवामा कस्टम कार्यालय (भारतीय भन्सार कार्यालय) सुचारु गरेको छ । करिब एक हप्तादेखि कस्टम कार्यालयमा कर्मचारीले कामकाज शुरु गरेको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष खालिक सिद्धिकीले जानकारी दिनुभयो । ‘कोइलावास नाकाबाट सामानहरु आयात निर्यात गर्न भारतीय भन्सार कार्यालय आवश्यक थियो । अहिले त्यहाँ कर्मचारीहरुले काम शुरु गर्नुभएको छ’ उहाँले भन्नुभया, ‘कोइलावासलाई चल्तीको नाका बनाउने योजना अनुसार काम थालिएको छ ।’
भारतीय पक्षले भन्सार कार्यालय स्थापना गरेपछि नेपालबाट तीन क्वीन्टल तरकारी भारत निकासी भएको छ । कोइलावास नाका सडक सञ्जालबाट जोडिसकेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण साढे ३३ किलोमिटर लामो पक्की सडक सञ्चालनमा छ तर नाकालाई चल्तीको बनाउन सकिएको छैन ।
कोइलावास नाकाबाट सामानहरु आयात र निर्यात दुबै गर्न सकिने भएकाले यस नाकाको स्तरबृद्धि गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले कोइलावासमा भन्सार कार्यालय चालु अवस्थामा राखेको छ । जहाँबाट दैनिक पैठारीबाट राजश्व संकलन हुने गरेको छ । भारत सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरेर राजश्व संकलनको काम थालेको हो । यसभन्दाअघि कोइलावासबाट सामान भित्त्र्याउनु परेमा रुपैडिहा अथवा बढनी नाकाबाट राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि कोइलावास नाका चल्तीको नाका थियो । भारतबाट सामान आयात हुने र नेपालबाट सामान निर्यात गर्ने प्रमुख नाकाको रुपमा कोइलावास गनिन्थ्यो तर जब राजमार्ग बन्यो त्यसपछि कोइलावास नाका खण्डहर बन्यो । कोइलावासका पुराना भग्नावशेषले कोइलावासको इतिहास झल्काउँछ । पुनर्जीवनको बाटोमा रहेको कोइलावासलाई चल्तीको बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी गंगाराम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘हामीले अहिले पनि रुपैडिहा नाकाबाट सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । कोइलावास नाकाबाट सबै प्रकारका सामान ल्याउने अवस्था रह्यो भने हामी अन्य नाकाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो, उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्सार कार्यालयको स्तरबृद्धि गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी थप गर्ने, सुविधाहरु थप्ने काम भयो भने कोइलावास नाका चल्तीको नाका बन्थ्यो ।’
सरकारले चासो नदिदा यो नाका ओझेलमा परेको बुझाइ व्यवसायीको छ । कारोबार बढ्न थालेमा कोइलावास नाकामा राज्यको नजर पर्ने देखिएको छ । हाल यो नाकाबाट व्यापारका लागि सामान भित्रिने गरेको छैन । जब व्यवसायीको नजर यहाँ पर्छ तब मात्र कोइलावासले पुनर्जीवन पाउने बुझाइ छ । व्यवसायीको नजर पर्नको लागि भन्सारमा सुविधाहरु थप हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
‘दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान जिल्लाका व्यवसायीले कोइलावास नाकाबाट सामान भित्त्र्याउन अन्य नाकाभन्दा कम खर्च लाग्ने भएमा मात्रै यहाँ आउने हुन् । नत्र त पुरानै नाकाहरुबाट काम चलिरहेकै छ’– व्यवसायी भट्टराईले भन्नुभयो– ‘यो भन्सार सबैभन्दा छोटो दूरीमा भएकाले ढुवानी खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि त नाका चल्नुप¥यो ।’ भन्सार कार्यालयमा पूर्वाधार र सुविधाहरु थप्नुपर्ने देखिएको छ । भविष्यमा ठूलो नाका बनाउनको लागि भन्सार कार्यालयले तौल काँटा अनिवार्य राख्नुपर्ने देखिएको छ । ठूला मालबाहक ट्रकहरु भित्रिएको खण्डमा गाडीसँगै तौल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल यस प्रकारको सुविधा छैन । नाकामा पशु पंक्षी र प्लान्ट क्वारेन्टानइनको सुविधा थप भएमा भारतबाट आउने पशुपंक्षी र तरकारी, फलफूलको जाँच गर्न सकिने हुन्थ्यो । यी सुविधाहरु थप गर्दै लगेमा नाकालाई चल्तीको बनाउन सकिने देखिएको हो । ‘कोइलावास नाकालाई आर्थिक कारोवार हुने नाका बनाउन सरकारले ध्यान दिएर सुविधाहरु थप्नुपर्छ’– गढवा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रविलाल आचार्यले भन्नुभयो– ‘जति पनि समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्न राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजश्व संकलन
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लक्ष भन्दा दोब्बर राजश्व संकलन भएको छ । कोइलावास भन्सार कार्यालयले गत वर्ष १४ लाख ७८ हजार राजश्व संकलनको लक्ष निर्धारण गरेको थियो । लक्ष्यभन्दा धेरै राजश्व संकलन भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख बसन्त रजौरेले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष ३२ लाख राजश्व संकलन भएको छ । कोइलावास नाकाबाट नेपाल भित्रिने भारतीय पर्यटकले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल, जीप, कारको अस्थायी पैठारीबाट राजश्व संकलन भएको हो । कोइलावास नाका व्यापारिक नाका बनेमा राजश्व संकलन दर ह्वात्तै बढ्ने थियो तर अहिलेसम्म अस्थायी पैठारीको भरमा भन्सार कार्यालय चलेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच