जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल : प्रतिपक्षी आक्रमक, सत्ता पक्ष रक्षात्मक

काठमाडौं । संसदमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा गत २९ फागुनमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पेस गरेको जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमा ११ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । आइतबारको बैठकले समितिमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पठाउने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि आइतबार नै भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । तर, ढिलोगरी प्रस्तावमाथि छलफल गराइएकोमा भने सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै पक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्ता पक्षका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने महाअभियोग प्रस्तावमाथि नै शंका उब्जाए । प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग प्रस्ताव आएको र मौजुदा संसद्को कार्यावधिभित्र महाअभियोग प्रस्तावलाई किनारा लगाउन नभ्याइने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले शंका व्यक्त गरे ।

सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्न महाभियोग ल्याएको भन्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाअभियोथ प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै प्रश्ज उब्जाउनु भयो । जबरालाई अभियुक्त र दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेको कि कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका निम्ति महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिकारीको प्रश्न थियो ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले जबराको कार्यकाल सकिने गरी प्रस्तावमाथि छलफल चलाइएको आरोप लगाउनु भयो । आउँदो मंसिरमा जबराको कार्यकाल सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

एमालेकै अर्की सांसद निरुदेवी पालले जबराको बचाउ गर्दै कसैको करियर सक्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो । आफ्नो दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने जान्दाजान्दै पनि सत्तापक्षले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो रु विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’

एमालेकै सांसद भीम रावलले महाभियोग सिफारिस समितिले तथ्य सार्वजनिक भएपछि गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रतिपक्षी दल एमाले जबराको बचाउमा उत्रिएको आरोप पनि लगाए । माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले संसद्को कार्यावधि देखाएर एमालेले जबरालाई जोगाउन चाहेको आरोप लगाउनु भयो ।

आफूहरू जनप्रतिनिधि भएकाले सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सत्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । प्रक्रिया मिल्यो(मिलेन, समय मिल्यो–मिलेन भन्ने कुरा होइन,’ महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने, ‘महाभियोग ल्याउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? भन्ने विषयमा ध्यान जानुपर्‍यो । सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर यसलाई पारित गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन । तर, प्रतिपक्षी जोगाउन चाहिरहेको देखिएको छ ।’

जबराले न्यायपालिकामा विकृतिको चाङ लगाउने कार्य गरेको, उहाँको राजीनामा मागेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन नै आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले महाभियोगलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षमा उभिन नहुने बताउनु भयो । पदीय आचरणअनुसार काम गर्न र न्यायालयकै नेतृत्व गर्न नसकेपछि जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपरेको बताउनु भएका विश्वकर्माले संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।