चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो तनाव : ताइवान वरपरको समुद्रमा चिनियाँ सैन्य अभ्यास जारी, एक चीन नीतिको पक्षमा बोल्न संसद्मा एमालेको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । अमेरिकी संसद् (हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभ) की प्रमुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानबाट फर्केलगत्तै चीनले ताइवान क्षेत्रनजिक सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ । अपर्झट र औपचारिक अनुमोदन बिनाको पेलोसीको भ्रमणले चीन र ताइवानबीच तनाव उत्पन्न भएको हो । आइतबार (७ अगष्ट)सम्म हुने भनिएको सैन्य अभ्यासको अवधि अर्को हप्तासम्मका लागि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । चीनले ताइवान वरपरको समुद्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले पहिलोपटक ताइवानको आकाशमाथिबाट मिसाइल उडाएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले २,००० भन्दा बढी ताइवानी खाद्यान्नको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने ताइवानलाई निर्यात गरिरहेको बालुवामा पनि रोक लगाएको छ ।

ताइवानको मुख्य टापुमा आक्रमणको तयारी गर्ने किसिमको (सिमुलेटेड अट्याक) अभ्यास पनि चिनियाँ सेनाले गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा चीनका अनेकौँ जहाज र विमानहरू ताइवान जलसन्धि (स्ट्रेट) मा अभ्यास गरिरहेका छन् । चीनको बढ्दो आक्रामकता कठोर कारबाहीको माग गरिरहेका चिनियाँ जनताको आह्वानले पनि निर्देशित छ ।

ताइवानलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ विमान र जहाजहरूले आक्रामक अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, ताइवान वरपरको जलक्षेत्रीय आवागमनमा खासै समस्या आएको छैन । संसारको सबभन्दा व्यस्त जलक्षेत्रमध्ये एक ताइवान जलसन्धिमा मालवाहक जहाजहरूको आवागमन ठप्प भएमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यसले ल्याउने दुष्परिणामको भयावह हुनेछ । तर, चीनले विश्वलाई असर पर्ने गरी गैरजिम्मेवार काम गर्दैन । अहिले पनि ताइवानका बन्दरगाहहरूमा जहाजहरूको सहज पहुँच छ । चीनले अभ्यासका लागि छुट्याएका क्षेत्रमा चाहिँ मालवाहक जहाजहरू गएका छैनन् ।

किन भयो चीन-ताइवानको विवाद ?
दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीन र ताइवान अलग्गिएका थिए । त्यतिबेला चीनको मुख्य भूमिमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको त्यहाँको सत्तारूढ राष्ट्रवादी पार्टी (कुओमिन्ताङ)सँग लडाइँ चलिरहेको थियो । सन् १९४९ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानी बेइजिङमाथि कब्जा जमायो । त्यसपछि, कुओमिन्ताङका मानिसहरू मुख्य भूमि छोडेर ताइवानको दक्षिणपश्चिमी टापुमा गएका थिए ।
चीनले ताइवानलाई छुट्टै प्रान्त मान्छ र यो अन्ततः चिनियाँ नियन्त्रणमा आउने विश्वास गर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानको ‘एकीकरण’ पूरा हुने बताइसक्नु भएको छ । तर, ताइवानले आफ्नो संविधान र आफ्नै निर्वाचित नेताहरूको सरकार भएको भन्दै आफूलाई एक स्वतन्त्र देश मान्दछ । ताइवानको इतिहासको अधिकांश समय कुओमिन्ताङ पार्टीले शासन गरेको छ ।

ताइवानलाई ‘फस्र्ट आइल्याण्ड चेन’ वा ‘पहिलो द्वीप शृंखला’ भनिने टापुहरूमा गनिन्छ, जसमा अमेरिका नजिकका क्षेत्रहरू समावेश छन् जुन अमेरिकी विदेश नीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यी सबै टापुहरू अमेरिकाको विदेश नीतिका लागि धेरै महत्वपूर्ण छन् । यदि चीनले ताइवानलाई कब्जा गरेमा धेरै पश्चिमी विज्ञहरूको विचारमा यो पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । त्यसपछि गुआम र हवाई टापुमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा पनि जोखिममा पर्न सक्छ । तर, चीनले आफ्नो नियत पूर्णतया शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ । हाल विश्वका १३ देश मात्रै ताइवानलाई छुट्टै र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश मान्छन् । ताइवानलाई मान्यता नदिनका लागि अन्य देशहरूमा चीनको कूटनीतिक दबाब छ । तर, यदि दुई देशबीच लडाइँ भयो भने चीनको सैन्य शक्तिअघि ताइवानको केही लाग्दैन । यस मामिलामा चीनको शक्ति ताइवानको भन्दा १२ गुणा बढी छ ।

‘तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पछिल्लो समय ताइवानमा भइरहेको अमेरिकी सक्रियतालाई लिएर सरकारले बोल्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले ताइवान मामिलाबारे सरकारले प्रष्टसँग एक चीन नीतिको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । चीनको भूमि भनिएको ताइवानमा पछिल्लो समय भएको अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई गम्भीर घटना भन्दै सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ज्ञवालीले उल्लेख गर्नुभयो । ‘ताइवानमा जे जस्तो गभ्मीर घटना भएको छ । त्यसबारे नेपाल सरकार बोल्नु आवश्यक छ’, ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारलाई एक चीन नीतिप्रति दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्छौं । विश्वशक्तिका लहैलहैमा नेपाल जान सक्दैन ।’ एमालेले नेपालसँग जोडिएको तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग भएको पनि संसद्मा प्रष्ट पारेको छ ‘तिब्बत, हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसबारे बोल्नु जरुरी छ ।’