एक साताभित्र प्रहरी समायोजन गर्न मधेश सरकारको ‘अल्टिमेटम’, नभए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन टुंग्याउन संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आमनिर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले सात दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ को अनुसूची ६ (१) मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको हुँदा अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ । प्रहरी हस्तान्तरणको लागि प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको स्मरण गराउँदै मधेश सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन नगरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको मन्त्री साहले बताउनुभयो । मधेश सरकारको आयोजनामा जनकपुरधाममा सम्पन्न ६ प्रदेशका गृहमन्त्री स्तरीय भेलाले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने मागसहितको घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको थियो । मधेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्री साहसहित मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मासहितको टोली प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै प्रदेश प्रमुख मिश्रले तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।

एक सातासम्म समायोजन नभए संघर्षमा उत्रिन्छौँ : मन्त्री साह
मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत संघीय सरकारले खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेको बताउनुभयो । पटक-पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । मधेश सरकारले केही दिनअघि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रहरी समायोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘हामीले पटक-पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन । एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिन्छौँ ।’

संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न
मधेश सरकारले अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएका बेला कतिपयले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको र संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । संघीय संसद्देखि स्वयं प्रदेशसभामा समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । केही दिनअघि बागमती प्रदेशका पूर्व-मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलदेखि साना दलका सांसदहरूले प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा समेत यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

संघीयताले जनतालाई कुनै किसिमको राहत र सुशासन दिन सकेको छैन : बाँस्कोटा
नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । जनताले प्रदेश सरकारहरू फेला नै नपारेको र यसको प्रभावकारिता शून्य बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

निरन्तर संघीयताविरोधी मत राख्दै आउनुभएका बाँस्कोटाले आन्दोलनमा माग नै नभएको संघीयता नेपालमा भित्र्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । संघीयताले जनतालाई कुनै किसिमको राहत र सुशासन दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारका तीन/चारवटा टायरका कुराले जनता आजित भइसकेका छन् । जनताले संघीयता फेला पारेका छैनन् । प्रदेश जनताले फेला पार्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । पुलिसलाई आठ/नौ सय संसद् र मन्त्रीको सलामी गर्दै ठिक्क छ । कुनै आन्दोलनमा नउठेको, आन्दोलनकारीको माग नभएको, ल्याउनेलाई थाहा नभएको, उपभोग गर्नेलाई पनि महसुस नभएको संघीयता कसरी आयो ?’