काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेर महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिस गर्नुभएको थियो । महाभियोग प्रस्ताव समितिमा गएसँगै समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाई छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ ।
महाभियोगमाथि आइतबार भएको छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले लामो समयसम्म प्रस्तावमाथि छलफल नगरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले भने महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने भन्दै पारित गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।
महाभियोग प्रस्ताव ढिलो छलफलमा ल्याएकोमा एमालेको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभाको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसदहरूले सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याए पनि छलफलमा ल्याउन ढिला गरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तापक्षको आलोचना गरेका हुन् ।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । समयभित्रै कार्यसम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले समयभित्रै यो कार्यसम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ?’ सांसद अधिकारीले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको टिप्पणी गर्नुभयो । एमाले सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग दुईतिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्तापक्षले हचुवाको भरमा राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । एमालेका अर्का सांसद सूर्य पाठकले महाभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीचको द्वन्द्वको परिणाम हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
महाभियोग अगाडि नबढ्नुमा एमाले जिम्मेवार : नेपाली कांग्रेस
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभामा महाभियोगमाथि आइतबार सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘विलम्ब भयो । यसको कारण हो, संसद्ले नौ महिनासम्म अवरोध झेल्नु । संसद्को अवरोध खुलेपछि संसद्को ध्यान बजेटमा केन्द्रित भयो । अहिले अनुकूल समयमा महाभियोग अगाडि बढेको छ । सिफारिस समिति बनेको छ । फेरि पनि सिफारिस समितिमा छलफल हुन्छ । विकृति, विसंगतिको चाङमा उभिएका चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग पारित गरिनुपर्छ ।’ सचेतक विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशले पद अनुसारको आचरण गर्न नसकेको, विवादित र अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भनी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र पूर्व-न्यायाधीशले आन्दोलन गरेको, सांसद र नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले एमालेले महाभियोगमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाउन नदिन भूमिका खेलेका आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन चाहिरहेको छ : सांसद गजुरेल
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जोगाउन चाहिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध लागेको महाभियोगमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजुरेलले संसद्मा समयको कुरा देखाएर महाभियोगविरुद्ध गई प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो र त्यसलाई पार लगाउनका लागि विकल्प के थिए ? भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भने सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रक्रिया मिल्यो, मिलेन, समय मिल्यो, मिलेन भन्ने कुरा मुख्य हो कि, गलत भएको हो कि होइन ? महाभियोग ल्याउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? अब सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर यसलाई छिटो निकास दिनुपर्छ । दुईतिहाइ नभए पारित हुँदैन, प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन । प्रतिपक्ष अगाडि आउन प¥यो नि । तर, प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ । यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ । प्रतिपक्षी जोगाउन चाहिरहेको छ ।’
माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश राणासँग उहाँमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनुभयो । महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सांसद सुवालले यसमा नैतिक प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन : सांसद रिजाल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहँदा दलहरूले आफैँमाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । महाभियोगको प्रक्रियामाथि समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद रिजालले संसद्को विश्वसनीयतामाथि जनताले प्रश्न गर्दा आफूहरू जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । चोलेन्द्र शमशेर राणा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै भए पनि सिंगो न्यायालयको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सांसद रिजालले भन्नुभयो, ‘सक्दा धम्क्याउने, लेनदेन गर्ने र नसक्दा लम्पसार परेर टीका थाप्ने न्यायालयको नेतृत्वको प्रवृत्ति भएकै हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । संसद्मा बसेर न्यायालयमाथि औँला उठाइरहँदा संसद्को प्रक्रियाबारे विश्वास जागृत गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? संसद्को विश्वसनीयतामाथि आस्था जागृत गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? यदि दलहरूले जनतामा आस्था जागृत गर्न सकेनन् भने चोलेन्द्र शमशेर त फर्किएर नआउलान् तर यो लम्पट प्रवृत्तिबाट न्यायालय मुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?’
कामचलाउ सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन मिल्दैन : सांसद ज्ञवाली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ भएको सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद ज्ञवालीले निर्वाचन घोषणा हुनु संवैधानिक विषय भएको र निर्वाचन घोषणालगत्तै कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले नियमित जसरी अगाडि बढ्न नहुने बताउँदै भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन मिल्छ ? कामचलाउ बनेको सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस, नयाँ विधेयक दिने अनि यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र छलफल गर्न मिल्छ ? नियमित सरकारले जसरी संसद् चलाउन मिल्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ बुँदे आरोप लगाएर सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव फागुन १९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनापछि महाभियोगमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर १४ गते सकिँदैछ । प्रतिनिधिसभाले फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, एकवाल मियाँ र प्रमोद साह सदस्य हुनुहुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच