नागरिकता विधेयकलाई अघि नबढाउन राष्ट्रपतिलाई नागरिक अगुवाको अनुरोध

काठमाडौं । नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेको अवस्थामा यसलाई लिएर चासो प्रकट भइरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई पारित नगर्न अनुरोध भइरहेको छ । नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै दिनहुँजसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न राजनीतिक दल र समूहबाट आग्रह भइरहेको छ । यस्तैमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयकलाई अघि नबढाउन अनुरोध गरेका छन् । आइतबार शीतल निवासमा पुगेर नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । अनुरोध पत्रसहित शीतल निवासमा पुगेका अगुवाहरूले नागरिकता विधेयक देशका लागि हितकर नभएको भन्दै यसको प्रमाणीकरण रोक्न अनुरोध गरेका थिए ।

अख्तियारका पूर्व-आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ पत्रकारद्वय ध्रुवहरी अधिकारी, आदित्यमान श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी राजेश अहिराज, द्वारिकानाथ ढुंगेल, अनिल योगी, प्रेम सिंह बस्नेत लगायतका एक दर्जन नागरिक अगुवाले शीतल निवास पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । उहाँहरूले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिन नहुने, बाबुआमा पत्ता नलागेकालाई पनि वंशज नागरिकता दिनु नहुने र गलत ढंगले नागरिकता लिनेलाई भन्दा नागरिकता दिने अधिकारीलाई दोब्बर सजाय हुनुपर्ने सुझाव अगुवाहरूको थियो ।

उहाँहरूले हाल प्रस्तुत नागरिकता विधेयक राष्ट्रका लागि घातक सावित हुने भन्दै यसलाई रोकेर पुनर्विचारका लागि संसद्मै पठाउन राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

यस विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही प्रतिक्रिया नदिनुभएको बताइएको छ । यस बारेमा राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले उहाँहरूको भनाइ राष्ट्रपतिज्यूले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको जानकारी गराउनुभयो ।

दिनहुँजसो नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर, यो विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा भने रहेको छ ।

प्रमाणीकरण नगर्न अध्ययन कार्यदलको आग्रह
यता, नागरिकता अध्ययन कार्यदलले गत साउन १५ गते संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनुरोधपत्र बुझाइएको जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्ययन कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघाती विधेयकको संज्ञा दिनुभयो । यो विधेयकले देशको अस्तित्व नै खतरामा जाने उहाँको भनाइ थियो । देशभक्त नागरिकको हैसियतले आफूहरूले यो विधेयकविरुद्ध अभियान नै चलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव तथा पूर्व-उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीले नागरिकता विधेयक अहिलेको राज्य व्यवस्थाविपरीत भएको बताउनुभयो । चुनावको लागि नागरिकता विधेयकलाई फास्ट-ट्र्याकमा लगेर पारित गरिएको उहाँका आरोप थियो ।

देशभक्त नागरिक समाजका गोविन्द बोहोराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मदन भण्डारीको उद्देश्य र भावनालाई स्मरण गर्न आग्रह गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, पुष्पलाल समाजका सचिव मुकुन्द आचार्य, नेकपा माक्र्सवादी पुष्पलालका महासचिव मानध्वज गुरुङ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नागरिकता विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग परामर्श
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ । उहाँले आइतबार मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालनबारे परामर्श गर्नुभएको हो । पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको बैठकमा राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो कूटनीति सञ्चालन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा सुन्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वको भूराजनीतिक मामिलामा आइरहेको परिवर्तनबारे चासोसाथ सुन्दै नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले अमेरिका-चीनको टकरावका साथै अन्य भूराजनीतिक उतारचढाव बारेमा खुलेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । रुस-युक्रेन संकट, त्यसपछि ताइवान मामिलालाई लिएर अमेरिका र चीन बीचको तनाव र अन्य भूराजनीतिक घटनाक्रमले अबको संकट के हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई पूर्व-परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि आ-आफ्ना धारणा खुलेर राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपतिले विभिन्न समयमा देशका प्रबुद्ध व्यक्ति र सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै आएको र यो पनि त्यसैको निरन्तरता भएको जानकारी गराउनुभयो ।