तरलता अभाव निजीक्षेत्रका लागि हानीकारक

हिमालय टाइम्स
Read Time = 11 mins
A A- A+

✍️ केशव आचार्य

चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो तर सरकारले यसैको गतिविधिमा संकुचन आउने गरी नीति सार्वजनिक गर्दा निजी क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्ने ठहर गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक गतिविधि खुम्चिने, सरकारी राजस्व प्रभावित हुने र महँगी बढाउने निजी क्षेत्रका संस्थागत प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन् ।

सरकारका आर्थिक विकास साझेदार निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था हुन् । यी साझेदारहरूका लागि सरकार सुविधा प्रदायक, अभिवृद्धि दायक र नियमित अनुगमनकारी बन्नु पर्दछ । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले यस विषयमा आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा बढाउनु, घरजग्गाको धितोमा गरिएको कडाइ, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अनुपात घटाइनु जस्ता कारणले तरलताको चाप बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता चापको असर आर्थिक गतिवधिमा पर्नेछ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले तरलताको चाप बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले यस नीतिलाई संकुचित नीतिको संज्ञा दिएका छन् । यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन नसक्ने तर्क उनीहरूले राख्दै आएका छन् । अनिवार्य नगद अनुपात बढाइएकाले यसबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीको करिब ५० अर्ब ऋण दिने क्षमतामा कमी आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । बजारमा अझ तरलताको चाप पर्ने र ब्याजदर बढ्ने कारण निजी क्षेत्रको उत्पादन संकुचित बन्न पुग्दछ ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले तरलताको चाप बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले यस नीतिलाई संकुचित नीतिको संज्ञा दिएका छन् । यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन नसक्ने तर्क उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिइने सुरक्षण अनुपातमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसायलाई प्रभावित बनाउने देखिएको छ । हाल ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत बैंकदर १.५ प्रतिशत बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर व्यवस्थापन गर्न यो नीति अवलम्बन गरे पनि स्वदेशी उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म सञ्चिति दबाबमै रहने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशित यी व्यवस्थाका कारण तरलतामा चाप बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने र समग्रमा सरकारले राखेका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै प्रभावित हुने आशंका उब्जिएको छ । मौद्रिक नीति संकुचित रहेकाले यसको प्रत्यक्ष असर बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा देखिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ । बजारमा ब्याजदर बढ्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुने, घरजग्गामा गरिएको कडाइले ऋण लिनेको क्षमता पनि घट्ने कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने विषयमा आशंका सिर्जना भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याए पनि मुद्रा प्रदायमा हुने अवरोधका कारण मुद्रास्फीति अझै बढ्नेछ ।

मौद्रिक नीतिले शेयर बजारमा साना लगानीकर्तालाई केही राहत दिए पनि ठूला लगानी कर्ताको हकमा खासै फरक नपरेको देखिन्छ । खाद्यान्न र शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई आधारदरमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याज उपलब्ध गराउने भनिए पनि यसको लाभले धेरै उद्योगलाई समेट्न सक्दैन । नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात नगरी चल्ने उद्योगको संख्या निकै कम छन् । नीतिले निक्कै सुविधा दिएजस्तो देखिए पनि यसको लाभ लिने उद्योग नगन्यमात्रै हुनेछ ।

कोभिड-१९ बाट धराशायी बनेका उद्योगलाई जुन उपायबाट मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने थियो त्यसमा नीति चुकेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले कोभिडको सुविधा कटौती गर्दै जाने भनेको छ । साना उद्योगलाई भनिएको सबै सुविधा ठूला उद्योगले लिए सानाले त्यो सुविधा पाउनै सकेनन् । लगानी किटान हुन नसक्दा साना उद्योगीले पाउनुपर्ने पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता सुविधा ठूला उद्योगले लिए, साना यसबाट चुके । कृषिमा जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि सहुलियत कर्जा माग गरेकोमा मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, कार्यविधिले कसरी यसको व्यवस्थापन गर्छ त्यसको पर्खाइमा साना उद्योगहरू रहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अब राष्ट्र बैंक विवेकशीलताको भूमिकामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि ब्याजदरमा आएको परिवर्तनले आन्तरिक अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यी क्षेत्रमा रहेको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने गभर्नरले बताएका छन् ।

नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत साना तथा मझौला व्यवसायीसँगै कृषि, औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारीका लागि सहज रूपमा आवश्यक पुँजी परिचालन गराउने उद्देश्य लिएको छ । यसले ब्याजदर वृद्धिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अब राष्ट्र बैंक विवेकशीलताको भूमिकामा केन्द्रित हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि ब्याजदरमा आएको परिवर्तनले आन्तरिक अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तर, ती असरको न्यूनीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, लक्ष्य र निर्देशित कार्यक्रमलाई विभिन्न उपकरणको प्रयोगमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको भूमिका प्रष्ट्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्र नाफामुखी उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छ । उसको नितान्त नाफा कमाउने उद्देश्यले सामाजिक कल्याण सिर्जना भइरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापको प्रमुख हिस्सा निजी क्षेत्रकै पोल्टामा छ । यिनका लागि तरलताको सहजीकरण अनिवार्य शर्त नै हो । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ । (आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?