प्रश्नै प्रश्नभित्र संसद्

संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ । आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकिएको छ । यसबीच संसद् आफ्नो नियमित अधिवेशनमा छ । तर, संसद्को कार्याधिकारबारे केही सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ । संसद्बाट हालै नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको छ । यस विधेयकमा केही विवादास्पद कुरा रहेका भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् जसले गर्दा अन्य विधेयकहरू जसरी राष्ट्रपतिबाट पेश हुनासाथ प्रमाणीकरण भएको छैन । उहाँबाट विभिन्न विज्ञहरूसँग बुझ्ने र परामर्श लिने काम भइरहेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनः संसद्मै फिर्ता होला भन्ने धेरैको अनुमान छ । जसले गर्दा यसमा भएका केही विवादास्पद व्यवस्थाहरूमा सुधार होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

पूर्व-प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको संसद्मा प्रवेशको सन्दर्भलाई पनि विवादमा तानिएको छ । यस विषयको निकै पहिले नै निर्णय भइसक्नु पथ्र्यो तर अझै पनि हुन सकेको छैन । यसका पनि केही कारणहरू छन् । लामो समयसम्म संसद् प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधले सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । यसले गर्दा संसद्बाट तत्काल गर्नुपर्ने केही काम हुन नसकी थाती रहे जसमा चोलेन्द्र शमशेरमाथिको महाअभियोग अघि बढ्न नसकेको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध अनेकौँ आरोप छन् । उहाँमाथिका यिनै आरोपहरू छलफलमा ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई तत्काल निलम्बन गरी उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर माग भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले नै उहाँविरुद्धको आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले समेत बेञ्च बहिष्कार गरी उहाँलाई कारबाहीको माग गरेका थिए । सरकारमा भाग खोजेको र विभिन्न प्रकारका सेटिङमा फैसला गर्ने गरेको अभियोग उहाँमाथि लागेको थियो । संसद्मा हालै मात्र उहाँमाथिको महाभियोगको बहस चलाइएको छ । दर्ता भएको निकै लामो समय बितिसकेपछि मात्र छलफलमा ल्याइएको भनेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ भने सत्तरूढ दलहरूले भने एमालेकै कारणले ढिलो भएको हो भन्ने तर्क गरेका छन् । लामो समयसम्म नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गरी गएका माधव नेपाल लगायत व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गरेर संसद् चल्न दिएको थिएन ।

दलबदल गर्नेहरूको सांसद पद खारेज गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको माग थियो भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा संसद्ले कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने संसद्को भनाइ थियो । यसैलाई कारण बनाएर संसद्मा एमालेले लामो समयसम्म अवरोध पुर्‍याएको थियो । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव हालैमात्र छलफलमा ल्याउनुको कारण के हो भन्ने एमालेको प्रश्नको जवाफमा उहाँहरूलाई यही कारण देखाएका छन् । कसैविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो संख्या पुर्‍याउन प्रतिपक्षी एमालेले समेत समर्थन नगरे सम्भव हुँदैन । त्यसैले एमालेले सहयोग नगर्ला कि भन्ने सत्तारूढ दललाई लागेको हुन सक्छ ।

सहयोग गर्दा सत्तारूढकै सहयोगी बनिने र नगर्दा न्यायालयमा बेथिति फैलाउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउ गरेको देखिने अप्ठ्यारो अवस्थामा नेकपा एमाले रहेको छ । तैपनि प्रतिपक्षी दल भएका कारण सरकारको काम बारबाहीको विरोध गर्नु उसको धर्म पनि हो । त्यसैले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा संसद् पनि कामचलाउ भइसकेको हुँदा संसद्बाट यस्ता गहन विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क एमालेले गरिरहेको छ । संसद्बाट गहन छलफल गरेरमात्र यस्ता विषयको निर्णय गर्नुपर्छ र ती निर्णयहरू पूर्वाग्रही नभई वास्तविकताका आधारमा हुनुपर्छ । यस्ता निर्णय भविष्यका लागिसमेत नजिर बन्न सक्नुपर्छ । संंसद्बाट निष्पक्ष निर्णय हुनु आवश्यक छ जसले गर्दा दोषीमात्र दोषी करार हुन सकोस् र निर्दोषलाई कारबाही नहोस् ।