धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३१ करोड बेरुजु

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

-बाबुराम श्रेष्ठ

धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा ३१ करोड बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण भएको एक अर्ब ९३ करोड ७० लाख ३६ हजारमा ३१ करोड ४४ हजार बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदन २०७९ मा नीलकण्ठ नगरपालिकामा १६ दशमलब १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तह आफैंले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा गरिएको स्वमूल्यांकन प्रणालीमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले ९७ अंक पाएर देशकै उत्कृष्ट बनेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा मात्रै २१ करोड बराबरको बेरुजु छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ६१ रहेको छ जसमध्ये बागमती प्रदेशमा ६ वटा रहेका छन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३१ करोड ४४ हजार अर्थात् १६.०१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । धादिङका १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको नीलकण्ठ नगरपालिका रहेको छ ।

यस्तै, नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाको भने ० दशमलब १२ प्रतिशतमात्रै बेरुजु देखिएको छ । यो जिल्लाको सबैभन्दा कम हो । त्यस्तै रुविभ्याली गाउँपालिकामा ६ करोड ३६ लाख ६४ हजार अर्थात् १० दशमलब ०२ प्रतिशत, गजुरीमा ८ दशमलब ७४, गल्छीमा ७ दशमलब ९४, धुनिबेसी नगरपालिकामा ६ दशमलब ७५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ दशमलब ४७, सिद्धलेकमा ४ दशमलब १, ज्वालामुखीमा ३ दशमलब ८०, खनिवासमा ३ दशमलब ३६, गंगाजमुनामा २ दशमलब ७८, थाक्रेमा २ दशमलब ६३ र बेनीघाट रोराङमा १ दशमलब ६९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. २ को वडा कार्यालय भवनमा ३६ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट राखिएका करारका कर्मचारीले खाएको तलबमा एक करोड २० लाख बराबरको बेरुजु देखिएको छ । भैरवी मन्दिर निर्माणमा भएको खर्चको कागजात नै नभेटेर पनि बेरुजु रकम बढेको छ । नगरपालिकाले भने २५ करोड बराबरको बेरुजु फस्र्योटमा गइसकेको जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक कारोबार वा खर्च गर्दा विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, परिपत्र, निर्णय पालना नगरी वा रित नपुर्याई गरिएको खर्च, प्रविधि स्टटमेट विपरीतको काम, भुक्तानी गर्न आवश्यक कागजात तथा तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भुक्तानी, कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने दायित्व नबुझाएमा बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाले बेरुजुलाई मुख्यरूपमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी तीन किसिमबाट वर्गीकरण गर्दै आएको छ । यीमध्ये असुल गर्नुपर्नेमा पर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु हो । चरम भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको ठाउँमा बेरुजु बढी देखिने लेखापरीक्षक नारायणप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?